आशयपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं बाहिर जान प्रोत्साहन गर्ने र जान नचाहनेलाई आपसी सहमतिमा सरकारले किन्ने लगायतका ९ बुँदे सहमतिपछि ड़ा गोबिन्द केसीको १५ औं अनसन तोडिएको छ।
माथेमा प्रतिबेदन हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्दै असार १६ गतेदेखि जुम्लामा अनसन सुरु गरेका ड़ा केसीले सरकारसंगको ९ बुंदे सहमतिपछी २७ औं दिनपछि अनसन तोडे। साउन १० गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित सरकारी वार्ता टोलि र प्रा।ड़ा। केसीका बीच ९ बुंदे सहमति भयो। डा केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा बिधेयकका २२ वटा बुँदा संसोधन गर्न सहमत भएको छ।
सरकार र ड़ा केसीबीचको सहमतिले ड़ा केसीको अनसन तोडिएको छ भने उनका समर्थकलाई खुसि दिलाएको छ। तर माथेमा प्रतिबेदनलाई टेकेर चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्छु भन्ने ड़ा केसीका मागले देशको मेडिकल क्षेत्रलाई झनै भयावह बनाउने र अर्थतन्त्रलाई समेत ठुलो नोक्सानी पुर्याउने केसीका आलोचकहरुको भनाई छ।
ड़ा केसीको अडानका कारण देशको मेडिकल क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई पार्ने दुरगामी असरबारे बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलि र निरोज थापाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राड़ा. धर्मकान्त बास्कोटासंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
" उपत्यका भित्र १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भयो भनेको उपत्यका बाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भयो। माथेमाको सुझाबलाई ड़ा केसीले महत्त्व दिंदा उपत्यका भित्र र बाहिर दश बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो बन्द हुन्छ ।" |
|
ड़ा केसीको आन्दोलन मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको वरिपरी केन्द्रित देखिन्छ, के नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको समस्याको पाटो यत्ति हो ?
ड़ा केसीको आन्दोलन मुलत: मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरीयतासंग गाँसिएको छ। माथेमा आयोग बन्नु पहिले देखि नै मेडिकल क्षेत्रमा बिकृति 'पिक' पोइन्टमा थियो। त्यो बेला मेडिकल कलेज खुल्ने क्रममा थिए र अन्य कयौंले मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी गर्दै थिए। त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको त्यो विसंगतिलाई नीतिगत रुपमा सुधार गर्नका लागि एउटा अधिकार सम्पन्न नियामकको आवश्यकता थियो । यसैले २०१५ मा बनेको माथेमा कमिशन हुबहु लागू गर्नुपर्ने ड़ा गोबिन्द केसीको माग हो ।
४ बर्ष अघि बनेको माथेमा आयोगले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको आजको समस्यालाई समाधान गर्ने क्षमता राख्छ भन्नेमा तपाई बिश्वस्त हुनुहुन्छ ?
