सुनमा कोटा राख्न करोडौंको 'डिल' भएको आशंका, डाकियो बृहत छलफल

सुनको कोटा कायम राख्नलाई करोडौको डिल भएको आशंका गरिएको छ। सुन आयातमा भन्सार महशुललाई चलाएर पहिलेकै कोटा कायम राख्नलाई करोडौको डिल गरिएको आशंका गरिएको हो। 

भारतमा भन्दा नेपालमा भन्सार महसुल एक प्रतिशतमात्रै अन्तर हुँदा नेपाली बजारमा सुन अभाव हुने भएकाले बैंकबाट ल्याइने दैनिक २० किलो सुनमा 'सेटिंग' गरिएको स्रोतको दाबी छ। 

स्रोत भन्छ,"नेपाल र भारतबीच भन्सार महसुल एक प्रतिशत मात्रै अन्तर हुँदा बजारमा सुन अभाब हुन्छ। बैंक मार्फत ल्याइने दैनिक २० किलो सुन धेरै अपुग हुन्छ। त्यसैले चीनबाट ल्याइएको तस्करीको सून महँगोमा किन्ने वा बैंक मार्फत आएको सुनबाटै काम चलाउने भन्ने हुन्छ।"

स्रोत अगाडी भन्छ, "तस्करबाट आएको सुन बजार मूल्य भन्दा तोलामा ५ हजार बढी पर्छ। यहि भएर पनि बैंकबाट आउने सुनमा सेटिंग गरेर दैनिक १० किलो सुन सिमित व्यवसायीलाई बाड्ने र बाँकी १० किलो सुन च्यानल मिलाएर कालो बजारमा पुर्याउने र त्यसबाट दैनिक ३० लाख आम्दानी गर्ने गिरोहको योजना रहेको छ। "

सुन प्रति तोला ५ हजार महँगो राखेर  दैनिक १० किलो सुन बिक्रि गर्दा दैनिक ३० लाख र महिनामा ९ करोड र वर्षमा १ अर्ब बढी आम्दानी हुने भएकाले एउटा गिरोहले कोटा प्रणाली कायम राख्नलाई मन्त्रालयका शक्तिशाली व्यक्तिहरुसंग महँगो 'डिल' गरेको स्रोतको दाबि छ। 

बजारमा तोकिएको मूल्य भन्दा बढीमा सुन व्यवसायीले किनेको सुनको मूल्य अन्तत उपभोक्ताले नै तिर्ने भएकाले कोटा प्रणाली खारेज गरेर नेपाल र भारतबीच सुन आयातमा भन्सारको अन्तर ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने एक सुनचाँदी व्यवसायी बताउछन। 

सुनचाँदी व्यवसायीले बैंक मार्फत ल्याइने सुन पाउनलाई बिभिन्न चारवटा सुनचांदी व्यवसायी महासंघको सिफारिस चाहिने गर्दछ। सिफारिसमा परेर सुन पाउनलाई धेरै किसिमको 'गलत लेनदेन' समेत हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसो त्, चारवटै महासंघमा सिफारिस समितिमा बस्ने व्यक्तिहरु लामोसमय देखि एकै व्यक्ति हुने गरेकाले पनि आरोपमा दम देखिन्छ। 

बैंकमार्फत ल्याइने सुनमा कालोबजारी रोक्न र चीन लगायतका देशबाट आउने सुनको तस्करी रोक्नलाई नेपाल र भारतबीच कम्तिमा पनि सुनको आयातमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत फरक हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

डाकियो बृहत छलफल

त्यसो त पछिल्लो समय कोटा प्रणाली र जर्तीका कारण उपभोक्ता ठगिएको बिषयबारे संसदीय समितिदेखि संसदसम्म आवाज उठ्न थालेका छन्। जर्तीको नाममा उपभोक्ता दोहोरो मारमा परेको र यसले राजस्वमा पनि ठुलो असर परेको भन्दै पछिल्लो समय सरकारी निकायहरु पनि चनाखो भएको पाइएको छ। 

यहि बिषयलाई सम्बोधन गरेर उचित निर्णय लिनलाई उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज नेपाल सुनचांदी व्यवसायी महासंघ लगायत बिभिन्न सरोकार निकायलाई छलफलको लागि डाकेको छ। 

- नयाँ भन्सार दरले सुन व्यवसाय विचौलिया र कालोबजारीको हातमा