सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । बजेटले कोभिड– १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ भने काभिड विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याएको छ ।
कोभिड–१९को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने सरकारले जनाएको छ । यसकालागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्टाएको छ ।
सरकारले एक सय शैया भन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्यरुपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिएको छ ।
सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने कोभिड–१९ महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु.४ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधीको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छ । उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसीपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता र तलव पाउने गरी एक वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कोभिड– १९को उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाइकर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ७ अब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै श्रमजिवी पत्रकारको लागि रु. ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछ ।
अहिलेको बजेट मुख्य रुपमा कोभिड नियन्त्रण तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।
