कोरोना महामारीले आक्रान्त पारीरहेको समयमा सबैजसो क्षेत्रमा यसले गम्भिर प्रभाव पारिरहेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सरकारलाई सहयोग गर्न गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुको सक्रियता लाई लिएर चाँसो बढेको छ। अप्ठ्यारो परेको बेला सरकारसँग हातेमालो गरेर सामाजिक कल्याणका निम्ति काम गर्ने संस्थाको रुपमा लिईने भएकाले पनि गैर सरकारी संस्थाहरुको सक्रियतालाई लिएर चाँसो बढेको हो।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन कक्षलगायत व्यवस्थापन गर्न चालु ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने योजनाअनुसार काम भईरहेको गैसस महासंघका अध्यक्ष जिताराम लामा बताउँछन् ।
‘कोरोनाकै लागि बजेट छुट्याईएको थिएन यो तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णय भएकोले हामीले रेगुलर बजेटबाटै महामारीका लागि छुट्याएर ५ अर्ब बराबरको खर्च गर्ने योजनाले काम गरिरहेका छौँ ।’ लामाको भनाई छ ।
विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरि बाँडफाँडको काममा तिव्रता दिईरहेका छन् । यस अघि नै गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्ले कोराना महामारीमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए सँगै संघ संस्थाहरु स्थानिय निकायसँग समन्वय गरि काम गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको वार्षिक बजेट १८ अर्बको हाराहारीमा छ । नेपालभर सक्रिय २३० अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेट १९ अर्ब बढी छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैससको गरी कुल बजेट ३८ अर्बको हाराहारीमा छ ।
‘यसमा लगभग ४० देखि ५० करोड जतिको सामान त ल्याईसकिएको छ । चीन, भारत,मलेसिया, सिङ्गापूर लगायत बाहिरी मूलूकबाट नै संघ संस्थाहरुले सामान ल्याएका छन् । पहिला जस्तो अहिले बजारमा अक्सिजन सिलिण्डर लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छैन ।’ लामा भन्छन्, ‘संघ संस्थाहरुले स्थानिय तहसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दै वितरण गरिरहेका छन् ।’
त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्ले कोभिडको समयमा संघ संस्थाहरुले सक्रियताका साथ नै काम गरिरहेको बताएको छ । परिषद्कै पहलमा सतहत्तरै जिल्लामा कमिटी बनाएर त्यहाँका स्थानिय निकायसँग तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरि काम गरिहेको परिषद्का प्रवक्ता एवम् सुचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराईले बताए ।
प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘देशका सबै जिल्लामा स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरि काम गरिएको छ । अब लगभग १५-२० दिन भित्रमा हामीले समाजको तल्लो तह सम्म स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउँन सक्छौँ ।’
यस महामारीमा स्वास्थ्य सँग सँगै आर्थिक क्षेत्र, रोग सँगै भोकको त्रास पनि बढ्दै गएको अवस्थामा केहि राहतका कार्यक्रम पनि सम्बन्धित ठाउँमा गएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । परिषद्ले गैरसरकारी संस्थालाई तिन महिना मात्र कोभिड महामारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्ले स्वास्थ्य सामाग्री अन्तर्गत पिपिई सेट, अक्सिमिटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, सिलिण्डर, स्यानिटाईजर, सर्जिकल माक्स जस्ता स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँन र वितरण गर्न निर्देश गरिएको भट्टराईको भनाई छ ।
दोस्रो लहरमा ६०/६५ संस्था सक्रिय
परिषद्को जानकारी अनुसार कोराना महामारीको पहिलो लहरमा करिब ३ सय संस्थाहरुले विभिन्न क्षेत्रमा २ अर्ब रकम बराबरका सहयोग गरेको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । अहिलेको दोस्रो लहरमा भने जम्मा ६०/६५ को हाराहारीमा मात्र संस्थाहरुले काम आरम्भ गरेको र अरु संस्थाहरु पनि आउनेक्रममा रहेको परिषद्ले जनाएको छ । कोराना महामारी सुरु भएको अवस्था देखि हालसम्मको अवधिमा कुनै पनि नयाँ संस्था भने दर्ता भएका छैनन्।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार परिषद्ले अब स्वास्थ्य सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रलाई पनि बढावा हुने किसीमले काम गर्ने योजना भएको बताए । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामग्रीको समस्या समाधान हुँदै गएपछि अन्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएर काम गर्दै जाने उनको भनाई थियो ।
केहि संघ–संस्थाले कोभिड१९ रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा गरिने खर्च सहितको अग्रीम योजना एवम् सो अनुरुपको प्रगति विवरण संस्थाको नियमअनुसार नपठाई अन्य माध्यमबाट प्राप्त भएको प्रति परिषद्ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसमा परिषद्ले अहिले पूनः विवरण पठाउँन अनुरोध गरेको र नियमानुसार विवरण नपठाएमा अभिलेखमा नभएका खर्चलाई परिषद् कार्यालयले सहमति प्रदान नगर्ने र नियमित नमान्ने परिषद्ले जनाएको छ ।
परिषद्को स्विकृतिमा आउनु संघ संस्थाको कर्तव्य भएको र संघ संस्थाले नमान्नुमा परिषद्को कमजोरी नभएर कर्तव्यमा ल्याउनका लागि प्रक्रिया आरम्भ गरिएकोे प्रवक्ता भट्टराइको ठहर छ ।