अवश्य पनि तपाईले भने जस्तै हाम्रो परिस्तिथि कस्तो छ भन्ने कुराको मुल्यांकन गर्नुपर्ने थियो तर त्यो भएको छैन। माथेमा कार्यदलमा उल्लेख दुईवटा कुराले अहिले झन् गाँठो परेको छ। पहिलो, काठमाडौं उपत्यकामा १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न मात्र नभई सम्बन्धन दिन समेत नपाइने तर बाहिर खोल्न पाइने भनिएको छ । तर अहिलेको परिस्तिथिलाई हेर्दा अबको १० बर्षसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने स्तिथि नै देखिदैन । त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले १० वटा र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई पहिलेनै सम्बन्धन दिईसकेका छन। अब यिनीहरुले नयाँ सम्बन्धन दिन पाउने छैनन । बाहिर दुरदराजका ठाउँमा मेडिकल कलेज खोलेर सेवा गर्छु नाफा कमाउदीन भनेपनि उनीहरुलाई यी दुई बिश्वबिद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउने छैनन । यसको अर्थ अब सुदुर पश्चिम, पश्चिमांचल, मध्यमाञ्चल, पोखरा लगायतका बिश्वबिद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउँछन तर यति बेला सम्बन्धन दिनका लागि पहिले यिनीहरुसंग ३०० बेडको अस्पताल हुन पर्यो । फास्ट ट्रयाकमा निर्माण गर्ने हो भने पनि त्यो ३०० बेड क्षमताको अस्पताल खोल्न कम्तिमा ३ बर्ष लाग्छ। त्यसपछि यो अस्पताल ३ वर्ष चलेको हुन पर्यो । यसो गर्दा ६ बर्ष लाग्यो। ६ बर्षपछि विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक कलेज हुने भयो। यसमा बल्ल एमबिबिएस को इन्टेक लिन पर्यो। त्यो इन्टेक लिएको तेस्रो बर्षसम्म पनि गतिबिधि हेर्न पर्यो । ३ बर्ष निगरानीमा राख्दा ९ बर्ष लाग्यो। सबै बिषय राम्रोसंग अगाडी बढेको अवस्थामा सम्बन्धन पाउन मात्रै कम्तिमा ९ बर्ष लाग्ने भयो। उपत्यका भित्र १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भयो भनेको उपत्यका बाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भयो। माथेमाको सुझाबलाई ड़ा केसीले महत्त्व दिंदा उपत्यका भित्र र बाहिर दश बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो बन्द हुन्छ ।
दोस्रो, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसले ठुलो नोक्सानी हुन्छ । काठमाडौं विश्वबिद्यालय अन्तर्गतको कुन्स बाहेक अन्य १० मेडिकल कलेजले बिदेशी बिद्यार्थीलाई छुट्याएको ४० प्रतिशत सिटको कोटा भरिभराउ छ। त्यस्तै त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय अन्तर्गतको महाराजगन्ज बाहेक अन्य ९ मेडिकल कलेजले बिदेशी बिद्यार्थीलाई छुट्याएको ३० प्रतिशत सिट भरिभराउ छ। बिदेशी बिद्यार्थीले नेपालमा पढ्दा विदेशबाट ठुलो राशि भित्रिएको छ । तर स्वदेशका बिद्यार्थीलाई छुट्याएको कोटा भने रिक्त छन । माथेमा कार्यदल बने कै बर्ष सन २०१५ मा नेपालबाट १४६१ जना विदेश पढ्न गएका छन। ती मध्ये अधिकांश मेडिकल काउन्सिलको परिक्षा फेल हुनेहरु छन । सन २०१६ बाट विदेश पढ्न जानका लागि विश्वबिद्यालयको परिक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो, त्यहि पनि त्यो बर्ष ४७८ जना बाहिर पढ्न गए। परिक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछी बाहिर जानेको संख्या घट्ला भनेको २०१७ मा ४९५ जना बाहिर पढ्न गए। यो ४७८ र ४९५ जना भनेको योग्य बिद्यार्थी हुन। बर्षेनी यसरि योग्य बिद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जाँदा नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ। योग्य बिद्यार्थी र यहाँको पैसा बाहिर जान रोक्नबाट माथेमा प्रतिबेदन असफल देखिन्छ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ, तपाईलाई यो कति व्यवहारिक लाग्छ ?
