नेपालमा आइभीएफ (इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन) केन्द्रहरूको गैरकानुनी गतिविधि सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाण्डौ उपत्यका र देशभर करिब २५ वटा आइभीएफ केन्द्रहरू गैरकानुनी रूपमा संचालनमा रहेको खुलासा गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यी केन्द्रहरूले मन्त्रालयको अनुमति बिना सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम पुर्याउन सक्ने र सिंगो फर्टिलिटी उद्योगलाई हानि पुर्याउन सक्ने खतरा रहेको छ।
अनुमति प्राप्त केन्द्रहरू
हालसम्म २२ वटा आइभीएफ केन्द्रहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर वैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेका छन्। यस्ता केन्द्रहरूमा नर्भिक आइभीएफ, ह्याम्स, वात्सल्य बरदान, स्नेह, मनमोहन, क्रिएटर्स, नेपाल इन्टरनेशनल, प्यासिफिक होप र साहारा इन्टरनेशनलजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरू रहेका छन्।
तर, चितवनको शिशु फर्टिलिटी सेन्टर र काठमाण्डौको श्रीद्धि आइभीएफ सहित करिब २५ वटा केन्द्रहरू गैरकानुनी रूपमा संचालन भइरहेको पाइएको छ। यी केन्द्रहरूले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी मनपरी शुल्क असुली गर्ने, भ्रुण दान जस्तो संवेदनशील प्रक्रिया सरकारको अनुमति बिना सञ्चालन गर्ने जस्ता गम्भीर काम गरिरहेका छन्।
विशेषज्ञहरूको आक्रोश
फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव तथा होप फर्टिलिटी सेन्टरकी अध्यक्ष डा. स्वस्ती शर्माले राज्यको कमजोर अनुगमन प्रणाली र गैरकानुनी गतिविधिका कारण वैधानिक रूपमा संचालन गरिरहेका केन्द्रहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बताएकी छन्। “हामीले धेरैपटक गुनासो राखे पनि सुनुवाइ भएको छैन। राज्यले पैसा आउने भएपछि अवैध केन्द्रहरूलाई आँखा चिम्लेर सञ्चालन गर्न दिएकोमा दु:ख लागेको छ,” उनले भनिन्।
मन्त्रालयको लाचारी
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने गैरकानुनी रूपमा संचालन भइरहेका केन्द्रहरूको अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रहेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, “गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका केन्द्रहरूको अनुगमन गरेर कहिले सकिने? यो जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो।”
मापदण्डको अभाव
आइभीएफ प्रक्रियामा विशेषज्ञताको आवश्यकता हुन्छ। तर नेपालमा यस विषयमा कुनै स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशन छैन। महिलाको अण्डा र पुरुषको वीर्यलाई निषेचित गरी पुनः पाठेघरमा प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विशेषज्ञहरूको योग्यता र आवश्यकताको मापदण्ड नै नभएको कारण अवैध केन्द्रहरूले यसलाई फाइदाको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
समाधानका लागि पहल
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै मात्र समितिको गठन गरी मापदण्ड तय गर्ने र अनुगमनलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। तर, यसमा ढिलासुस्ती भइरहेकाले विशेषज्ञहरूले कडा कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
यो विषयमा राज्यले चाँडो कदम चालेर गैरकानुनी केन्द्रहरूलाई बन्द गर्न र स्वास्थ्य प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन आवश्यक रहेको छ। महिलाहरूको स्वास्थ्य र निसन्तान दम्पत्तिको अधिकार सुरक्षाका लागि अवैध गतिविधिको अन्त्य जरुरी छ।
.gif)
