विदेशबाट बिलेट आयात गरि नेपालमै फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत ल्याइएको व्यवस्थाले आफुहरु बन्द हुने अवस्था आउने र त्यसले राज्यलाई झन्डै खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमाउने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसियसनमा आबद्द विदेशबाट बिलेट आयात गरि नेपालमै फलाम उत्पादन गर्ने २४ उद्योगहरुले प्रतिस्थापन बिधेयकको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै यस्तो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्पथान बिधेयक मार्फत गरेको यो व्यवस्थाले विदेशबाट बिलेट आयात गरि फलाम उत्पादन गर्ने आफुजस्ता २४ उद्योगहरु अब बन्द हुने र यसले नेपालमै पत्रु पगालेर बिलेटबाट फलाम बनाउने स्पन्ज आइरन 'टाइप' ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने उनीहरुको दाबी छ।
उनीहरुकाअनुसार आइरन ओरबाट स्पञ्ज आइरनको प्रोसेस गरी बिलेटबाट डण्डी बनाउनेहरुलाई अन्तशुल्क छुट दिँदा र आफुहरु अर्थात फलामको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ बिलेट आयात गरि त्यसबाट फलाम उत्पादन गर्नेलाई अन्तशुल्क वृद्धि गर्दा प्रति मेट्रिक टन २५०० रुपैयाँ बढेको छ।
प्रति टन २५०० रुपैयाँले आफ्नो उत्पादन महँगो हुन जाँदा आफु २४ उद्योगहरु अब बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भएकाले यसले रोजगारीसगै नेपालको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनीहरुको तथ्यांकले देखाएको छ। यसरी अन्तशुल्क वृद्धि गरिदिंदा निर्माण हुने संरचना, राज्य, उद्योगी–व्यवसायी र आम उपभोक्ताहरुलाई ठूलो मर्का पर्न जाने उनीहरुको दाबी छ।
उनीहरुकाअनुसार उक्त व्यवस्थाबाट २४ वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गई बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुन जान्छ भने ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ । यस शंसोधनले ६ वटा फलामे छड उद्योगबाट उत्पादिन हुने भन्दा प्रति के.जी ८–१० रुपियाँसम्म महँगो हुन जान्छ ।
२४ वटा उद्योगहरु बन्द भएमा अहिले १० हजार देखि १२ हजारसम्मले पाएको रोजगारी, १५० बिद्युत मेगावाटको खपत, सरकारले बार्षिक पाउने ७० अर्ब राजश्व, र बैंकहरुको १०० अर्ब भन्दा बढीको लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरुको दाबी छ। यो व्यवस्थाले २४ उद्योगहरु धराशायी हुने र केही घरानीया अर्थात् ६ उद्योगहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकाले कालाबजारीले समेत प्रश्रय पाउने र ठूला आयोजनाहरुलाई चाहिने गुणस्तरीय फलामे छडको अभाव समेत हुने उनीहरुको भनाई छ।
गुणस्तरीयता माथि प्रश्न
नेपाल भुकम्पीय जोखिमको देश भएको हुँदा पनि बलियो र गुणस्तरीय निर्माणको लागि न्यूनतम ५०० डी गे्रडको विकल्प नरहेको तर स्पञ्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा ५००डी ग्रेड बराबरको गुणस्तर नहुने उनिहरुको भनाई छ।
उनीहरुकाअनुसार पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्दछ । चीन लगायत बिकसित तथा विकासशील देशहरुमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द नै गरिएको छ ।
स्पञ्ज आईरनबाट रोजगारी त बढ्छ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने विदेशी नागरिक मात्र हुन्छन् र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि विदेशी नागरिक नभई हुँदैन र देशका नगरिकले रोजगारी पाउदैनन्। यस प्रविधिबाट डण्डी बनाउदा धेरै मात्रामा जोखिम हुँदा कामदारहरु दुर्घटनामा पर्ने, जनधनको क्षती हुने हुँदा कामदारको हित विपरित छ ।
सरकारलाई प्राप्त हुने भंसारदर र अन्त शुल्क शुन्य भएकोले करिब वार्षिक ७० अरबको राजश्व समेत ह्रास हुन्छ । २०–२५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्य वृद्धि स्पञ्ज आइरनबाट भएपनि सरकारले यो भन्दा दुईगुणा राजश्व बरारको रकम बिजुली र रोगजारीबाट गुमाउने छ । नयाँ आउन लागेको नवलपरासी स्थित धौवाडी स्टील जस्ता उद्योगहरुको भविष्य देखिदैन र यस्ता उद्योगको संभाव्यता पनि रहदैन ।
साधारणतया आइरन ओरबाट स्पञ्ज आइरनको प्रोसेस गरी बिलेटबाट डण्डी बन्छ र हालसम्म बिलेटलाई कच्चा पदार्थ मानिएको छ र सोही अनुसार अन्त शुल्क र भंसार दर लाग्दै आएको हुँदा स्पञ्ज आइरन र बिलेटलाई कच्चा पदार्थ कै रुपमा मानिएको हुँदा यसैलाई निरन्तरता दिनु पर्ने देखिन्छ ।
हाल नेपालको २४ वटा फलामे उद्योग बन्द भएमा १५० मेगावाट विद्युत खपत कम हुनेछ । तर अव नयाँ थप हुने भनेको ८००००० मेट्रिक टन हो, जसबाट १०० मेगावाट मात्र विद्युत खपत वृद्धि हुन्छ । यो भनेको विद्युत खपतमा वृद्धि भएको होइन । त्यसैले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको शंसोधित आर्थिक ऐनलाई यथासिघ्र फिर्ता लिनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ।
