सरकारबाटै स्वदेशी कम्पनीलाई विभेद, सेक्युरिटि प्रेसको ४५ करोड लगानी डुब्ने चिन्ता

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Nov 25, 2020 | 12:14:55 PM मा प्रकाशित

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको लागि नेपाली उद्यमीले प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्ने शर्तहरु राखेर बोलपत्र आब्हान गरेको प्रति नेपालका व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। आन्तरिक राजश्व विभागले  नेपाली उद्यमीले प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्ने शर्तहरु राखेर अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आब्हान गरेकाले आफुहरुले सहभागितानै जनाउन नपाएकोप्रति मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनका निर्देशक मनोहरराज घिमिरेले दुखेसो पोखेका छन्। 

विभागले राखेका शर्तहरुमा १० बर्षदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्दै आएको, कम्तिमा दुईवटा देशहरुसँग यस्तो काम गरेको, पछिल्लो १० बर्षमा ५ अर्ब प्रति स्टिकर छापेको, १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्टिकर छापेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

तर मिराजका निर्देशक घिमिरेले नेपालमा सामान्य स्टिकर, हुलाक टिकट, लाइसेन्स, चुरोट र रक्सिका अन्त शुल्क स्टिकरमा समेत समावेश नगराईने भएकाले आफुहरुले तोकिएको अनुभव कसरी हासिल हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। मिराजले अहिलेपनि नेपाल टेलिकम र एनसेलको रिचार्ज कार्डको काम गरिरहेको बताउदै घिमिरेले आफुहरुले हुलाक टिकट, लाइसेन्स लगायतका काम गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। 

अहिलेलाई सम्पूर्ण कामको ठेक्का नभई कुनै एउटा इकाईको मात्र काम दिएर आफुहरुको योग्यता र क्षमता परिक्षण गरिदिनलाई समेत घिमिरेले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको बताए।

उनले भने, 'कुनै एउटा इकाईमा मात्र काम गर्न दिईओस, असफल भए कारवाही भोग्न तयार छौं तर कम्तिमा हामी हस्ता नेपालका कम्पनीलाई परिक्षण गर्ने मौका त दिनुपर्छ।' 

नेपालका कुनै पनि कम्पनीलाई अन्तशुल्क स्टिकर छाप्नलाई अनुमती दिने सरकारी निकाय नभएपनि आफ्नो कम्पनी 'आइएसओ १४२९८: २०१३' बाट सर्टिफाइड भएको र कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयले पनि अनुमती दिएकाले आफ्नो कम्पनीले अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न पाउने मिराजका निर्देशक घिमिरेले  बताए। 

औधोगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची १ दफा ७ को उपदफा २ मा सुरक्षात्मक छपाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मुद्रा तथा सिक्का उद्योग दर्ता गर्ने अनुमती छ तर अन्त शुल्क स्टिकर छपाईको लागी सुरक्षण मुद्रण दर्ता गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन।  दर्ता गर्ने निकाय नै नभएकाले नेपाली कम्पनीले अन्त शुल्क स्टिकर छपाईको कामको लागि सुरक्षण मुद्रणको रुपमा दर्ता नै हुन पाएका छैनन्। 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा नेपाली उद्यमीहरुको लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै यो बोलपत्र आव्हान गरिएकाले आफुहरुले राज्यका सबै निकायलाई गुहार्दा कहींबाट पनि सुनुवाई नभएको घिमिरेको भनाई छ। 

यस बिषयलाई लिएर उद्योग विभाग, अख्तियार अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक लेखा समिति, सर्वोच्च अदालत लगायत सबै निकायले निर्देशन दिंदा समेत आन्तरिक राजश्व विभागले खुला गरेको बोलपत्रमा सहभागिता हुने वातावरण नबनेको घिमिरेले गुनासो गरे। 

नेपाली उद्यमीहरुले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने योग्यता पुष्टी गर्न मौका नदिई तथा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबाट छाप्न नसक्ने कुराको पुष्टी नै नगरी पुनः विदेशीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर आब्हान गरिएको घिमिरेको भनाई छ। 

यस्तै अध्ययनको नाममा उद्यमीहरुलाई केवल विवरण पेश गर्नसम्म भनिएको तर त्यसमा कनै छलफल वा सुनुवाई नभएकोले नेपाली कम्पनीलाई वेवास्ता गर्दै गरि यो बोलपत्र आव्हन गरिएको र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश,अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरित यो बोलपत्र गरिएको उनको भनाई छ। 

उनी भन्छन, 'अन्तःशल्क स्टिकर छाप्ने योग्यताको निर्धारण मेशिनको उपलब्धता हो । नेपाली उद्यमीहरुसंग त्यस्ता मेशिन रहेका छन् । प्राविधिक दृष्टिकोणले अन्तःशुल्क स्टिकर भन्दा बढी जटिल प्रकृतिका बस्तुहरु नेपालमा नै छपाई हुँदै आएकोमा अन्तःशल्क स्टिकर छाप्न सक्दैनन भन्ने तर्कको कनै आधार छैन । अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नको लागि आब्हान गरिएको टेण्डर सुचनामा उल्लिखित शर्तहरु किन आवस्यक छन्  भन्ने पुष्टी नगरी देशभित्रैका सक्षम उद्यमीहरुलाई बाहेक गर्ने र अन्तराष्टिय बजारका केही सिमित खेलाडिको बिचमा मात्रै प्रतिष्पर्धा गराउने उद्देश्यले प्रकाशिन टेण्डर बदनियतपर्ण छ ।' 

आन्तरिक राजश्व विभागले तोकेको शर्त:

उनले अगाडी थपे, ' जहाँसम्म हाम्रो आफ्नो कम्पनीको विषय छ, यो सर्टिफाइड कम्पनी हो । जुन  कुरा उद्योग विभागले समेत प्रमाणित गरिदिएको छ ।  यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको उत्प्रेषणको आदेश आदेश समेत जारी गरेको छ। ' 

आन्तरिक राजश्व विभागको बोलपत्रमा उल्लेख सर्तहरुले अदालतको आदेश देखि संसदीय समितिको निर्देशन समेतको वेवास्ता  भएकोले आफुहरु बाध्य भएर पुनः अदालत जानु पर्ने परस्थितीको सिर्जना भएको उनले बताए । 

यस्तो छ आदेश:

क) नेपाली कम्पनी तथा उद्योगीहरुले सेवा आपूर्ती गर्न सक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ध्यन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्यमीलाहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रर्दशन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु।

ख) राष्ट्रिय अर्थतनत्रलाई आत्मनिर्भर एवं उन्नतशील बनाइृ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु तथा स्वदेशी लगानीलाई संवर्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिनु । 

ग) सार्वजनिक निकायलाई आवस्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगहरुको लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्तहरु अवलम्बन गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु ।

५ बर्ष अगाडी स्थापना भएको मिराजमा ४५ करोड बराबरको लगानी भईसकेको यसका निर्देशक घिमिरे बताउँछन् । नेपाल सरकारले नै नेपाली कम्पनीलाई बोलपत्रमा सहभागी नगराउने नीति लिंदा आफु लगायत कयौं कम्पनीको लगानी तथा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको रोजीरोटी नै गुम्न लागेको घिमिरेको भनाई छ।   

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved