औपचारिक रुपमा निर्यात सुरु भएको सिमेन्ट उद्योगको भविष्य फेरि अन्यौलमा परेको छ । उत्पादन लागत बढ्ने र यसले मूल्यसमेत बढाउने गरी ‘वन नियमावली २०७९’ जारी भएपछि नेपाली सिमेन्टको भारत निर्यातमा अन्यौलता सिर्जना भएको हो ।
जारी भएको वन नियमावलीमा वन विभागले चुनढुंगा उत्खननमा पनि कर लगाउने भएपछि सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु तनावमा परेका छन् । उक्त नियमावलीमा बन मन्त्रालयले सिमेन्ट उत्पादन गर्न अत्यावश्यक क्लिंकरको कच्चा पदार्थ चुनढुंगामा रोयल्टी र वातावरण शुल्क अशुल्ने उल्लेख छ ।
पहिलोपटक खनिज पदार्थलाई खानीजन्य वन पैदावारको सूचीमा समावेश गरेर रोयल्टी र वातावरण शुल्क अशुल गर्न लागिएको भएपनि यसले भर्खरै मात्र भारतीय बजारमा निर्यात सुरु भएको नेपाली सिमेन्टको भविष्य नै अन्यौलमा पारेको उद्योगीहरुको दुःखेसो छ ।
कति रोयल्टी लिन खोजिएको छ ?
वन विभागले चुनढुंगा उत्खनन गर्दा उद्योगीसँग प्रतिमेट्रिक टन १५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम अशुल गर्नेछ । रोयल्टी रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् प्रतिमेट्रिक टन ३७ रुपैयाँ ५० पैसा वातावरण शुल्क लिनेछ ।
यसरी, रोयल्टी र वातावारण शुल्क गरी प्रतिमेट्रिक टन १८७ रुपैयाँ ५० पैसा अशुल गर्नेगरी वन नियमावली २०७९ जारी भएको छ ।
यति मात्रै नभई, उद्योगले आर्जन गरेको मुनाफाको १ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्ककै नाममा थप तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
के थियो यस अघिको प्रावधान ?
यसअघि उद्योगीहरुले चुनढुंगा खानी संचालनका लागि लिएको वन क्षेत्र वन विभागको नाममा दिनुपर्थ्यो । यदि भोगाधिकार प्राप्त गरेको त्यस्तो बन क्षेत्रको क्षेत्रफल बराबरको जमिन उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरि विभागको नाममा राजीनामा पास गरिदिन नसकेमा जग्गाको प्रकृति हेरी प्रतिहेक्टर ८ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, हालै जारी भएको नयाँ वन नियमावलीमा पूरानो प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर प्रतिहेक्टर २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
के भन्छन् उद्योगी ?
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जारी भएको नयाँ वन नियमावली संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले नेपाली बजारमा मात्रै उत्पादित सिमेन्ट खपत नहुने भएकाले छिमेकी देशका सिमा क्षेत्रका बजारमा निर्यात सुरु भएको अवस्थामा लागत बढ्ने गरी र दोहोरो वातावरण शुल्क अशुल्ने गरी जारी भएको नियमावली संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘यसअघि खानी विभागले क्लिंकरको प्रतिमेट्रिक टन ६० रुपैयाँ उठाउँथ्यो, अहिले आएर वन विभागले २ सयसम्म उठाउन लागेको छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘यसले सिमेन्टको मूल्य त बढ्ने नै भयो, मूल्य बढ्ने कुरा भन्दा पनि भर्खरै सुरु भएको निर्यातमा पनि अवरोध सिर्जना गरिदियो ।’
अब सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा २० रुपैयाँसम्म बढ्ने उनको भनाई छ ।
यो पनिः
नेपाली सिमेन्ट बोकेर भारत हिडे ट्रक
किनकी, १ मेट्रिक टन क्लिंकर बनाउन १.६ मेट्रिक टन चुनढुंगा चाहिन्छ । जारी वन नियमावलीले १ टन क्लिंकर उत्पादनमा ३ सय रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिदिएएको संघले केही दिन अघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘हाम्रो माग अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सिमेन्ट निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने घोषणा गरेको छ, त्यहीँ भएर उद्योगीहरुले निर्यात सुरु गरेका छन्’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘तर वन मन्त्रालयले भर्खरै सुरु भएको सिमेन्टको निकासी नै रोक्ने गरी अव्यवहारिक खालको नियमावली ल्याईदियो । अब कसरी निर्यात हुन्छ ?’
उद्योगीहरुले वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरिरहेका बेला वन मन्त्रालयले अव्यवहारिक नियमावली जारी गरिदिँदा आगामी दिनमा नेपाली सिमेन्टको निकासी हुने कि नहुने भन्नेमा समस्यामा सिर्जना भएको छ ।
