स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री पम्फा भुसालसंग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियाको क्रममा इप्पानले जलविद्युतमा नीजि क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न गरिनु पर्ने विभिन्न कार्यहरुको सुची मन्त्री समक्ष पेश गरेको छ ।
आज मंगलबार बिहान उर्जा मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियाको क्रममा इप्पानले हकप्रद शेयर निष्कासनलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । ऊर्जा विकासका लागि धेरै लगानी आवश्यक रहेकाले आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि छरिएर रहेको ससाना पूँजीलाई प्रयोग गर्ने हेतुले आयाेजनाहरुलाई हकप्रद शेयर निष्कासनलाई सहज बनाउने तथा ऊर्जा विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था बाह्य श्रोतबाट सरकारी पहलमा भित्र्याउनु पर्ने सुझाव इप्पानले दिएको हो ।
त्यस्तै इप्पानले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता बापतको सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्ने, २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा दिइएको पोस्टेड रेटलाई नियमित भुक्तानी गरिदिने , विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता रोकिएकाले सुचारु गर्नुपर्ने, उर्जा विकासका लागि सरकार र इप्पानको सहकार्यका लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव मन्त्री समक्ष पेश गरेको छ ।
यस्ता छन् इप्पानले पेश गरेका सुझावहरु :
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता बापतको सहुलियतको व्यवस्था गर्ने
२०६७ चैत्र ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०६७ चैत्र ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको तथा २०७१÷७२ आर्थिक ऐन अनुसार २०७९÷२०८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयाेजनाहरुको हकमा रु. ५० लाख र २०७४÷७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयाेजनाहरुको हकमा १० प्रतिशत थप गरी रु. ५५ लाख प्रति मेगावाट अनुदान पाउने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म यसको कायार्नवयन नभएको ।
२०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा दिइएको एयकतभम च्बतभ लाई नियमित भुक्तानी गरिदिने । नेपाल सरकारले “लोडसेडि· न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” एवं मन्त्रीपरिषद्बाट २०६८÷१०÷१७ मा स्विकृत “१० बँुदे लोडसेडि· न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” अनुसार सुविधा सम्वन्धि कायर्विधि २०६८ ले व्यवस्था गरे अनुसार सुविधा प्रदान गर्ने ।
७,००० मेगावाट बराबरका आयाेजनाहरु विद्युत विकास विभागबाट स्वीकृती लिई पि.पि.ए.को पर्खाईमा रहेकाले अबिलम्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पि.पि.ए गर्नुपर्ने ।
साना जलविद्युत आयाेजनाहरुमा लाग्दै आएको Hydrology Penalty हटाउने ।
हालैको बाढि पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयाेजनाहरको पुननिर्माण गनर्को लागि सहुलियत ऋण तथा तत्काल इन्स्योरेन्स प्राप्त गनर्को लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्ने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको मिति २०७७÷०५÷२२ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार समिति गठन गरि प्रस्तावित सहुलियत तथा सुविधा मिति २०७७÷१०÷२९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार स्विकृत भए बमोजिम सर्वेक्षण अनुमति शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट गर्ने र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अबधि १ वर्ष थप गर्ने ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका आयाेजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरु स्वीकृत गर्ने ।
विद्युत खरीद विक्री दरमा एकरुपता कायम गरी हाल संचालनमा रहेका सबै आयाेजनाहरुलाई आधार दर रु. ४।८० र रु. ८।४० प्रदान गर्ने ।
हाल उत्पादित १५० मेगावाट बराबरका आयाेजनाहरु प्रशारण प्रणालीको अभावका कारण पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन् सो समस्या समाधानका लागि प्रशारण प्रणालीको तिव्र गतिमा निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सो कारणले प्रभावित आयाेजनाहरुका लागि सहुलियत दरमा पुनरकजार्को व्यवस्था गर्ने।
एउटै नदी वेसीनमा ROR र PROR आयाेजनाहरु निर्माण गर्न नीतिको अभावका कारण अप्ठ्यारो परेकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक नीति÷कार्यविधिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
उत्पादित ऊजार्को लागि बजारको व्यवस्थापन गर्ने।
निजी क्षेत्रलाई सरकारी नीति अनुरुप विद्युत व्यापारमा संलग्न गनर्को लागि आवश्यक नीति र wheeling mechanism को व्यवस्था गर्ने ।
ऊजार्को व्यवस्थापनको लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि भएका पहलहरुलाई निरन्तरता दिई निजी क्षेत्रको सहभागिता सहितको आवश्यक नीति तथा कायर्विधिहरुको निर्माण गर्ने ।
अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत ऐन २०४९ बमाेजिम ५० वर्ष कायम गरि एकरुपता कायम गर्ने
जलस्रोतको उच्चतम प्रयाेगका लागि Q40 को अवधारणालाई परिमार्जन गर्ने ।
ऊर्जा विकासका लागि धेरै लगानी आवश्यक रहेकाले आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि छरिएर रहेको ससाना पूँजीलाई प्रयोग गर्ने हेतुले आयाेजनाहरुलाई हकप्रद शेयर निष्कासनलाई सहज बनाउने तथा ऊर्जा विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था बाह्य श्रोतबाट सरकारी पहलमा भित्र्याउनु पर्ने ।
औद्योगीक प्रवर्धन बोर्डमा इप्पानको प्रतिनिधित्व ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा इप्पानको प्रतिनिधित्व ।
सरकारबाट घोषणा भए बमाेम आयाेजनाका लागि पहुँच मार्ग तथा प्रशारण लाइनको लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना उपलब्ध गराउनका लागि इप्पानसंग सहकार्य गर्ने ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयको संयोजकत्वमा इप्पानको प्रतिनिधित्व हुने गरि विद्यमान समस्या समाधानका लागि कमिटि निर्माण गर्ने ।
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि बडापत्र तयार गरी अनुमति प्रदान गर्दा इप्पानको सिफारिस अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