यो निकै महत्त्वपूर्ण बिषय हो । पोष्ट ग्र्याजुयट पढ्ने मान्छे एमबिबिएस गरिसकेका मान्छे हुन। एमबिबिएस गरिसकेका मान्छेहरु गरिब हुन्छ कि धनि हुन्छ यो सबैले बुझ्ने कुरा हो । नेपालका दुरदराजका गाउँमा मुसर, दनुवार, पिछडा बर्गहरु पढ्न नपाएको अवस्था छ। यहाँ धनिहरुलाई निशुल्क शिक्षा दिंदा खोइ त यी पिछडा बर्गका समुदायलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ? पढ्न चाहेर पनि पढ्न नपाएका, पछाडी परेका समुदायका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने कि एमबिबिएस गरिसकेका डाक्टरहरुलाई ? बरु एमबिबिएस पढेका डाक्टरहरुलाई निशुल्क शिक्षा दिने बराबरको बजेटले पछाडी परेका समुदायका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क शिक्षा दिने हो भने तलबाटै शिक्षामा गुणस्तर आउनेछ। अर्को कुरा, बिरामीको सेवामा डाक्टर टिम लिडर हो तर एक्लै त उ होइन। उसका सदस्यहरुमा नर्स, पिजियो थेरापिस्ट, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिस्ट, डाईटिसियन लगायतका हुन्छन। तर एमबिबिएस पढेका डाक्टरलाई मात्र पीजी पढ्न छात्रवृत्ति दिने हो भने त्यो नर्सको कुरा खोइ। डाक्टर त बिहान एकपटक बेलुका एकपटक बिरामीसंग हुन्छ तर बिरामीको साथमा बसेर हेर्ने भनेको नर्सले हो। तर त्यसको बारेमा माथेमा रिपोर्ट बोलेको छैन। भोलि इन्जीनियर पढ्नेले डाक्टरलाई सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाउने देश निर्माणमा लागेका हाम्रो भूमिका छैन भनेर छात्रवृत्ति माग गरे भने सरकारले दिन सक्छ। त्यसैगरि कृषि, बन बिज्ञान लगायतका बिद्यार्थीले माग गरे भने सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन त सक्दैन। यसले पेशागत बिद्यार्थी डाक्टर, इन्जीनियर, बन बिज्ञान, कृषि लगायतका क्षेत्रका व्यक्तिहरुबीच द्वन्द्व सृजना गर्छ।
"एमबिबिएस गरिसकेका मान्छेहरु गरिब हुन्छ कि धनि हुन्छ यो सबैले बुझ्ने कुरा हो । नेपालका दुरदराजका गाउँमा मुसर, दनुवार, पिछडा बर्गहरु पढ्न नपाएको अवस्था छ। यहाँ धनिहरुलाई निशुल्क शिक्षा दिंदा खोइ त यी पिछडा बर्गका समुदायलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ? " |
|
थप मेडिकल कलेजका लागि समेत यहाँ बिद्यार्थीको माग छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
विदेश पढ्न जानेको संख्यालाई आधार मान्दा पनि एउटा मेडिकल कलेजलाई १०० सिट छुट्याइयो भने पनि ५ वटा मेडिकल कलेज आरामले चले। अहिले बिदेशी बिद्यार्थीको कोटा पनि पुरा भएको छ, यसको अर्थ अझैं पनि बाहिरबाट पढ्न आउने बिद्यार्थीको संख्या ठुलो छ। यसले विदेश जाने पैसा रोक्ने मात्र होइन, अझै ठुलो रकम बाहिरबाट नेपाल आउंथ्यो तर पढ्न पाउने उचित वातावरण बनाउनुको साट्टो अन्तै ब्यस्त हुँदा माथेमा प्रतिबेदन चुकेको देखिन्छ। यहाँ पढ्ने बिद्यार्थी र तिनका मेडिकल कलेजलाई हामीले अनुगमन गर्छौं। तर विदेश पढ्न जाने बिद्यार्थीहरु कस्तो कलेजमा जाँदैछन र त्यहाँबाट कस्तो गुणस्तर ल्याउने हुन भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छैन । यहाँ एकातर्फ देशको अर्थतन्त्रको कुरा छ भने अर्को तर्फ चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तरको कुरा छ । यी दुवै बिषयलाई सम्बोधन गर्न माथेमा प्रतिबेदन र ड़ा केसी चुके ।
अहिलेकै अवस्थामा माथेमा कार्यदलको प्रतिबेदन र ड़ा केसीको अडान ठिक छैन भन्न खोज्नुभएको त होइन ?
