अदालतको आदेशले सुन वितरणमा अन्यौल, निकाश खोज्दै राष्ट्र बैंक

सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशले बैंकमार्फत आयात गरिएको सुन वितरण प्रक्रियामा अन्यौलता ल्याएको छ। अदालतले व्यवसायीहरूलाई संघ र महासंघको सिफारिस बिना नै बैंकमार्फत सिधै सुन खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी नगरेकाले व्यवसायी र बैंकहरू अन्योलमा छन्।

सर्वोच्च अदालतले सुन वितरणमा महासंघहरूको सिफारिस अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवसायीहरूको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ। महासंघहरूले सिफारिसका नाममा सुन वितरणमा सिन्डिकेट कायम गरेको आरोप लगाउँदै रिद्धीसिद्धि ज्वेलर्स प्रालिले रिट दायर गरेको थियो। व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हकमा बाधा पर्ने व्यवस्था हटाउन अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो।

लक्ष्मी सनराइज बैंकका मुख्य वित्तीय अधिकृत पियुष राज अर्यालका अनुसार, नेपाल बैंकर्स संघले यस पटक सुन वितरणको जिम्मा लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई दिएको छ। तर, राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले पुरानै प्रक्रियाअनुसार महासंघको सिफारिसमा सुन वितरण हुनेछ। 

बैंकहरूले दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। आयात गरिएको सुन १५ दिनभित्र बिक्री नभए व्यवसायीहरूले बिना सिफारिस खरिद गर्न पाउने नियम छ।

व्यवसायीहरूले अदालतको आदेशलाई स्वागत गरेका छन्। व्यवसायीहरूले महासंघहरूको सिफारिस बिना नै बैंकमार्फत सुन खरिद गर्न पाउनु ठूलो परिवर्तन भएको बताएका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको जनाएका छन्।

सुन आयात र बिक्रीबाट सरकारलाई प्राप्त हुने कर राजस्वको व्यवस्थापनमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले सुनको माग र आपूर्ति सन्तुलनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।

अन्य देशहरूमा सुन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन व्यवसायीहरूलाई सिधै बैंकमार्फत खरिद गर्न दिने प्रचलन छ। नेपालले पनि अदालतको आदेशअनुसार नयाँ नीतिहरू लागू गर्न सकेमा सुन व्यापार थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बन्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डील्लिराम अधिकारीका अनुसार, अदालतको आदेशअनुसार सुन वितरण व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले छिट्टै स्पष्ट निर्देशिका जारी गरी व्यवसायी र बैंकहरूलाई नयाँ प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने उनले बताए। 

सर्वोच्च अदालतको आदेशले सुन खरिद प्रक्रियामा नयाँ ढोका खोलेको छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले निर्देशन नदिएकाले व्यवसायी र बैंकहरू अन्योलमा छन्। सिन्डिकेटको अन्त्य र सुन वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउने आवश्यक रहेको देखिन्छ। यस परिवर्तनले सुन बजारमा थप स्थायित्व र प्रतिस्पर्धा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि:

- बैंकबाट सुन किन्न सिफारिस नचाहिने अदालतको आदेशबारे के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

- सुन वितरणको सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्चको आदेश, तोडियो संघ महासंघको मनोमानी !