विभिन्न प्रकारका अखाद्य र दूषित पिउने पानी उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरको अभियोगमा ६४ उद्योगलाई कानुनी कारवाही
गरिने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ती उद्योगलाई कानुनी कार्बाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आवधिमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने खाद्य बस्तु उत्पादन गरेको अभियोगमा उनीहरुलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कानुनी कार्बाही हुने विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।
लेवल नराखी बिक्री वितरणमा ल्याइएका १९ र अखाद्य बस्तु उत्पादन गरेका ४५ उद्योगलाई कालोबजारी ऐन २०३२ ले हदैसम्मको कारबाही अन्तर्गत १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना तोकेको छ ।
महर्जनका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा भइरहेको र अखाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने, दालमोठ, मिट मसला, सब्जी मसला, मिक्स मसला, मसलाजन्य बस्तु जिराको धुलो, मुसुराको दाल, घ्यू, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, आयातित तोरीको तेल, प्रशोधित पिउने पानी, स्टिम नुडल्स्, जिराको धुलो, चियालगायतको धुलो उद्योगलाई कारबाही गरिने भएको हो ।
