सिमेन्ट उद्योगीहरु विरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब २४ करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेपछि सिमेन्ट उत्पादक संघले आपत्ति जनाएको छ ।
संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कानून बमोजिम सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कानून बमोजिम लाग्ने राजश्व तथा रोयल्टी तिरेर राष्ट्र पुर्ननिर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ बढी उत्खनन् गरेको कारण देखाई निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीहरुलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाईएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संघले विभिन्न ७ बुँदामार्फत विषय प्रष्ट पारेको छ ।
१. उद्योगहरुले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाण भन्दा केहि थपघट उत्तखनन्गरेतापनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा वढि परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन वखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोहि आधारमा तोकिए वमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) वुझाउदै आएका छन् ।
२. प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ सात गतेभित्र नै वुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमा नै खानी तथा भु–गर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत वुझिसकेको र स्थानिय निकायमा वुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले वुझाई सकिएको ।
३. २०७२ को महाविनाशकारी भुकम्प तथा सोहि वर्षको नाकावन्दिका कारण मुलुक आक्रान्त रहेको वेलामा आर्थिक वर्ष ०७४ र ०७४÷७५ मा पुनः निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिनका लागी थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणवाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक वोलाई यथासक्य वढि उत्पादन गर्न अनुरोध भएको परिप्रेक्ष्यमा उद्योगीहरुले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्नका लागी सोहि अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी (शुल्क) तिरी चुनढुङ्गा उत्खनन्गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी आयात घटाई राज्यको पुर्ननिर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपुर्ण योगदान दिएको हो । सो सन्दर्भमा सवैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागी सम्वन्धित विभागमा आवेदन दिई सकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको ।
४. यस किसिमले विगतमा पनि घटि÷वढि उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिले देखी नै खानी तथा खनिज उद्योगहरुमा रहेको र वढि उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भु–गर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरीएको र चुनढुङ्गा वाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरीएको ।
५. उद्योगहरुले संचालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्वन्धित निकायहरुवाट समय समयमा हुने गरेको र सम्वन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखीएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केहि वढि उत्खनन्हुदैमा ठुलो प्राकृतिक श्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा नभएको ।
६. यद्यपी यस सन्र्भभमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदै सम्मको जरिवाना रु.१ लाख तिर्न लगाउनको साथै अव आईन्दा वार्षिक क्षमता भन्दा वढि उत्खनन् गर्ने छैन भनी कवुलियत समेत गराई सकिएको र तत्पश्चात वढि उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरको व्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौं ।
७. खानी तथा भु–गर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय विच थप जरिवाना लगाउने सम्वन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराईएको व्यहोरा अवगत गराउदै वढि उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहराई भष्ट्राचार मुद्धा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको व्यहोरा समेत सम्पुर्ण सवै सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउँदछौं ।
