नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा हाल गरिएका नयाँ प्रावधानका केहि बुँदामा संसोधनको माग गरेको छ। मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख केहि नयाँ प्रावधानले पर्ने असर र यसको औचित्यबारे जानकारी गराउदै राष्ट्र बैंक समक्ष ती बुंदामा संसोधनको माग गरेको हो।
सेयर धितो कर्जा प्रवाहलाई लिएर मौद्रिक नीतिको समिक्षामा गरिएको व्यवस्थाले जलविद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने भन्दै परिसंघले अहिलेको प्रावधान हटाउनलाई सुझाव दिएको हो।
त्यस्तै अधिविकर्ष कर्जा सम्बन्धमा कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रति व्यक्ति रु. ५० लाख हुने भन्ने व्यवस्थाले साना तथा मझ्यौला व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै परिसंघले यस व्यवस्थालाई पूर्ववत एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५० लाख मात्र अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको हो।
शूल्क कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्क, शूल्क कर्जा स्वाप शुल्क लगायतका विषयमा मौद्रिक नीतिको समिक्षामा गरिएका व्यवस्थाले उद्योगहरु ऋणमै रहिरहने अवस्था आउने भन्दै परिसंघले यसमा समेत संसोधनको माग गरेको छ।
परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएका अन्य सुझावहरुमा २ वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई शुक्ष्म निगरानीमा राखि कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई ५ बर्ष पुर्याउनुपर्ने, पुनर्कर्जाको अधिकतम सिमा २० करोडबाट बढाउनुपर्ने, संचालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्दा प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने , विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवा बापत हुने भुक्तानीलाई १०,००० अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रुपैयाँ गरिनु पर्ने, टि.टि मार्फतको भुक्तानीलाई ४०,००० अमेरिकी डलर गरिनु पर्ने, पासपोर्टमा सटही सुविधा २,५०० अमेरिकी डलर गरिनु पर्ने रहेका छन्।
अन्य सुझावहरुमा हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिनुपर्ने, विदेशी मुद्रामा भारतबाट आयात गर्ने वस्तुको सुचिमा १० वटा बस्तुहरु थप गर्नुपर्ने रहेका छन्।
