नेपाल सरकारले मिटर ब्याजमा रकम दिने कार्य गैर कानूनी तथा ठगी सम्बद्ध क्रियाकलापहरुको सुचीमा राखेको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले साहुले ऋणीबाट वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने र ब्याजको ब्याज अर्थात् मिटर ब्याजमा पैसा लिन नपाउने प्रष्ट ब्यबस्था गरेको छ ।
मुलुकी देवानी संहिताले नै ब्याजको ब्याज लिएको रहेछ भने सावाँबाट कट्टा हुने र सावाँ चुक्ता भईसकेको रहेछ भने त्यस्ती ब्याज फिर्ता गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ। ऐनले नै प्रष्टसँग १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने र मिटर ब्याजमा पैसाको लेनदेन गर्न नहुने स्पष्ट ब्यबस्था गरेको हुँदा हुदै पनि मिटर ब्याजमा लेनदेन भने रोकिएको छैन।
नेपाल आएर व्यवसाय गरिरहेका भारतीय व्यवसायी अमित अग्रवाल पक्राउ परेपछि मिटर ब्याजको धन्दा झन् डरलाग्दो देखिएको छ । उनले सार्वजनिक रुप मै बैंकसँग लिएको ऋण आफुले तिर्ने तर मिटर ब्याजको पैसा भने तिर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यति मात्र होइन, उनलाई मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने व्यक्ति सामान्य नागरिक नभई देशका विभिन्न स्थानमा डिपार्टमेन्टल स्टोर चलाईरहेका चर्चित व्यवसायी रहेको खुलेको छ।
मुलुकी देवानी संहिताले यस कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने अर्थात् यदि कसैलाई यस कानुनमा भएको ब्यबस्थाबारे जानकारी रहेनछ भने पनि जानकारी नभएकै कारण उसलाई क्षमा नहुने उल्लेख गरेको छ ।
तर स्पष्ट कानुनी ब्यबस्था हुँदा हुदै मिटर ब्याजमा रकम लगाउने क्रम रोकिएको छैन। बरु उल्टै मिटर ब्याजमा पैसा लिएर तिर्न नसकेकाहरु नै पक्राउ पर्ने गरेका छन्। मिटर ब्याजमा पैसा दिनेहरु भने को हुन् भन्ने नै बाहिर आएको छैन। प्रहरी प्रशासन तथा राज्यका अन्य निकायहरुले समेत यो कुरालाई नदेखेको झैं गरेर मिटर ब्याजमा पैसा सापटी दिनेहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरेका छन्। जुन कुरा अमित अग्रवालको पक्राउबाट समेत पुष्टि भएको छ।
अमित अग्रवाल विरुद्द राजश्व छलीको मुद्दा दायर, ७ करोड ६० लाख बिगो तथा जरिवाना माग
आफुले बैंकको कर्जा तिर्छु र तिर्न सक्छु भन्दाभन्दै पनि उल्टै मिटर ब्याजमा पैसा लगाउनेहरुको पैसा नतिरेकै कारण उनीहरुको उजुरीको आधारमा अमित अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको छ।
बैंकले ग्रीनलाइनलाई बन्द गराएर ताल्चा लगाइदिएको र मिटर ब्याजीहरुको धम्की तथा बैंकहरु आइरहेकाले मानसिक अवस्था अस्थिर भएकाले काठमाडौं छोड्न बाध्य भएका हौं। र, हामी कहाँ जान्छौँ, बाँचिन्छ वा मरिन्छ भन्ने कुनै ठेगाना छैन। बाँचे भने फेरि भेटौंला।' भन्ने नोट लेखेर परिवारसहित सम्पर्कविहीन भएका अग्रवाललाई चेक बाउन्सको मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो।
अग्रवाल बिरुद्द सञ्जय अधिकारी र टंक शम्शेर जबराले चेक बाउन्स भएको उजुरी दिएका थिए। सञ्जयको ५० लाख र टंक शम्शेर जबराको डेढ करोड रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको थियो।
चेक बाउन्सको मुद्दामा पक्राउ गरिए पनि कुन कारोबार हुँदा अग्रवालले यत्तिका पैसा लिएका थिए र के का लागि लिएका थिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन। नत मिटर ब्याजीहरुको नाम राज्यको सम्बन्धित निकायले बाहिर ल्याउने हिम्मत गरेको छ। राज्यको निकाय नै मौन बस्दा मिटर ब्याजीलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको देखिन्छ।
कुनै प्रयोजनका लागि यस्तो कर्जा लीइएमा त्यसलाई आधिकारिता दिनलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा ५० हजार भन्दा बढीको लेनदेनमा स्थानीय तहको रोहबरमा लिखत गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ।
यद्दपी यस व्यवस्थामा टेकेर मिटर ब्याजलाई चोरबाटोबाट वैधता दिन थालिएको छ। आधिकारिक पनि हुने र कानुन संवत पनि हुने भएकोले हाल स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राखेर दिएको भन्दा बढी रकमको लिखत गर्ने क्रम बढेको तथ्य बिजपाटीले भेटेको छ।
उदाहरणको लागि यदि कोहि साहुले ऋणीलाई १ लाख दिएको छ भने उसले मिटर ब्याज समेत समायोजन गरेर ३ लाख ऋण लिएको लिखत गर्ने गरेको भेटिएको छ । यसो हुँदा मिटर ब्याज अनुसारको पैसा पनि आउने र कानुन संवत पनि हुने भएकोले स्थानीय तहका प्रतिनिधि नै राखेर लिखत गराउने गरेको भेटिएको हो।
