उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको सरकारी जग्गा ३३ बिगाह साढे ४ कठा रोक्का रहेको र सो मध्ये २ कठा १७ धुर जग्गा लिलाम समेत भइसकेकोमा महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेको पहलमा पुरै जग्गा फुकुवा भएको छ । कानुन बिज्ञसमेत रहेका उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक श्री न्यौपानेले पुरानो फाइल अध्ययन गरि उक्त जग्गा फुकुवा गराउन सफल भएका हुन्।
पुराना फाइलहरु अध्ययन गर्ने क्रममा उद्योगको ३३ बिगाह साढे ४ कट्ठा जग्गा रोक्का रहेको र रोक्का रहेको मध्ये पनि २ कठा १७ धुर जग्गा लिलाम समेत भईसकेको थाहा पाएपछि यो घटनाबारे महाप्रबन्धक न्यौपानेले थप अनुसन्धान गरे।
सम्झौताअनुसारको उपकरण नभएकाले पैसा नतिरेको आरोप लगाउदै अदालतमा उजुरी दिएको, अदालतको फैसलाबाट उक्त जग्गा रोक्का भएको र रोक्का रहेको मध्येबाट लिलाममा गईसकेको २ कठा १७ धुर जग्गा भुक्तानी नपाएको आरोप लगाएर उजुरी दिएको व्यक्तिले नै सकारेको न्यौपानेले अनुसन्धानको क्रममा भेट्टाए।
उपकरण बापतको भुक्तानी असुल गर्नका लागि जग्गा रोक्का गरिएको पाएपछि महाप्रबन्धक न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा लगी उक्त जग्गा सम्पूर्ण जग्गाहरु फुकुवा गराइ लिलाम समेत भईसकेको जग्गा उदयपुर सिमेन्टको नाममा फिर्ता भएको हो।
भएको के हो ?
महाप्रबन्धक न्यौपानेका अनुसार उदयपुर सिमेन्टले विद्युतीय उपकरण Voltage Controlled Stabilizer (१ सेट) आपूर्तिको लागि अभिषेक सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स राजविराज सप्तरीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर उक्त अभिषेक सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको स्पेशिफिकेशन बमोजिम नभई कमसल गुणस्तरको भएको कारण उपकरण लिनलाई अस्विकार गर्यो।
यस बिषयलाई लिएर अभिषेक सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सले मध्यस्थता समक्ष निवेदन दियो। र मध्यस्थताकर्ताले निवेदकको मात्र सुनुवाई गरी एकपक्षीय ढंगले निवेदकको पक्षमा निर्णय सुनायो। यहि निर्णयलाई तत्कालिन सम्मानित पुनरावेदन अदालत राजबिराजले समेत सदर गरिदियो।
उपकरण बापतको पैसा असुल गर्नलाई उदयपुर सिमेन्टको नाममा रहेको साविक देउरी गा.वि.स. १,२,३, ४ मा पर्ने कित्ता नं. १३ समेत विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गाहरु सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशवाट जिल्ला अदालत उदयपुर समेतले पत्राचार गरी मालपोत कार्यालय उदयपुरमा ३३ बिगाह साढे ४ कठा रोक्का राखियो।
यसरी रोक्का राखिएको कुरा चित्त नबुझेपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले २०७१ असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्यो। तर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालत राजबिराजले २०७० चैत १७ गतेको आदेशलाई आधार बनाएर जिल्ला अदालत उदयपुरले रोक्का राखिएको ३३ बिगाह साढे ४ कठा रोक्का जग्गा मध्ये १३ को पूर्व उत्तर कुनावाट ०-२-१७ जग्गा विगो वापत अभिषेक सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सको नाममा दाखिला दर्ता हुने गरि लिलाम सकारेको उदयपुर जिल्ला अदालतको २०७५ माघ २५ गतेको तामेली पर्चाबाट थाहा भयो।
यस सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय उदयपुरको अभिलेख लिलाम सकार गर्ने अभिषेक सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स को नाममा हक हस्तान्तरण भै नसकेको अवस्था भएकोले यही बिन्दुबाट महाप्रबन्धक न्यौपानेले फुकुवाको बाटो खोजी गर्न थाले।
यहि बिषयलाई लिएर महाप्रबन्धक न्यौपानेले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निबेदनको अवस्थाको बारेमा खोजी गरे । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले मध्यस्त ट्राईवुनल राजविराज सप्तरीवाट २०६९ बैशाख २१ गते भएको निर्णय र सोहि निर्णयलाई नै सदर गर्ने निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजले २०७० साल चैत १७ गते गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नभएको भन्दै बदर गरिदिएको फैसला प्राप्त गरेपछि श्री न्यौपाने उक्त फैसला कार्यान्वयनमा अघि बढे ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपनि यस अघिको व्यवस्थापनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको कारण उक्त पुरै जग्गा रोक्का भएर रहेको थियो । उद्योगको नामको जग्गा हालसाबिक सम्म भएको थिएन, हाल साबिक गराउने क्रममा उक्त जग्गा रोक्का भएको जानकारी भएको थियो । यसै क्रममा फुकुवाको लागि महाप्रबन्धक न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको फैसला संलग्न राखी गरेको अनुरोध अनुसार नै जिल्ला अदालत राजविराजले यहि २०७८ साल साउन १७ गते गरेको निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय, उदयपुरले यहि २०७८ भदौ २१ गते उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि. जलजलेको रोक्का रहेको र लिलाम भएको सम्पूर्ण कित्ताहरु फुकुवा गरेको हो।
लिलाममा गएर अरुले सकारी सकेको जग्गा सहित ३३ बिगाह साढे ४ कठा जग्गा फुकुवा गर्न सफल भएपछि महाप्रबन्धक न्यौपानेको कामलाई उद्योग व्यवस्थापन, कृयाशिल ट्रेड युनियनहरु, कर्मचारीहरु लगायत सम्बद्ध सबैले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन ।
