कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा विश्वभर प्रभावकारी मानिएको औषधि ‘रेमडिसिभिर’ नेपाल ल्याउने भनिएपनि अझै आउन सकेको छैन । विश्वका विभिन्न देशमा कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको ‘रेमडिसिभिर’ औषधि शनिबार बेलुका ६ बजेको ७२ घण्टाभित्र नेपालमा पनि ल्याएर प्रयोग गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म आउन नसकेको हो।
बिहिबारसम्म नेपालमा उपलब्ध भएर कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग भईसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म नेपाल आपुगेको छैन। शनिबार सरकारका ७ निकायबीच ७२ घण्टाभित्र ‘रेमडिसिभिर’ नेपाल ल्याउने बिषयमा सहमति भएको भनिएपनि नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले भने अस्विकार गरेका छन्।
नेपाल ल्याउने बिषयमा सहमति जुटेर भारतका तीनवटा कम्पनीबाट ‘रेमडिसिभिर’ ल्याउन नेपालका तीन कम्पनीलाई अनुमती दीईएपनि मिति नै नतोकिएको ढकालले बिजपाटीलाई बताए। उनकाअनुसार आयात गर्ने अनुमति पाएका कम्पनीहरुले औषधि ट्रान्सपोर्टमा आईपुगिसकेको रिर्पोटिङ गरेका छन् ।
‘७२ घण्टा भित्रै ल्याउनुपर्छ भनेर समय तोक्न सक्ने अवस्था थिएन, सबैतिर बन्द रहेको बेलामा समय नै तोक्नु उचित्त हुँदैन भन्ने लागेर हामीले जतिसक्दो चाँडो ल्याउनु भन्यौ’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘अनुमति पाएका फर्महरुले पनि यति दिनभित्रै ल्याउँछौँ भनेका छैनन्, मलाई आएको जानकारीअनुसार आज वा भोली रेमडिसिभर काठमाडौँ आईपुग्छ ।’
आफुहरुले अनुमति पाए ७२ घण्टाभित्र ल्याईपुर्याउन सक्छौँ भनेर औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्षले भनेको तर बिभागले ७२ घण्टाभित्रै ल्याउनुपर्छ नभनेको महानिर्देशक ढकालको भनाई छ ।
ढुवानीमा समस्या
अनुमती पाएका कम्पनीले भने ‘रेमडिसिभिर’ काठमाडौं ल्याईपुर्याउन हप्ता दिन लाग्ने प्रतिकृया दिएका छन्। भारतको सिप्ला कम्पनीले उत्पादन गर्ने रेमडिसिभर नेपाल ल्याउने अनुमति पाएको यती फर्माले ७२ घण्टाभित्र नभई ७ देखि १० दिनभित्र ल्याउने भनिएको बताएको छ । यती फर्माका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पृथ्वी वैद्य औषधि व्यवस्था विभागले दिएको आयात अनुमति पत्र भारतीय कम्पनीमा बुझाईसकिएको र सोमबार वा मंगलबार भित्र औषधि नेपाल आइपुग्ने बताउँछन् ।
‘हामीले डीडीएले दिएको पत्र उता बुझाएका छौँ, एक्स्पर्ट लेटेर तयार हुनासाथ सामान आउँछ’ यती फर्माका म्यानेजिङ डाइरेक्टर वैद्यले भने, ‘तर कोभिडका कारण भारतका विभिन्न शहर बन्द रहेकाले पटनाबाट कसरी ल्याउने भन्ने अन्यौल कायमै छ ।’
त्यस्तै भारतको माइनल कम्पनीले उत्पादन गर्ने यो औषधिको नेपालमा आयात अनुमति पाएको सिनर्जी ओभरसिजले पनि ७२ घण्टा भनेर तोकेर आफूहरुलाई अनुमति नदिईएको बताएको छ । ढुवानीका लागि जहाज र गाडीको अभाव रहेका कारण ल्याउन मुस्किल भएको सिनर्जीका एक अधिकारीले बताए ।
‘हामीले खरिदको काम सकेका छौँ’ उनले भने, ‘फ्लाइटको प्रवन्ध हुन सक्यो भने तुरुन्त आउँछ, गाडीमा ल्याउनुपर्ने भयो भने दुई तिन दिन लाग्छ ।’
