औषधि व्यवस्था विभागले विदेशी कम्पनीको जिएमपी अडिटका लागि १५ जना कर्मचारी भारत र बंगलादेश पठाउँदैछ। अडिट गर्ने भनिएपनि उनीहरुको काम भनेको विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले गरेको डिल अनुसारको पैसा उठाउनु भएको विभाग स्रोत बताउँछ।
५८ वटा विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका विभिन्न नयाँ औषधिलाई नेपाल भित्र्याउन विभागका हाकिम भट्टराईले ५ करोड ८० लाखमा डिल गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । सोही पैसा उठाउन अडिटको बहनामा १५ जना कर्मचारी भारत र बंगलादेश पठाउन लागिएको हो ।
४१ लाख खर्च पनि देखिने, ६ करोड कमिशन पनि आउने
चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी उद्योगको जिएमपी अडिट गर्न ४४ लाख २८ हजार बजेट विभागमा विनियोजन भएको थियो । २०७८ पुस ९ गते अडिटका लागि वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति पाएको टोलीले उक्त बजेटमध्ये जम्मा २ लाख ७८ हजार मात्रै खर्च गर्यो ।
अब बाँकी रहेको ४१ लाख ५० हजार बजेट खर्च पनि गर्न पाउने र नेपाल आउने कम्पनीबाट मोटो रकम (५ करोड ८० लाख) कमिशन पनि पाईने भएपछि विभागका हाकिमले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयको छेको पारेर सेटिङ मिलाएको विभाग स्रोतले दाबी गरेको छ।
‘असार चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले यो महिनामा कामको चाप बढी हुन्छ, चाप बढी हुने भएपछि अनुगमन, नियमन कम हुन्छ’ स्रोत भन्छ, ‘योजनाको भूक्तानी, फर्छ्यौट लगायतका काम तिर बढी ध्यान हुने भएकाले यतातर्फ आम मानिसको ध्यान पुग्दैन, त्यसैले हाकिमले यो मौका छोपेको हुनुपर्छ ।’
विदेशी कम्पनीको अडिट लागि औषधि ऐन २०३५ को दफा २३ अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा फार्मेसी समूहका विश्व स्वास्थ्य संगठन जिएमपी अडिट तालिम लिएका अडिटर्सहरुमध्ये १ जना संयोजक, १ जना अडिटर गरी २ जनाको प्राविधिक टोली खडा गरिएको छ ।
समूह ‘क’ र ‘ख’ गरी तयार पारिएको टोलिले ४ देखि ६ वटा उद्योगको अडिट गर्ने टिप्पणीमा उल्लेख छ । टोलीले ४५ दिनमा जिएमपी अडिट रिपोर्ट विभागमा बुझाउनुपर्न छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न भन्दै टोलीको ९ दिने विदेश भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ ।
यो पनि:
