सर्वोच्च अदालतले बैंकमार्फत आउने सुनको लागि व्यवसायीहरुलाई संघ तथा महासंघको सिफारिस अनिवार्य नगर्नलाई आदेश दिएको छ। सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ तथा महासंघले सुन वितरणका नाममा सिन्डिकेट गरेको भन्दै रिद्दीसिद्धि ज्वेलर्स प्रालिद्वारा दायर रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
बैंकले ल्याउने सुन किन्नलाई पनि सिफारिस चाहिने व्यवस्था गर्दा संघ महासंघमा सदस्य नहुने व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो हुने र कानुन सम्बत पनि नहुने कारण देखाएर यस्तो आदेश दिईएको अदालतले जनाएको छ।
सुनको गहनमा जर्ती नलिने घोषणा गरेको भन्दै न्युरोडका सुन व्यवसायी नरेन्द्र गुप्तालाई संघ महासंघले उनलाई सदस्यबाट खारेज गरेका थिए। जस कारण बैंक मार्फत आउने सुन किन्नबाट गुप्ता बन्चित भएका थिए। यहि बिषयलाई लिएर अदालत पुगेका गुप्ताको पक्षमा अदालतले फैसला गरेको हो।
के भन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक ?
सुन वितरणमा संघ महासंघको सिफारिसको व्यवस्था रोक्नलाई अदालतको आदेश आएकोबारे आफुहरु जानकार रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अदालतको आदेशबारे बिजपाटी लगायतका मिडियाबारे जानकारी भएपनि लिखित आएपछि त्यसको कार्यन्वयन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम अधिकारीले आफुहरुलाई बैंकबाट आउने सुनमा व्यवसायीलाई संघ महासंघको सिफारिस नचाहिने भन्नेबारे थाहा भएको बताए।
उनले भने, "बैंकको सुन किन्न संघ महासंघको आदेश नचाहिने भन्ने आदेश आएको बारे जानकारीमा आएको छ, तर लिखित आइपुगेको छैन, लिखित आइपुगेपछि हामीलाई कार्यन्वयन गर्न गाह्रो हुनेछैन। "
नेपालका बैंकहरुले दैनिक २० किलो सुन ल्याउन पाउछन। यस्तो सुन किन्नलाई अहिलेको व्यवस्थामा सुनचाँदी व्यवसाय सम्बन्ध चारवाय महासंघको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।
यद्दपि बैंक मार्फत ल्याइने दैनिक २० किलो सुन हात्तिको मुखमा जिरा जस्तै भएकाले यो कोटा प्रणालीनै हटाएर सुन व्यवसाय पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुन व्यवसायी नरेन्द्र गुप्ताको भनाई छ।
नेपालमा भारतमा भन्दा एक प्रतिशत मात्रै महँगो हुने गरि भन्सार महसुल निर्धारण भएपछि पछिल्लो समय बैंक मार्फत आउने दैनिक २० सुनमा व्यवसायीको माघ बढेको छ। चीन लगायतका देशबाट तस्करी भएर आएको सुन किन्न बजार मुल्य भन्दा तोलामा ५ हजार बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आएकाले बैंकको सुनमा माग बढेको तर बैंकको सुनले नपुगेपछि अहिले तस्करको सुनमा भर पर्नुपरेको व्यवसायीको भनाई छ।
.gif)
