सर्वोच्च अदालतले सुन वितरणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्बन्धित संघ तथा महासंघले सुन वितरणका नाममा सिन्डिकेट गरेको भन्दै रिद्दीसिद्धि ज्वेलर्स प्रालिद्वारा दायर रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
बैंकमार्फत आउने सुनको लागि व्यवसायीहरुलाई संघ तथा महासंघको सिफारिस अनिवार्य गर्दा पेशा व्यवसाय संचालन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघार पुग्न जाने अवस्था देखिएको अदालतको ठहर छ।
अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संघ महासंघमा आबद्द नभएकै कारण व्यवसायीहरुलाई सुन खरिद गर्न रोक लगाउन स्पष्ट आदेश दिएको छ। अर्थात यस आदेश पश्चात व्यवसायीले सिधै बैंकमार्फत सुन खरिद गर्न सक्ने छन्।
व्यवसायी नरेन्द्र गुप्ताले आफूले लामो समयदेखि संघ महासंघको सिन्डिकेटविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको र अहिले सर्वोच्चले गैरकानुनी कार्यलाई रोकिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ले तोकेको अन्य कार्यविधि पूरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरुलाई संग संगठनमा आबद्ध नभएपनि सुन खरिद गर्न नरोक्न राष्ट्र बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि सुन खरिदका लागि सुनचाँदी व्यवसायी महासंघसहितका संघ महासंघको सदस्यता हुनुपर्ने र नभएको अवस्थामा सुन नै नपाइने अवस्था थियो । संघ महासंघले सुन खरिदका नाममा नियमावलीलाई गलत व्याख्या गरेर सिन्डिकेट लादेको भन्दै श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सागर ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अब व्यवसायीले वाणिज्य बैंकबाट आयात भएको सुन सिधै खरिद गर्न पाउने भएका हुन् ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा, व्यवसायीहरूको संघ संगठनमा आबद्ध सुनको कारोवार गर्ने अनुमति प्राप्त व्यवसायीहरूले मात्र सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा त्यस्तो संघ संगठनमा आबद्ध नभएका व्यवसायीहरूले सुन खरिद गर्न नपाई पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको यस स्थितिमा निवेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ले तोकेको अन्य कार्यविधि पूरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरूका संघ संगठनमा आबद्ध नभएकै कारण सुन खरिद गर्न नरोक्नु, रोक्न लगाउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४२(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। नियमानुसार पेस गर्नू।’
.gif)