भियोसिस लाइभ साइन्सले भने भारतको हटेरो कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको औषधि ल्याउने अनुमति लिएको छ । भियोसिस लाइभ साइन्सका निर्देशक विजय अग्रवालका अनुसार कम्पनीले आइतबार आयात अनुमति पाएको र ७२ घण्टा भित्रै सामान लोड गराउन सफल भएको छ ।
‘हामीले ७२ घण्टाभित्र ल्याउँछौँ पनि भनेका थिएनौँ, डीडीएले पनि ७२ घण्टाभित्रै चाहिन्छ भनेको थिएन’ अग्रवालले भने, ‘तर हामीले ७२ घण्टाभित्रै लोड गराएका छौँ, जहाज उडान अनुमतिको पर्खाइमा छ ।’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ७२ घण्टाभित्र नेपालमा यो औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने भन्दै शनिबार विभागलाई पत्र पठाएको थियो । विभागले बंगलादेशबाट सस्तोमा ल्याउँछु भन्ने आयातकर्तालाई स्वीकृति नदिई भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कम्पनीका रेमडिसिभर ल्याउने कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । भारतबाट यो औषधिको आयातका लागि यती फर्मा, सिनर्जी ओभरसिज र भियोसिस लाइभ साइन्सले अनुमति पाएका छन्।
परिषद पदाधिकारीको आक्रोश
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पदाधिकारीले भने रेमडिसिभर औषधि ल्याउन ढिलाई भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । यो औषधि विश्वमा प्रयोग भएकामध्ये सकारात्मक प्रतिफल दिएको औषधि भएकाले नेपालमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आफूहरुले दबाब दिएको भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र अरु सरोकारवाला निकाय गम्भिर नबन्दा ढिलाई भएको परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा बताउँछन् ।
परिषद्का सचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली पनि विभागले प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी आएको तर अहिलेसम्म औषधि नपाएको बताउँछन् । विभागले यति नै समयभित्र औषधि उपलब्ध गराउँछु भनेर नभनेको उनको भनाई छ। तर अध्यक्ष डा. झा भने परिषद्ले पठाएको पत्रमा ७२ घण्टाभित्र रेमडिसिभर औषधि नेपालमा उपलब्ध हुनुपर्छ भनिएको दाबी गर्छन् ।
‘हामीले ७२ घण्टाभित्र यो औषधि नेपालमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर पत्र पठाएका हौँ’ अध्यक्ष डा. झाले भने, ‘बजारमा उपलब्ध भएपछि डाक्टरको सिफारिसमा अस्पतालले प्रयोग गर्छ, अस्पतालले प्रयोग गर्दा आउने रिपोर्ट परिषद्मा बुझाउनु भनिएको हो ।’
उनले विश्वका सबैजसो देशमा प्रयोग गर्दा कोभिडका बिरामी चाँडै निको भएको भन्ने रिपोर्ट आएकाले नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा ढिलाई गर्न हुँदैन भनेर परिषद्ले बारम्बार भनिरहेको बताए । विभागले ७२ घण्टाभित्रै ल्याउनुपर्छ भनेर समय नतोकिएको बताएको विषयमा उनले आक्रोश पोखेका छन् ।
‘व्यवहारिक भएर सोच्नुपर्ने बेलामा चिठीमा लेखिएको अंक हेरेर बस्ने ?, मरिरहेको मान्छे हेरेर जतिसक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्ने की चिठी पढेर बस्ने ?’ आक्रोशित हुँदै परिषद्का अध्यक्ष डा. झाले भने, ‘हाम्रो आँखै अगाडी मान्छे मरिरहेको छ, औषधिको अभावमा उपचार गर्न पाएका छैनौँ,
