कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर (इन्जेक्सन) को सहज उपलब्धतामा अझैं अन्यौल देखिएको छ। विश्वका विकसित देशहरुले कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिर (इन्जेक्सन) प्रयोग गर्दै आएपनि नेपाल सरकारले भने प्रक्रियागत झन्झट सृजना गरेर सहज उपलब्धतामा अन्यौल सृजना गरेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले सहज उपलब्ध हुने वातावरण बनाउँन नसक्दा भारत र बंगलादेशमा ४-५ हजार रुपैयाँमा पाइने रेमडेसिभिर नेपाली बजारमा भने डेढ दुई लाखमा बिक्रि हुँदै आएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले नेपालका तीनवटा कम्पनीलाई भारतका तीनवटा कम्पनीबाट बुधबार अर्थात भदौ ३ सम्म रेमडेसिभिर ल्याउनलाई अनुमति दिएको छ। एकातर्फ भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले रेमडेसिभिर नेपाल आउने कुरामा अन्यौल छ भने नेपाल ल्याईएपनि क्लिनिकल ट्रायल अर्थात परिक्षणका लागि मात्र भएकाले सहज उपलब्धता नहुने देखिन्छ।
परिक्षणका लागि मात्र नेपाल ल्याइने
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डा प्रदिप ज्ञवालीले अहिलेलाई रेमडेसिभिर परिक्षणका लागि ल्याइने भएकाले सर्वसाधारणलाई सहजै उपलब्ध नहुने बिजपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। प्लाज्मा थेरापी हुने अस्पतालमा राखिएका १०० बिरामीमा परिक्षण गरिने र त्यसको नतिजाको आधारमा थप निर्णय लिईने उनको भनाई छ।
विभागले छनौट गरेका कम्पनीले परिक्षणका लागि परिषदलाई रेमडेसिभिर उपलब्ध गराउने भएकाले अनुसन्धानमा सहभागी हुने बिरामीले पैसा तिर्न नपर्ने ज्ञवालीको भनाई छ।
चिकित्सक भन्छन, भ्रष्टाचारको पराकाष्टा
तर यसरी परिक्षणका नाममा सिमित कम्पनीलाई ल्याउन दिने र प्रकृयामा जाँदा फेरी पनि रेमडेसिभिर मा कालोबजारी हुने निश्चित भएको जानकारहरुको भनाई छ। परिक्षणको नाममा स्वास्थ्य मन्त्रलाय, परिषद, विभागले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको र कालोबजारीलाई प्रशय दिएको जानकारहरुको दावी छ।
आफुले एम्बुलेन्सको खर्च सहित एक भाइल रेमडेसिभिर लाई डेढ लाखमा किनेको अनुभव सुनाउदै एक चिकित्सकले अहिले जिम्मेवार निकायले कालोबजारी गर्नका लागि परिक्षणको बहानाबाजी गरेको आरोप लगाएका छन्।
परिक्षण गर्नका लागि परिक्षण गर्ने बिरामीको बीमा हुनुपर्ने, उसलाई केहि भए सम्बन्धित कम्पनीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने लगायतका प्रकृया हुने भएकाले यो अहिलेको समस्याको समाधान नभएको ति चिकित्सकको भनाई छ।
नाम नलेख्न भन्दै ति चिकित्सक भन्छन्, 'इन्नोभेटर अर्थात रेमडेसिभिर बनाउने माउ कम्पनी जीलेड नै नै परिक्षण गर्ने र जुन देशमा परिक्षण गर्ने हो त्यही देशसँग परिक्षण गर्नको लागि अनुमति दिने अधिकार हुन्छ तर यहाँ माउ कम्पनीले उत्पादनको लागि अनुमति दिएका कम्पनीका ब्राण्ड ल्याएर नेपालमा परिक्षण गर्छौं भन्नु हास्यास्पद कुरो हो।'
