बजेटको व्यवस्थाले आफुहरुको उद्योग संकटमा धकेलिएको भन्दै उद्योगीहरुले उक्त नीतिको संसोधनको माग गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटमा पनि प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत ल्याइएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिईएकाले आफुहरु संकटमा धकेलिएको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्सले जनाएको छ।
नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्सकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा रहेका ८ वटा स्टिल उद्योगहरु मात्रै लाभान्वित भएका छन् भने २२ वटा उद्योग संकटमा परेका छन्.
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेका छन्। यस्तै, बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमा लिइँदै आएको प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्कलाई भने बढाएर ३ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्याएका छन्.
यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० डण्डी उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आईरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्रै लाभ मिलेको छ। बाँकी २२ उद्योगहरुलाई भने ठूलो नोक्सान भएको छ। यस्तै, एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एम एस वायरमा साविक ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरि १० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
यसैगरी, भन्सार बिन्दुमा लिइँदै आएको प्रति मेट्रिक टन २ हजार ५०० अन्तःशुल्क बढेर ४ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत ल्याएको यो व्यवस्थाले शाहील अग्रवाल र उनको समुहलाई मात्र फाइदा मिलेको छ भने अरु २२ वटा उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
बिलेट्स आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदा पनि सिमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसगंको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योग मर्कामा परेको बताइएको छ ।
बजेट मार्फत परिवर्तन गरिएका व्यवस्थाले निम्ताएका अवस्थाहरु निम्नानुसारका छन्ः
स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा लाग्ने कच्चा पदार्थको लागत मूल्य भन्सार महसुल मै १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महङ्गो परेको छ। यस्तै, यो व्यवस्थाले बजारमा सिमित उद्योगको एकाधिकार हुने अवस्था सृजना भएको छ।
यो व्यवस्थाले एकातर्फ सरकारले आफ्नो आम्दानी गुमाएको छ भने अर्कोतर्फ आम सर्वसाधारणमाथि पनि महंगीको भार बढेको छ।
स्पञ्ज आइरनलाई भन्सार छुट नगर्दा सरकारलाई प्रति केजी ६ हजार १२५ रुपैयाँ अन्तशुल्क राजश्व प्राप्त हुँदै आएको थियो भने अहिले ३ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र आर्जन भएको छ।
यता स्पन्ज आइरनमा अन्तशुल्क छुट दिँदा नेपाल आउने स्पन्ज आइरन सस्तो हुने र बिलेट्स ल्याउनेले पनि स्पन्ज आइरनवालाबाटै बिलेट लिनुपर्ने बाध्यताले बजारमा एकाधिकारको सृजना भई यसले महंगी बढाउँन मद्दत मिलेको छ।
अर्बौंको लगानी बचाउन उद्योगीहरुले दिएको सुझाव
- स्पञ्ज आइरनको आयातमा भएको परिमाणात्मक वृद्धिबाट राजश्वमा टेवा नपुगेकाले भन्सार महसुलमा १ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरेर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने,
- गत आर्थिक बर्षको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत तयारी वस्तुमा लाग्दै आएको प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६५० अन्तःशुल्क बढाएर २ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । यो अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमा नलाएर कच्चा पदार्थबाट बनेका तयारी वस्तु फलामे लगाउनु पर्ने,
- र, फलामे डण्डी र वायर एकै पकृतिका उत्पादन भएकाले समान दरमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क कायम गरिनु पर्ने
बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः
- बजेटमा बिष्णु न्यौपानेको ‘सेटिङ’: मन्त्रीबाट हटेपनि जनार्दनलाई महिनैपिच्छे कमिशन !
- दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुट: दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट
- अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार
-अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ?
-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई
- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’
- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे
- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा
