विदेशी औषधि कम्पनीको अनुगमनका नाममा औषधि व्यवस्था विभागका आधा बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा निस्किने भएका छन् । हाल औषधि व्यवस्था विभागमा जम्मा २५ जना कर्मचारी छन् । तर, विदेशी कम्पनीका औषधि नेपाल ल्याउन १५ जना कर्मचारी भारत र बंगलादेश जाने भएका छन् ।
विभाग नै बन्द गरेर कर्मचारीहरु विदेश पठाउन विभागका हाकिम (महानिर्देशक) भरत भट्टराईले विदेशी कम्पनीको जिएमपी अडिटका लागि भनेर भ्रमण स्वीकृति गराईसकेका छन् ।
विभिन्न ५८ वटा विदेशी कम्पनीले उत्पादन थालेका नयाँ औषधिहरु नेपाल भित्र्याउन महानिर्देशक भट्टराईले ५ करोड ८० लाखमा डिल गरेको आरोप छ । एउटा कम्पनीको अडिट वापत १० देखि १५ लाख रुपैयाँका दरले रकम लिने गरी विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको उच्च अधिकारीको टिमले डिल गरेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालका औषधी उत्पादकहरुले कस्ता खालका औषधि ल्याउन लागिएको हो भनेर महानिर्देशक भट्टराईसँग जानकारी पनि मागेका थिए । तर, महानिर्देशकले नेपालमा उत्पादन नहुने खालका औषधी ल्याउन लागिएको जवाफ फर्काएका छन् ।
कुन कुन कम्पनीको जिएमपी अडिट हुँदैछ ?
प्रशासन तर्फका कर्मचारी नलगिने
१५ जना कर्मचारी भारत र बंगलादेश लैजाँदा १ जना पनि प्रशासन तर्फका कर्मचारी नलगिने गरी टिप्पणी उठाईएको छ ।
जिएमपी अडिट गर्न भनेर टोली जान लागेपनि टोलीको वास्तविक काम भनेको भारत र बंगलादेशका ५८ वटा कम्पनीका उत्पादन नेपालमा भित्र्याउन दिएवापत ‘कमिशन’ उठाउने रहेको स्रोत बताउँछ । अडिटका लागि भनेर १५ जना कर्मचारीको भ्रमण स्वीकृति गराईएपनि तिनीहरुले एउटा कम्पनीबाट १० देखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउने स्रोतले दाबी गरेको छ ।
यसैमा असर पर्ने र फर्किएपछि कुरा बाहिर आउने डरले प्रशासन तर्फका कर्मचारीलाई टोलीमा समावेश नगराईएको दाबी गरिएको छ ।
२ जनाको एउटा टिम बनाईएको छ । एउटा टोलीले ७ वटा कम्पनीसँग पैसा उठाउने छ ।
असार ६ को निर्णयलाई बैधानिकता दिने खेल
२०७९ असार ६ गते औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले ५८ वटा कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउने नीतिगत आधार तयार पारिदिए । यसको टिप्पणी फाइल बिजपाटीसँग सुरक्षित छ ।
त्यहीँ टिप्पणीलाई वैधानिकता दिन अडिटको नाममा पैसा उठाउन टोली भारत र बंगलादेश जान लागेको हो ।
अडिटमा आईदिन अनुरोध गर्दै ३६१ विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर, आवेदन परेपछि छनोटको कुनै मापदण्ड नबनाई विभागका हाकिम र केही कर्मचारी बसेर ५८ वटा कम्पनी छनोट गरेको स्रोतले बताएको छ ।