उनी थप्छन्, '२००९ मा इबोला बिरुद्द प्रयोग गरिएको औषधि कोरोना संक्रमितको उपचारमा हितकार देखिएकाले विश्वका सबै बिकसित देशले यसको प्रयोगमा अनुमति दिएका छन्। नेपालमा भने कालोबजार मार्फत महँगोमा सजिलै किन्न पाइने तर सजिलै सस्तोमा किन्छु भन्दा प्रकृया र कानुन देखाइनु भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो। '
विभागका डिजीको नियतमै खोट
अर्कोतर्फ बंगलादेश लगायतका देशबाट समयमै सहजै ल्याउछौं भनेर तीन महिनादेखि अगाडी नै अनुमति मागेका आयातकर्तालाई विभागले अनुमति नदिएर नेपाली बजारमा कालोबजारीलाई प्रशय दिएको छ।
नेपालका चिकित्सकहरुले सार्वजनिक रुपमै भारतमा ४-५ हजार पर्ने रेमडेसिभिर लाई लाख डेढ लाखसम्ममा किनेर कोरोना संक्रमितको बिरामीलाई उपचार गर्न बाध्य भएको भनिरहँदा पनि औषधि व्यवस्था विभागले कुनै चाँसो दिएको छैन।
विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले प्रक्रियाका नाममा अल्झाउने काम गर्दा बिचौलियाले बजारमा महँगो मुल्यमा बिक्रि गर्न पाइरहेका छन्। ढकालले गत शनिबार नेपाल औषधि अनुसन्धान परिषदबाट क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति लिएपनि उनले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको कम्पनीका रेमडेसिभिर ल्याउनलाई नै अनुमति दिएपछि ढकालको नियत स्पष्ट भएको छ।
यो कठिन परिस्तिथिमा अस्पतालले चिकित्सकको सिफारिसमा र बिरामीको मन्जुरीमा सहजै रेमडेसिभिर उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्ने हो। तर विभागका डिजी ढकालले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर प्रतिबन्धित कम्पनीको प्रतिबन्धित औषधि नेपाल ल्याउनलाई अनुमति दिएर सहज उपलब्धतामा तगारो तेर्स्याउने काम गरेको पाइएको छ।
सस्तोमा ल्याउँछु भन्नेलाई अनुमति दीइएन
बंगलादेशबाट सस्तोमा ल्याएर नेपालमा सहज उपलब्ध गराउंछु भनेर निबेदन दिएका कम्पनीलाई औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति नदिएको भेटिएको छ। एसीआई, इन्सेक्टा, बेक्जिंको, एचएकएफ लगायतका कम्पनीले बंगालदेशबाट ल्याउछु भनेर निबेदन दिएपनि विभागले अनुमति दिएको छैन। त्यस्तै जेडीएस क्याडिला र बिडीआर नामक कम्पनीले पनि सस्तोमा ल्याऊछौ भनेर निबेदन दिंदा विभागले अनुमति दिएको छैन।
विभागले रोजेको बाटोले समाधान ननिस्किने
परिक्षणका लागि औषधि ल्याउन अनुमती दीइएपनि कुन कम्पनीको ल्याउने र कसलाई ल्याउन दिने भन्ने अधिकारि औषधि व्यवस्था विभागको भएको परिषदका सचिव डा ज्ञवालीको भनाई छ।
विभागका महानिर्देशक ढकालले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको कम्पनीका ब्राण्ड नेपाल ल्याउनलाई ब्यापारी संलग्न कम्पनीलाई अनुमति दिएका छन। तर यी कम्पनीले रेमडेसिभिर ल्याईहालेपनि त्यो सर्वसाधारणका लागि नभई परिक्षणका लागि दिनुपर्ने एनएचआरसी सचिव डा ज्ञवालीको भनाई छ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिषद र विभागले यसरी प्रकृयागत झन्झट हुने गरि बनाएको मोडलले समस्याको समाधान नहुने स्वयम चिकित्सकहरुको भनाई छ। अहिलेको समाधान भनेको सरकारले वा ब्यापारी मध्ये जसले दिएपनि सस्तोमा सजिलै बिरामीमा उपलब्ध होस् भन्ने नै रहेको चिकित्सकहरुको भनाई छ।
