सुनका गहनामा राज्य र उपभोक्ता लुटिएको निष्कर्ष, मापदण्डको तयारि

सरकारले सुनका गहनामा राज्य र उपभोक्ता दुवै लुटिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सुनचांदी व्यवसायीले सुनको गहनामा जर्ती र ज्यालाको नाममा उपभोक्ताबाट महँगो शुल्क उठाउने र त्यसको हिसाब किताब पनि राज्यलाई नदेखाउने गरेर राज्य र उपभोक्ता लुटेको सरकारको निष्कर्ष रहेको छ। 

कानुन नहुँदा शुल्कमा मनपरी हुँदा उपभोक्तासंगै राज्यपनि लुटिएको निष्कर्ष सहित स्पष्ट मापदण्ड निर्माणका लागि सरकार लागिरहेको उद्योग आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलकाअनुसार पर्याप्त नीति नियम नहुँदा राज्यले पनि राजस्व गुमाउने अवस्था सिर्जना भएकाले मापदण्ड बनाउनलाई विभाग  गृहकार्यमा जुटेको छ। 

जर्ती र ज्यालाको नाममा उपभोक्ताबाट महँगो शुल्क अशुल हुने तर त्यस्तो शुल्कबाट राजस्व पनि नआउनेबारे आफुहरु जानकार भएपनि स्पष्ट नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड नहुँदा केहि गर्न नसकिएको विभागको भनाई छ। 

पछिल्लो समय सुनचांदीको गहनामा उपभोक्ताको आकर्षण बढेसंगै यससंग जोडिएका पारदर्शीता सम्बन्धमा पनि विषयहरु उठ्न थालेका छन्। सुनचाँदी व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट सुनचांदीको गहनाको खरिद र विक्री दुवै अवस्थामा महँगो जर्ती र ज्याला लिंदै आएका छन्। न्युनतम पनि ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म जर्ती लिंदै आएका छन् भने त्यसमा अलग्गै ज्यालाको शुल्क पनि असुल्दै आएका छन्। 

जर्ती भनेको गहना निर्माण गर्दा हराएर जाने हिस्सा हो। गहना किन्दा र बेच्दा जर्तीको नाममा हराएको सुन भनेर प्रत्येक १०० ग्राममा ५ देखि १५ ग्रामसम्म सुन लिने वा त्यो बराबरको पैसा लिंदै आएका छन्। तर यसरी जर्तीको नाममा हराएको भनिएको सुनको कुनै हिसाब किताब नहुँदा राज्यले पनि राजस्व गुमाउदै आएको छ। 

पछिल्लो समय रिद्दी सिद्धि ज्वेलर्सका नरेन्द्र गुप्ताले जर्तीको नाममा लुटको ब्यापार भएको भन्दै आवाज उठाउन थालेपछि उपभोक्तासंगै राज्यले पनि ध्यान दिन थालेको हो। गुप्ताले सय ग्राम सुनमा बढीमा २-३ ग्राम मात्रै सुन हराउने भएपनि व्यवसायीहरुले १५ ग्रामसम्म हराएको भनेर उपभोक्ता लुटेको भन्दै जर्ती नलिने र ज्याला मात्रै लिने घोषणा गरेका थिए। 

गुप्ताको यो घोषणा पश्चात सिंगो सुनचाँदी व्यवसायी गुप्ता बिरुद्द न्युरोड तथा देशब्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। भने, सुनचाँदी व्यवसायी आबद्द चारवटा संघले उनलाई सामान्य सदस्य समेत नरहनेगरि निष्काशित गरेका थिए। 

जसकारण बैंक मार्फत आएको सुन किन्नलाई समेत गुप्ताले पाएका थिएनन। बैंकले ल्याउने सुन किन्नलाई चारवटा मध्ये एउटा महासंघको सदस्य भएको हुनुपर्छ भने संघ महासंघले सिफारिस दिनुपर्छ। 

यद्दपि सर्वोच्च अदालतले ब्यापार व्यवसाय गर्नलाई सबै नेपालि नागरिक स्वतन्त्र भएको भन्दै बैंकको सुन किन्नलाई संघ महासंघको सदस्यता अनिवार्य नगर्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ।