.gif)
‘लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भन्ने उखान यतिबेला सुनको मूल्यको बढ्दो ग्राफले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै राजधानीको विशालबजारस्थित श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले सुनको गहनामा जर्ती नलिने घोषणा गर्यो।
थोरै भए पनि उपभोक्तालाई सुनको मूल्यको भार कम परोस् भन्ने मनशायले गत जेठमा उद्घोष गरेको ऊ यतिबेला सरकारी निकाय, बैंकदेखि आफ्नै संस्थाबाट समेत एक्लिन पुगेको छ । एउटा सुन व्यवसायीले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै गरेको स्वघोषणालाई अन्य व्यवसायीले गरेको व्यवहारले सारा सुन व्यवसायीमाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन।
सुन व्यवसायीभित्रको नाङ्गो सिन्डिकेटको पर्दाफास समेत भएको छ। रिद्धि सिद्धिले गहनामा जर्ती नलिने घोषणा गर्दै प्रतितोला ७ प्रतिशत ज्यालामा गहना दिने घोषणा गरेपछि अन्य व्यवसायी भने विरोध छन् । उक्त कार्यको विरोधमा संस्थागत ढंगले नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ नै लागेको छ ।
उसले रिद्धि सिद्धिलाई घेराबन्दी गर्ने र जर्ती नलिने निर्णयबाट ब्याक गराउन नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्र नै लेखेर कोटाको नबिकेको सुन खरिद गर्नबाटै बञ्चित गरेको छ। जसका कारण केहिदिनदेखि उक्त पसलले सुनसमेत पाएको छैन । कतिसम्म भने, यो विषयमा संघ मात्र नभई, बैंक पनि एकजुट भएको देखिएको छ ।
संघले असार १३ गते नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनलाई पत्राचार गर्दै संघको विधानअनुसार साधारण सदस्यसमेत नरहेको र उच्च अदालत पाटनबाट समेत फैसला भएकाले सुन खरिद गर्न योग्यता नपुगेको भन्दै रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सलाई सुन नदिन भनेको थियो।
सिफारिस अनुसार १५ दिनभित्र बिक्री नभएको सुन व्यवसायीले सिधै खरिद गर्न पाइने प्रावधान रहे पनि संघको पत्रपछि पनि नदिएपछि संघको सिन्डिकेटमा थप पुष्टि भएको र कुनै संघको सदस्य नलिने हो भने स्वतन्त्रपूर्वक व्यवसाय गर्न समेत नपाइने अवस्था बनेको छ ।
तर, संघले सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ को दफा १२ र दफा १४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार रिद्धि सिद्धिले वाणिज्य बैंकले आयात गर्ने सुन (सिफारिसबाट बिक्री हुने र बिना सिफारिसबाट बिक्री हुने दुबै) खरिद गर्न योग्यता नपुग्ने दाबी गरेको छ ।
यसबारे चाहिं संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले पनि कुनै पनि सुनचाँदी व्यवसायी सम्बन्धीत संस्थामा आवद्ध हुनैपर्ने धारणा दोहोर्याएका छन्। उनले भने,‘ हामीले संघबाट हटाए पनि अर्को संस्थामा जोडिएर सुन ल्याउन सकिन्छ तर, व्यवसायी संस्थाको सिफारिस विना सुन लिन सकिन्न र बैंकले सुन दिदैन पनि।’
रिद्दिसिद्दि ज्लोलर्सका संस्थापक नरेन्द्र कुमार गुप्ताले व्यवसायीले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक रहेको र सिफारिसअनुसार बिक्री नभएको सुन १५ दिनभित्र खरिद गर्न सिफारिस नचाहिने बताउँदै आएका छन् ।
उनले कसैले यसलाई सुन देऊ र नदेऊ भनेर लेख्नु गलत भएको भन्दै दर्तावाल सुन व्यवसायी जोसुकैले सिफारिसअनुसार खरिद नभएको सुन १५ दिनभित्र खुलारुपमा किन्न पाउने कार्यविधिमै उल्लेख रहेको बताएका छन्। तर, पनि मिलेमतोमा आफूलाई सुन नदिएर जर्ती लागू नगर्नका लागि घेराबन्दी गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले जर्ती नलिने निर्णय उपभोक्तामुखी भएकाले आफ्नो अडानमा दृढ रहेको बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले संघको यो रवैयाको आलोचना गर्दै सरकारले यसबारे चासो लिंदै आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले जर्तीको नाममा पटक- पटक उपभोक्ता ठगी भइरहेको अवस्था रहेको यसमा विशेषगरी अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ती उपभोक्ता संरक्षण विभागले गम्भिर भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘ यसअघि पनि पटक पटक जर्तीको विषयमा प्रश्न उठेको छ, कुनै व्यवसायीले स्वघोषण मार्फत जर्ती लिन्न भन्ने उसको अधिकारको विषय हो तर त्यसमा हुन सक्ने गुणस्तरदेखि अन्य व्यवसायीले जर्तीको नाममा लुट मच्चाएको अवस्थामा अनुगमन राज्यले गर्नुपर्छ।’
अर्का उपभोक्ताकर्मी तथा उभोक्ता हित संरक्षणका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले उपभोक्ताको हितमा काम गरेको व्यवसायीलाई सारा व्यवसायी एकजुट भएर एक्लो बनाउनु सांगठनिक अपराध भएको बताए ।उनले भने,‘यो प्रतिस्पर्धात्मक ऐन विपरीत भयो, सरकारले यो विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ, यो उपभोक्ता हितमा छ र यस्तो प्रवृतिलाई निस्तेज पार्न सबैले बोल्नुपर्छ ।’
