स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपपान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको बारे मिश्रित प्रतिकृया दिएको छ ।
इप्पानले उठाउदै आएको विद्युत आयोजनाको लागि आयश्यक पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाईन निमार्णको हकमा प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म निर्माण गरेको पहुँच मार्ग र प्रसारण लाईन निर्माण लागतको ७५०० सोधभर्ना दिने व्यवस्था, सोलार आयोजनाको लागि आवश्यक प्रसारण लाईन निर्माण सरकारले गर्ने तथा नेट मिटरिङ र नेट पेमेण्टको व्यवस्था, इप्पानसँग सम्बद्ध सदस्य कम्पनीहरुले आफूले उत्पादन गरको विद्युत आफै बिक्री गर्ने उद्धेश्यले “नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड” स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न र Wheeling charge को व्यवस्था गर्ने माग सम्बोधन भएकोले इप्पानले जनाएको छ ।
साथै प्रसारण लाईन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रसारण टावर तथा RoW मा पर्ने जग्गा धनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा सरह प्राथमिक शेयर निस्कासनमा अग्राधिकार दिने तथा RoW मा परेकोजग्गा कित्ताकाट निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको विषयलाई इपपानले स्वागत गरेको छ ।
उल्लेखित उपलब्धिहरुलाई कार्यविधि बनाई यथासिघ्र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्न इप्पान सदैव तत्पर रहेको समेत जनाइएको छ ।
इप्पानको माग अनुसार विद्युत खपतलाई वृद्धी गर्न विद्युतीय सवारी साधन र घरायसी प्रयोगका उपकरणहरुको अन्त शुल्क हटाएको, भंसार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको, सवारी साधन Charging Station निर्माण, जलाशाय आयोजनामा नीजि क्षेत्रलाई सलंग्न गराउने नीति, डिजलमा मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ताको व्यवस्था, वाहय ऋणमा लिइने TDS कम गर्ने व्यवस्था र साना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रशंसनीय रहेका बताइएको छ ।
नीजि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरी देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका, उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा सरकारद्धारा गठित समितिबाट सिफारिस गरिएका राहत प्याकेजहरुको कार्यान्वयनका लागि इप्पानले विभिन्न मितिमा सम्बन्धित निकायमा राखेका मागहरु आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ बजेटले सम्बोधन नगरेकोले नेपाल सरकारले घोषणा गरि अघिल्ला बजेटहरुमा समते समावेश गरेको रु. ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा Posted Rate नियमित भुक्तानीको व्यवस्था, उर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सिफारीसमा आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सबल बनाउन आयोजनाहरुको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने माग सम्बोधन नभएको इप्पानको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरुलाई अध्ययन कार्यमा असर पारेका कारण कार्यदलको सिफारिसमा वार्षिक अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने उर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतीको लागि पठाइएकोमा उक्त बिषय सम्बोधन नभएको इप्पानको जनाएको छ ।
यस्तै निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्था नभएको र सरकारले घोषणा गरेको १५,००० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ ले गरेको आयकर छुटको व्यवस्था आ.ब. २०८४÷८५ सम्म कायम गर्न राखेको मागलाईपनि बजेटले सम्बोधन नगरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उल्लेखित छुटेका मागहरु आगामी बजेट, मौद्रिक निति तथा पनुःकर्जा कार्यविधिमा समावेश गरी सम्बोधन गरिदिन समेत इप्पानले माग गरेको छ ।
