नेपाल औषधि व्यवस्था बिभागले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको औषधि ‘रेमडिसिभिर’ आयात गर्न अनुमति दिएको छ।
आज शनिबार बसेको औषधि सम्बन्धि सरोकारवालाका बिभिन्न सात सँस्थाका प्रतिनिधिहरुको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार बिभागले तीन कम्पनीलाई ‘रेमडिसिभिर’ आयात गर्न अनुमति दिएको हो।
उक्त बैठकले कार्यविधि बनाएर ७२ घण्टाभित्र ‘रेमडिसिभिर’ आयात गर्ने माहोल बनाउन बिभागलाई सहमत गराएको थियो। सोहिअनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले बिभागलाई पत्र लेखेको थियो।
परिषदको पत्र पाएपछि बिभागले आज शनिबार बेलुका बैठक डाकेर तीनवटा कम्पनीलाई ७२ घण्टाभित्र ‘रेमडिसिभिर’ आयात गर्न अनुमति दिएको हो। बिभागले भारतको औषधि कम्पनी सिप्ला, माइलन र हिटेरो कम्पनीबाट उत्पादन भएका रेमडिसिभिर मात्रै आयात गर्न सकिने निर्णय गरेको छ।
सरकारको आँखामा छारो हालेर ब्यापारीलाई अनुमति
बिभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवको आँखामा छारो हालेर आफुले चाहे झैं नै ब्यापारीलाई नै रेमडिसिभिर आयात गर्ने अनुमति दिएको खुल्न आएको छ।
भारतमा भारु ४००० मा र बंगालदेशमा ५००० टाकामा पाइने रेमडिसिभिर सोहि मुल्य हाराहारीमा नेपाल ल्याउनलाई बिभिन्न ९ कम्पनीले बिभागमा आबेदन दिएपनि महानिर्देशक ढकालले तीन ब्यापारी संलग्न कम्पनीलाई रेमडिसिभिर आयात गर्ने अनुमति दिएको स्रोतको दाबि छ।
भारतको औषधि कम्पनी सिप्ला, माइलन र हिटेरोबाट उत्पादन भएका रेमडिसिभिर मात्रै आयात गर्न सकिने निर्णय गरेर बिभागका महानिर्देशक ढकालले अन्तत ब्यापारीलाई नै यसको जिम्मेवारी दिएका छन्।
स्रोतकाअनुसार माइलनको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता ब्यापारी दिपक मलहोत्रा, सिप्लाको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता यति समुहको प्रभु बैध र हिटेरोको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सुशान्त मुरारका र विजय अग्रवाल हुन्।
यसअघि:
- ७२ घन्टाभित्र कोरोना संक्रमितको औषधि नेपाल ल्याउने सहमति-डिजी नै कालोबजारीमा लागेको आरोप, ब्यापारीको प्रभावमा चोरबाटोबाट 'रेमडिसिभिर'
- भारतीय औषधि कम्पनीलाई नियम बिपरित नेपाल भित्र्याइएको खुलासा
बिभागका कर्मचारीको सुझाब लत्याएर टेन्डरको नाटक
बिभागका कर्मचारीले आपतकालिन अवस्थामा जुन कम्पनीले सस्तोमा ल्याउँछु भनेका छन् उनीहरुलाई कानुनी बाटो मार्फत ल्याउन दिनुपर्ने सुझाब ढकाललाई दिएका थिए। तर कर्मचारीको सुझाबलाई बेवास्ता गर्दै महानिर्देशक ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रलायको निर्देशनमा टेकेर साउन १४ गते रेमडिसिभिर खरिदका लागि टेण्डर निकाले।
मन्त्रालयले साउन १३ गते रेमडिसिभिर आयात प्रकृया अगाडी बढाउँन बिभागलाई दिएको निर्देशकको गलत प्रयोग गर्दै महानिर्देशक ढकालले टेन्डर आब्हान गरेको स्रोतको दाबी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकृया अगाडी बढाउनु भन्नुको अर्थ सस्तोमा रेमडिसिभिर ल्याउँछु भनेर आबेदन दिएका कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिनु भन्ने रहेपनि निर्देशनको अपब्याख्या गरेर ढकालले टेन्डर आब्हानको नाटक गरेको स्रोतको भनाई छ।
टेन्डर आब्हान भएपछि करिब दर्जन कम्पनीले आबेदन दिएपनि महानिर्देशक ढकालले सिप्ला, माइलन र हिटेरोबाट उत्पादन भएका रेमडिसिभिर मात्रै आयात गर्न पाइने निर्णय गरेर ब्यापारीलाई नै रेमडिसिभिर ल्याउने बाटो खुलाएको स्रोतको दाबी छ। स्रोत भन्छ, यिनै ब्यापारीलाई नै रेमडिसिभिर ल्याउन दिने रणनीतिअनुसार नै टेण्डरको नाटक गरिएको हो, अहिले परिषदको सिफारिसअनुसार भनेर नाटक गरिएको छ।
निरीक्षणमा फेल कम्पनीको उत्पादन ल्याउन अनुमति
सिक्किमको सिप्ला कम्पनी जिएमपी निरीक्षणमा फेल भएपनि उसलाई रिन्यु गरेर उत्पादन नेपाल ल्याउन दिईएको पाईएको छ। विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सिप्ला कम्पनी जिएमपी रिपोर्ट अनुसार फेल भएको भनेर राखेको भएपनि उसलाई गोप्य रुपमा रिन्यु गरिदिएर प्रोडक्ट पैठारीको अनुमति दिईएको स्रोतको दाबी छ।
मोनोपली हुँदा कृतिम अभावको सम्भावना
भारत र बंगलादेश दुवै देशले रेमडिसिभिर उत्पादन गर्दै आएका छन्। तर भारतका तीन कम्पनीले उत्पादन गरेको रेमडिसिभिर मात्रै आयात गर्नलाई अनुमति दिईएकाले यसले एकाधिकार सृजना गर्ने र बजारमा महँगो मुल्य बनाउन कृतिम अभाव हुन सक्ने विश्लेषण छ।
आजका दिनमा पनि भारु ४००० मा पाइने रेमडिसिभिर नाम चलेका र प्रभावशाली ब्यापारिले नै १ लाखसम्म बिक्रि गरेको चिकित्सकहरुको गुनासो छ।
