शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न नयाँ मन्त्री आउनासाथ विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई नेपालमा खुलेका ८६ कलेजहरूको मापदण्ड परिवर्तन गरेर ‘शुभलाभ’को शुरुवात हुने गरेको छ ।
‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०५९’ छेडखानी गरेर मापदण्डबाहिर परेका कलेजबाट महँगो असुली भइरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू स्वीकार्छन् ।
पछिल्लो समय पुस १०, २०७७ मा शिक्षामन्त्री बनेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यसअघिको निर्देशिकामा आफूअनुकूल संशोधन गरेर मापदण्ड नपुगेका कलेजको नवीकरण र स्विचिङमा समेत सहयोग गरिदिएको खुलेको हो ।
श्रेष्ठ अगाडि शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले मापदण्ड केही कसिलो बनाएका थिए । पोखरेलको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा भेटिएका कमजोरीहरूलाई माफी दिई दुई दर्जन भन्दा बढी गैर(कानूनी रूपमा संचालनमा आएका कलेजलाई नवीकरण र स्विचिङ श्रेष्ठले गरिदिएका थिए ।
त्यसबापत ;मोटो रकम असुलिएको' शिक्षा मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘मोटो रकम असुलेर नै निर्देशिकामा रहेको ५ र ७ अनुसूची परिवर्तन गरिएको रहेछ, मैले देखें । अनुसूची ५ मा मापदण्ड उल्लेख छ भने अनुसूची ७ मा संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन छ’ उनले भने ।
तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र उनको सचिवालयको दबाबमा दुई अनुसूचीमा रहेका कतिपय प्रावधान परिवर्तन गरेर मापदण्ड नपुगेका र नवीकरण नभएका संस्थासमेत चल्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
अनुसूची पाँचमा शिक्षकको योग्यता, संस्थाको जग्गा, प्रतिविद्यार्थी क्षेत्रफल, प्रत्येक कक्षाकोठामा हुनुपर्ने विद्यार्थीको संख्या लगायत मापदण्ड तोकेको छ । त्यसअघि तोकिएको मापदण्डमा नपरेका कलेजलाई सहजीकरण गर्न श्रेष्ठले निर्देशिका नै परिवर्तन गर्न लगाएका हुन् ।
त्यसयता शिक्षा मन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेल पनि आफूलाई ‘फाइदा’ हुने भएपछि निर्देशिकातिर आँखा डुलाएका छैनन् । निर्देशिकाबारे मन्त्री जानकार रहेको तर मापदण्ड कसिलो बनाउँदा आफूलाई कुनै फाइदा नदेखेको चर्चा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा हुने गरेको छ ।
२०५९ सालमा बनेको निर्देशिकालाई पहिलोपटक २०७२ साल साउन ३२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रथम संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ सालको भदौमा दोस्रो संशोधन गरियो । निर्देशिका संशोधन गर्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद बैठकलाई मात्र रहेपनि मन्त्रीअनुकूल संशोधन हुने गरेको छ ।
'नयाँ मन्त्री आउनासाथ निर्देशिका संशोधन गरिन्छ; मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
निर्देशिका बनेयता मन्त्रालय सम्हाल्न आएका मन्त्रीहरूले आफूअनुकूल निर्देशिकामा दर्जनौं पटक संशोधन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदले गरेको संशोधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भेटिने भएपनि मन्त्रीहरूले गरेको संशोधनको कपी भने लुकाइने गरेको छ ।
श्रेष्ठ भद्ना अघि शिक्षामन्त्री रहेका पोखरेलले २०७६ को मङ्सिरमा केही कसिलो मापदण्डसहित निर्देशिका संशोधन गरेका थिए । तर श्रेष्ठ आउनेबित्तिकै निर्देशिकालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुनः संशोधन गरियो । पुरानो खुकुलो मापदण्डलाई कायम राखियो ।
यसो गर्दा प्रति कलेज २ देखि ५ लाखसम्म डील भएको स्रोतको दाबी छ । ुमापदण्ड खुकुलो गरिदिएबापत कलेजहरूले राम्रै रकम अफर गरेका रहेछन्,ु मन्त्रालयका उल्लेखित कर्मचारीले भने ।
मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका नियामक निकाय आर्थिक चलखेल गर्ने बाटोमा लाग्दा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू छाडा बनेका छन् । न त सरकारलाई तोकिएको कर तोकिएको समयमा तिर्ने गरेका छन् भने न मापदण्ड पूरा गरेका छन् । नियम कानूनको परिधिभन्दा बाहिर रहेका यी कलेजहरूले वर्षेनी करीब डेढ अर्ब बाहिर लैजाने गरेका छन् ।
पढ्नुहोस् यो पनि -
