सरकारले बैदेशिक लगानीको स्रोत देखाउन नसकेर लेखांकन रोकिएका उद्योगहरुको बारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव नारायण दुवाडीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा उद्योग विभागका बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपनिर्देशक एवम् उद्योग विभागमै रहेको एकल बिन्दु सेवामा कार्यरत सार्थक कार्की र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाका तर्फबाट उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य रहेका छन्।
समितिले प्रचलित कानुन बमोजिम बिदेशी लगानी स्वीकृत गरि उद्योग दर्ता गरि कम्पनीमा सेयर लागतसमेत देखिएको, उद्योग व्यवसाय पनि संचालन भईरहेको तर, विदेशी लगानी ल्याएको प्रमाण जुटाउन नसकेर लेखांकन नभएका उद्योगहरुको बारेमा अध्ययन गर्नेछ।
औद्योगीक प्रवर्दन बोर्डको ३० जेठ २०७९ मा बसेको २३५औं बैठकले समिति गठन गरि उक्त बिषयबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही अनुसार समिति गठन भएको हो।
यसरी बिदेशीक लगानी ल्याएर अर्थात विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका तर अहिले विदेशबाट ल्याएको लगानीको स्रोत देखाउन नसकेर लेखाकंन हुन नसकेका कम्पनीहरुको संख्या झन्डै सय हाराहारी रहेका छन्। यसमा नेपालमा नाम चलेका उद्योगी व्यवसायी तथा नाम चलेका संस्थाहरुको नाम समेत उल्लेख छ।
समितिले १ महिनाभित्र अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