'आँखा अगाडी बिरामी मर्दा कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा डाक्टर र परिवारबाहेक अरुले महशुस गर्न सक्दैन । विश्वले प्रयोग गरेको औषधि ल्याएर प्रयोग गर्दा मान्छे बाँच्छन् भने ल्याउन किन गाह्रो मानेको हो मैले बुझ्न सक्या छैन' अध्यक्ष डा. झाले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी मन्त्रालयले विभागलाई चाँडै रेमडिसिभर ल्याउन निर्देशन दिएको भएपनि विभागले प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने अपडेट नगराएको बताउँछन् ।
‘विभागले गर्ने हो यो सबै, मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिईसकेको छ’ उनले भने, ‘अपडेट आइसक्नुपर्ने थियो, तर आएको छैन ।’
चिकित्सकहरुको पनि असन्तुष्टि
नेपालका चिकित्सकहरुले सरकारले कानुनीबाटोबाट ल्याएर सस्तोमा उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रकृयाका नाममा सस्तो र सहज उपलब्धतामा हेलचक्र्याई गर्दा कोरोना संक्रमितका बिरामीलाई महँगो मुल्य हालेर ‘रेमडिसिभिर’ किन्नलाई सुझाब दिनुपरेको चिकित्सकहरुको भनाई छ।
सरकारले भारत र बंगालदेशमा ४००० मा पाइने ‘रेमडिसिभिर’ नेपालमा पनि त्यहि मुल्यमा पाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रकृयाको झन्झट बनाएर कालोबजारीलाई प्रशय दिइएको चिकित्सकहरुको आरोप छ।
नेपाली बजारमा सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा नेपाली जनताले कालोबजारिया मार्फत भारत र बंगालदेशमा ४००० पाइने ‘रेमडिसिभिर’ लाई लाख डेढ लाख खर्च गर्नुपरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। महँगो मुल्य तिर्दा पनि पाउन कठिनाई भएकाले बाँच्न सक्नेलाई पनि बचाउन नसकिएको चिकित्सकहरुको भनाई छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य समेत रहेका नेपाल चिकित्सक संघका प्रवक्ता डा बिश्वराज दवाडीले सहज उपलब्धता नहुँदा कालोबजारी गर्नेहरु मोटाएको बताएका छन्।
कोरोना संक्रमितले औषधिको रुपमा प्रयोग गर्दा यसले केहि रिकभर हुने भएकाले अमेरिका लगायत विश्वका बिकसित देशहरुले ‘रेमडिसिभिर’ प्रयोगमा अनुमति दिएका छन्। तर औषधि व्यवस्था बिभागले भने परिक्षण गर्नुपर्ने भन्दै ३ कम्पनीलाई मात्र आयातको अनुमति दिएर सहज उपलब्धतामा तगारो हाल्ने काम गरेको छ।
६ हजार भाइल रेमडिसिभर ल्याईदै
बिभागले पहिलो चरणमा ६ हजार भाइल रेमडिसिभर ल्याउन अनुमति दिएको छ। ३ कम्पनीलाई प्रति कम्पनी २ हजार भाइलका दरले आयातको अनुमति दिएको हो । अहिले ल्याउँदा कम्पनीले नै पैसा तिरेर ल्याउने छन् ।
‘विभागले ३ वटा कम्पनीलाई २ हजार भाइलका दरले रेमडिसिभर ल्याउन अनुमति दिएको छ’ एक आयातकर्ताले भने, ‘अहिले हामीले नै पैसा तिरेर ल्याउने हो, यहाँ ल्याईसकेपछि सरकारले किनेर राख्न पनि सक्छ ।’ उनका अनुसार एक भाइलको एमआरपी मूल्य ६ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तर सरकार प्रकृयामा अल्झीदा सर्वसाधारणले एक भाइललाई ५० हजारदेखि डेढलाखसम्म तिर्न बाध्य छन्।
