सरकारले सुनको आयातमा कायम गरेको नयाँ भन्सार दरले सुन व्यवसाय विचौलिया र तस्करको हातमा पुग्नेमा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतको भन्दा करिब ५ प्रतिशत भन्सार बढी हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले तस्कर र बिचौलियाको हातमा सुन व्यवसाय पुग्ने निश्चित भएको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदले सुन आयातको भन्सार दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ। तर भारतमा भन्सार दर ९ प्रतिशत रहेको छ। एक प्रतिशतको भन्सार दर फरक हुँदा बैंकहरुले आयात गरेको सुन सिमित व्यक्तिले मात्रै पाउँदा चिन लगायतका देशबाट तस्करीको बाटोबाट आउने सुनको उपभोग गर्नुको विकल्प नहुने व्यवसायीको भनाई छ।
त्यसो त्, महालेखाको प्रतिवेदनले पनि सुनमा तस्करी र कालोबजारी रोक्न नेपाल र भारतबीच सुन आयातमा भन्सारको दर कम्तिमा पनि ५ प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्ने जनाएको छ।
हिजोको दिनमा भारत भन्दा नेपालमा सुनको भन्सार बढी भएकाले भारतबाट आउने सुनमा नेपाली बजार निर्भर हुँदा बैंकहरुले समेत सुन आयात गर्न छाडेका थिए। त्यहि भएर पनि, बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको चार माहिनामा मात्रै १३६ केजी सुनको आयात गरेका थिए।
बैंकहरुले दैनिक २० केजी सुन आयात गर्न पाउछन। तर यसरी आयात भएको सुन व्यवसायीले पाउन सुन व्यवसायी आबद्द चार वटा महासंघको सिफारिस चाहिने गर्दछ। करिब २० हजार सुन व्यवसायी रहेको बजारमा बैंकले ल्याउने सुन हात्तिको मुखमा जिरा जस्तै हो। त्यसैले पनि बैंकको सुन पाउन 'हारालुछ' नै हुने भएकाले महासंघका केहि व्यक्तिले यसमा पनि 'खेल्ने' व्यवसायी बताउछन।
अहिले भारत भन्दा नेपालमा सुनको भन्सार एक प्रतिशत मात्रै महँगो हुँदा बैंकहरुले आयात गर्ने सुन सस्तो पर्न जाने भएकाले बैंकको सुनमा अब माग बढ्ने देखिन्छ। तर बैंकले ल्याएको सुनको लागि सुनचाँदी व्यवसाय आबद्द चारवटा संघको सिफारिस चाहिने र यसमा कोटा प्रणाली भएकाले महासंघको कार्यसमिति सदस्यका केहि व्यक्तिको हातमा सुन व्यवसाय पुग्ने व्यवसायीको चिन्ता छ।
"सरकारले कायम गरेको नयाँ भन्सार दरले चीन लगायतका देशबाट सुन ल्याउने र बैक मार्फत आयात हुने सुनको कोटा प्रणालीमा हिजो मोज गरेकाको दिन फर्किएको छ" एक व्यवसायीले भने, "हामि फेरि पुरानै समस्यामा फर्किएका छौं, यसले राज्यको राजस्व र उपभोक्ताको मूल्यमा हानी पुर्याउछ।"
हिजो बजारमा घोषणा गरिएको सुन प्रति तोला १ लाख ५२ हजार भएपनि आफुहरुले प्रति तोला १ लाख ५७ हजारमा खरिद गर्नुपरेको ती व्यवसायी बताउछन। "बैंकले ल्याएको सुनले पुग्दैन, कालोबजारबाट सुन लिंदा तोलामा ५ हजार महँगो पर्छ" उनले भने।
नेपाल र भारतमा सुनको भन्सार दर ५ प्रतिशतले फरक पर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनको सुझाबलाई समेत नसुनेर अहिले कायम गरिएको नयाँ भन्सार दर राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ता कसैको पनि हितमा नभएको ती व्यवसायीको दाबी छ।
नेपाल र भारतमा सुन आयातमा भन्सार ५ प्रतिशतको अन्तर राखेर सुनमा कोटा प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको भएको सुन व्यवसाय तस्कर र कालोबजारीको हातमा नजाने ती व्यवसायी बताउछन।
अहिले घटेको भन्सार दरको असर अबको केहि दिनमा नै देखिने ति व्यवसायी बताउछन। जर्तीलाइ बैज्ञानिक दर कायम राखेर उपभोक्तालाई सहज बनाउने आवाज पनि मरेर जाने र राज्यले पनि राजस्व गुमाउने र व्यवसायीले पनि आफुलाई पर्ने महंगीको भार उपभोक्ताबाट उठाउने अवस्था आउने ती व्यवसायीको दाबी छ।
.gif)
