लकडाउनका कारण साना तथा मझौला उद्योग थला परेका छन् । उद्योगीहरुले उद्योग नचल्दा पनि घरभाडा, बिजुलीको शुल्क र बैंकको कर्जाको ब्याज तिरिरहनु परेको गुनासो गरेका छन् । यति मात्रै नभई सरकारले समेत कर अशुलीरहेको उनीको गुनासो छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह उद्योगी, मजदूर/कामदार र उनीहरुमा आश्रित परिवार मारमा पर्दासमेत सरकारले कर उठाउन नछोड्नु दुखद भएको बताउँछन् ।
दैनिक ८४ लाख नोक्सान
साना तथा घरेलु उद्योगहरु ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र हो । स्वरोजगारको क्षेत्रमा यस्ता उद्योगले दिएको योगदानसमेत कदर नभएको गुनासो आइरहेका बेला कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण आफूहरु थला परेको सिंहको भनाई छ ।
नेपालमा ४ लाख १८ हजार लघु उद्योगहरु दर्ता छन् । चालु वर्ष २ लाख ४६ हजार यस्ता उद्योगले दर्ता नविकरण गरेका छन् । महासंघको तथ्यांक अनुसार सरकारी दर्ता लिएका तर महासंघको सदस्यता नलिएका उद्योगहरुको संख्या ४ लाखको हाराहारीमा छ । यी उद्योगले दैनिक ८० देखि ८४ लाख रुपैयाँ घाटा ब्यहोरिरहेको महासंघको दाबी छ । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहका अनुसार लकडाउन भएको ४० दिनमा साना तथा लघु घरेलु उद्योगहरुले ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सान ब्यहोरेका छन् ।
२६ लाखको रोजगारी धरापमा
नेपालमा चल्दै आएका साना तथा घरेलु उद्योगहरुले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान दिएका छन् । महासंघको तथ्यांक अनुसार २६ लाख जनशक्तिले यस्ता उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् ।
तर लकडाउन लम्बिने क्रम जारी रहेका कारण तत्काल उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले लाखौँ जनशक्तिले रोजगार गुमाउने खतरा बढेको छ । त्यति मात्रै नभई, लकडाउन क्रमशः लम्बिँदै जाने हो भने कुल रोजगारीको सत्प्रतिशत जनशक्ति नै रोजगारी गुमाएर पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । रोजगारीलाई कायम राख्न उद्योगलाई टिकाइराख्नु पर्ने र यसका लागि सरकारले भूमिका खेलिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मजदूरका लागि विशेष प्याकेजको माग
महासंघले मजदूरका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘अहिले घोषणा भएको राहत प्याकेजमा राजनीतिकरण बढी देखियो’ सिंहले भने, ‘उद्योगीहरुको प्रतिनिधित्व नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । सरकारले उद्योगीहरुको पनि प्रतिनिधित्व रहनेगरी मजदूरहरुका लागि राहत ल्याउन अवेला गर्नु हुँदैन ।’
उनले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने तयारीमा रहेका र विदेशबाट फर्किएका श्रमशक्तिहरुलाई उद्योग सुहाउँदो तालिम दिनुपर्ने पनि बताए । यसका लागि उद्योगहरु आधा लगानी गर्न तयार रहेको आधा लगानी सरकारले गरिदिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
'महिला उद्योगीलाई कर्जाको व्यवस्था गरियोस्'
महासंघले ६ महिनासम्म ब्याज छुट दिनुपर्ने, अहिलेसम्म बैंकबाट कर्जा नलिएका उद्योगीहरुलाई पुनर्कर्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ । उद्योग रहेका घरहरुबाट ६ महिनाको घरभाडा छुट दिलाउनुपर्ने, २ देखि ४ प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्याट र घरेलु कार्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्क २ वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने र नविकरण हुन नसकेका उद्योगका लागि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म नविकरण म्याद थप गरी न्युनतम शुल्कमा नविकरण गर्ने प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने लगायत माग गरेको छ ।
महिला उद्योगीहरुका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग १५ लाखसम्म १.३८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न महासंघ र बैंकबीच भएको सम्झौतालाई अब ४५ लाखसम्म सोही ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
