विद्युत
नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई हकप्रद र एफपिओ निष्काशनमा कडाई गर्ने तयारी
गरेको छ । आयोगले 'विद्युत सम्बन्धि कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ मा संशोधन गरेर
हकप्रद र एफपिओ निष्काशनमा कडाई
गर्न लागेको हो ।
जस अनुसार आयोगले निर्देशिका संशोधनको लागि मस्यौदा तयार पारी
सल्लाह सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले मस्यौदामा ३० दिन भित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
मस्यौदामा हाइड्रो कम्पनीले दोस्रो कम्पनीको शेयर खरिद गर्न वा
अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने उदेश्यले शेयरको थप सार्वजनिक निष्काशन तथा हकप्रद
शेयर निष्काशन गर्न र बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उदेश्यले शेयरको थप
सार्वजनिक निष्काशन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
तर बैंकको ऋण तिर्ने उदेश्यले हकप्रद निष्काशन गर्ने भए आयोगको
पूर्व स्वीकृति लिई विभिन्न शर्त पुरा गरेर शेयर निष्काशन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
जसमा शेयर निष्काशनबाट पाप्त पुँजी कुन ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने हो
सो को विवरण आयोगमा पेश गर्नु पर्ने, आधारभुत
शेयरधनीले प्रस्तावित निष्काशन बमोजिमको रकम अग्रिम रुपमा चुक्ता गरिसकेको हुनु
पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै यसरी प्राप्त भएको पुँजी
छुट्टै बैंक खाता (Escrow account) खोली सोहि खातामा जम्मा
गर्नु पर्ने, बैंक खाता खोलेको प्रमाण आयोगमा पेश गर्नु पर्ने, र सो बैंकको खाताको
रकम ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै ऋण चुक्ता भएको प्रमाण शेयर
निष्काशन भएको ३० दिन भित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै
कम्पनीले विगतका आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालु आर्थिक वर्षको
अपरिस्कृत वित्तीय विवरण तथा प्रस्तावित शेयर निष्काशन लगायतका विवरण समावेश गरि
तयार पारिएको आगामी ३ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण गरि रजिस्टर्ड सीएबाट
प्रमाणित गराई सो प्रक्षेपणका मान्यताहरु सहित आयोगमा पेश गर्नु पर्ने प्रावधान
राखिएको छ ।
त्यस्तै
चुक्ता गर्ने भनिएको ऋण चुक्ता नभएसम्म कम्पनीको आधारभुत शेयर नेप्सेमा खरिद
बिक्रि गर्न नपाइने ब्यबस्था आयोगले मस्यौदामा राखेको छ । साथै हकप्रद निष्काशन
गर्न कम्पनीको नेटवर्थ ऋणात्मक नभएको हुनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै आयोगले
सम्पूर्ण शेयर निष्काशनमा आयोगको पूर्व स्वीकृति चाहिने उल्लेख गरेको छ । यस अघि स्वीकृति
लिनु पर्ने ब्यबस्था रहेकोमा अब पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने ब्यबस्था प्रस्ताव
गरिएको हो ।
आयोगले सल्लाह सुझावको लागि ३० दिनको समय दिएकोले त्यसपछि मात्र प्राप्त सुझावको आधारमा निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिएर संशोधन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
