नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
व्यवसायीहरुले निर्माण सामाग्रीको मुल्यवृद्धिको बिरोध र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका केही बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र मार्फत् महासंघले ५ वटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौंमा टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई ५ वटा निर्माण कार्यमा सम्झौता गरिसकेपछि छैटौं काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।
ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने एघारौ संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ ।
निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासका लागि ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्रलाई घटाएर ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने महासंघले अडान छ । एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने महासंघको माग एघारौं संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाइ छ ।
केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले एघारौं संशोधनमा उस्तै विधाको ३ वटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागू नहुने महासंघको ठहर छ ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गरिने छैन भनी संशोधनमा उल्लेख हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । तर दुई करोड देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक हालै निर्माण सामाग्री र इन्धनमा अप्रत्यासित रुपमा भएको अत्याधिक मुल्यवृद्धिले निर्माण कार्य संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत् योजनाहरूले व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी प्राविधिक मार्गदर्शन—२ जारी गरी मुल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
बीमा समितिले २०७८ भदौ २९ मा जारी गरेको बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्याधिक वृद्धि भई निर्माण उद्योगमा साह«ै नकारात्मक असर परेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु संशोधन तथा खारेज नभएमा महासंघको चैत्र १४ को राष्ट्रिय भेलाबाट तय हुने गरी थप संघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