माथेमा कार्यदलमा धेरै कुरा समेटिएका छन तर त्यहाँ समेट्नुपर्ने तर नसमेटिएका धेरै महत्त्वपूर्ण बिषयहरुमा यी केहि हुन। माथेमा प्रतिवेदनको अपुग बिषय यहीं अन्त्य हुँदैन । माथेमा कमिसनको अर्को समस्या भनेको त्यो रिपोर्ट मा गरिएको प्रक्षेपणमा देखिएको त्रुटी हो। उहाँहरुको प्रक्षेपण रिपोर्टमा नेपालमा बर्षमा २००० डाक्टर उत्पादन हुन्छन र विदेशबाट ६०० जना आउँछन भनिएको छ। उहाँहरुले रिपोर्ट बनाउदै गर्दा नेपालबाट १४६१ जना बाहिर गएका छन तर उहाँहरुले ६०० मात्र नेपालमा फर्किन्छन भन्नुभएको छ, के आधारमा उहाँहरुले यस्तो भन्नु भयो त्यो अनुत्तरित छ। अर्को कुरा नेपालका २४ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडीएस पढ्ने कतिले सिट पाइरहेका छन। उहाँहरुले बर्षेनी नेपालका कलेजबाट २००० उत्पादन हुन्छन भन्नुभएको छ तर काठमाडौं र त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयमा ४० र ३० प्रतिशत बिद्यार्थी बाहिरका हुन भन्ने कुरा उहाँहरुले बिर्सनु भएको छ। वाहिरबाट पढ्न आउनेहरु पढेर बाहिर नै जान्छन। उहाँहरुले आफ्नो गलत रिपोर्टलाई आधार मानेर बर्षेनी २००० डाक्टर उत्पादन हुँदा सन २०३१ मा नेपालमा डाक्टरको संख्या अत्यधिक हुन्छ भन्नुभएको छ। तर प्रत्येक बर्ष नेपालमा पढ्ने ७०० बिदेशी बिद्यार्थीलाई घटाउने हो भने २०३१ सम्म डाक्टरको संख्या अत्यधिक बढ्ने होइन, यहाँ डाक्टरको कमि हुनेछ। यति ठुलो गल्ति माथेमा प्रतिबेदनमा छ र त्यहि प्रतिबेदनलाई ड़ा केसीले आफ्नो मुद्दा बनाउनुभएको छ।
"अब सबैले आत्मसाथ गर्ने बेला आयो। हाइटाइम रिभ्यु गर्ने बेला भयो, ड़ा केसीले पनि माथेमाको रिपोर्ट हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्ने बेला गयो। बिपक्षी दलले पनि चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पास गर्नतर्फ संसदमा हतार गर्नुभएन। " |
त्यसो हो भने माथेमा प्रतिबेदन र डा केसीको अडानमा अब पुनरावलोकन जरुरी छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
हेर्नुस, समस्या भनेको यहाँ पहिले चिकित्सा क्षेत्रमा गुणस्तर हेरिएन। बिश्वबिद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, अदालत, अख्तियार कसैले पनि चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर प्रति ध्यान दिएनन। मेडिकल कलेजको प्रभाबमा बिश्वबिद्यालय परे। नियामक मेडिकल काउन्सिल समेत गुणस्तर कायम गर्न असफल रह्यो। काउन्सिलले केहि गर्न खोजे अदालत बाधक बन्यो। मेडिकल कलेजको हित हुने गरि अख्तियारले सिट संख्या थप्न निर्देशन दिंदै गयो। सबैले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हेरे तर चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर उकास्न ध्यान दिएनन र आज यो समस्या निम्तियो। त्यसैले अब सबैले आत्मसाथ गर्ने बेला आयो। हाइटाइम रिभ्यु गर्ने बेला भयो, ड़ा केसीले पनि माथेमाको रिपोर्ट हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्ने बेला गयो। बिपक्षी दलले पनि चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पास गर्नतर्फ संसदमा हतार गर्नुभएन।
गाठो पर्यो, अब गर्ने के ?
सबै एकठाउँमा बसेर माथेमा प्रतिबेदन रिब्यु गरौँ। एउटा कमिटि बनाउँ, माथेमाको रिपोर्टलाई रिभ्यु गरौँ। कमिटिबाट माथेमाका मान्छे बसालौं, म लाई पनि कमिटिमा राख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले। कमिटिमा डा केसीलाई पनि राखौं र अब फरक ढंगबाट छलफल थालौं र माथेमा प्रतिबेदन पुनरावलोकन गरौँ। अहिलेको समाधान भनेको यहि हो।
मानौं, तपाईले भने जस्तै छुटेका बिषयलाई राखेर चिकित्सा शिक्षा बिधेयक बन्यो, के यो शक्तिशाली आयोगले चिकित्सा क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याको समाधान हुन्छ ?
हेर्नुस, आयोग बन्दैमा कानुन बन्दैमा सबै कुरा ठिक हुन्छन भन्ने होइन, त्यसैले आयोग आउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा म बिश्वस्त छैन। आयोगमा कस्तो व्यक्ति आउँछ भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ। यदि गलत व्यक्ति आयोगमा आयो भने अवस्था अहिलेको भन्दा भनि खराब हुन्छ। त्यसैले इमान्दार, स्वच्छ छबि भएको, चिकित्सा क्षेत्रमा गुणस्तर चाहने व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर आयोगमा ल्याउनुपर्छ। होइन भने आयोग बनाएर मात्रै चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समधान हुनेवाला छैन।
