पछिल्लो समय पुर्वाधार निमार्णको काम रोकिँदा सिमेन्ट उद्योग समस्यामा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भुकम्प पछिको निजी आवास पुर्ननिमार्ण अन्तिम अवस्थामा पुगेको र पुर्वाधार निमार्णले गति लिन नसक्दा सिमेन्टको माग घटेको बताइन्छ।
बजारमा सिमेन्ट उत्पादन कम्पनी धेरै भएको तर त्यस अनुरुप माग नहुँदा सिमेन्टको बजार नै सुस्ताएको उद्योगिहरु बताउँछन् । हाल नेपालमा ६१ वटा कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन भने कतिपय सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनको तयारी गरिरहेका छन्। गत वर्ष भुकम्प पछीको पुर्ननिमार्णले तिव्रता पाउँदा बजारमा सिमेन्टको माग बढेको थियो तर यो वर्ष नीजी आवास निमार्ण करिब अन्त्यतिर रहेको र सरकारको पुर्ननिमार्णले गति लिन नसक्नुको साथै ठुला पुर्वाधार निमार्णले गति लिन सकेको छैन ।
नेपालमा संचालनमा रहेको सिमेन्ट उद्योगहरुको कुल उत्पादन क्षमता १ लाख ४० हजार टन भन्दा माथि रहेको तर बजाको माग भने १ लाख टन पनि नरहेको उद्योगिहरु बताउँछन् । सरकारले पुर्वाधार निमार्णलाई गति दिन नसक्दा सिमेन्टमा माग बढ्न नसकेको तर सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टमा लगानी गरिसेकोले बैंकबाट लिएको कर्जा फसेको उद्योगिहरु बताउँछन् । एकातिर लगानी फसेको र अर्कोतिर उत्पादन विक्रि गरेर बैंकको कर्जा तिर्न सम्भव नभएपछी सिमेन्ट उद्योगिहरु कर्जाको ब्याज तिर्न कर्जा नै लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छन् ।
आन्तरीक राजश्व विभागले सुरु गरेको एकिकृत कर प्रणाली पोर्टलको कारण उद्योगको नाममा कर्जा लिन नसक्ने अवस्था आएको सिमेन्ट उद्योगिहरुको भनाई छ। यसले गर्दा कर्जाको ब्याज तिर्न थप कर्जा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेपनि ऋण लिने सम्भावना नरहेकोले उद्योग नै धराशायि अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । कतिपय सिमेन्ट उद्योगिले त ४/५ जना ब्यक्तिको नाममा व्यक्तिगत तिन लिएर सिमेन्ट उद्योगमा लिएको कर्जाको ब्याज तिरिरहेको बताउँछन् ।
बजारमा तिब्र प्रतिस्पर्धा र माग कम हुँदा निमार्ण व्यवसायीले उधारोमा सिमेन्ट खरिद गर्दा समेत बार्गेनिङ गर्ने अवस्था रहँदा झनै समस्या परेको उद्योगिहरु बताउँछन् ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर पुवाधार निमाणले गति लिएमा सिमेन्ट उद्योगको समस्या तत्काललाई समाधान हुने तर दिर्घकालिन रुपमा भने की सरकारले नै ठुला पुवार्धार निमार्ण सुरु गरेर नेपालमा नै खपत बढाउनुपर्ने अन्यथा अहिले संचालनमा रहेको र अब संचालानको तयारीमा रहेका सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनको बजारको लागि निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्ने सिमेन्ट उद्योगिहरु बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष आधा वित्दा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना सकिन अब केहि दिन मात्रै बाँकी छ। तर सरकारको पुँजीगत खर्चको विवरण हर्ने हो भने निराशाजनक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । पुष २५ गते सम्म सरकारको कुल बजेट खर्च २२.४४ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च १२.४४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
चालु वर्षको लागि ४ खर्ब ८ खर्बको पुँजीगत खर्च छुट्याएको सरकाले ६ महिनाको अवधिमा ५० अर्ब ७५ करोड मात्रै खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रककाो कार्यललको तथ्याङकले देखाउँछ । यसल पनि सरकारको पुवार्धार निमार्णले गति नपाएको स्पस्ट देखाउँछ ।
