संसदको
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपालमा बन्ने बिलेटको कच्चा
‘नेपाल गुणस्तर मान’ (एनएस) लागू गर्न निर्देशन दिएको १ महिना बितिसक्दा पनि यस
सम्बन्धमा कुनै काम भएको छैन ।
समितिले असार
९ गते नै उद्योगमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर निर्देशनात्मक पत्र पठाएको भएपनि उद्योग
मन्त्रालयले नेपालमा फलाम उत्पादनका लागि बनाईने बिलेटको एनएस चिन्ह कायम गर्ने
सम्बन्धमा कुनै काम सुरु गरेको छैन ।
के भन्छ
मन्त्रालय ?
उद्योग
मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सह-सचिव नारायण प्रसाद रेग्मीका अनुसार
यो निर्देशन मन्त्रालयलाई गरेको जस्तो देखिएपनि यो काम नापतौल तथा गुणस्तर विभागले
गर्ने काम भएको बताएका छन् ।
‘गुणस्तर विभाग तिर बुझ्दा बढी जानकारी
होला, निर्देशन आएको हो भन्ने छ’ उनले भने, ‘तर,
काम उताबाटै हुने हो, उतै बढी जानकारी हुन्छ ।’
तर गुणस्तर
विभाग भने नयाँ आर्थिक वर्ष बल्ल सुरु भएकाले योजनाहरु बनाउने काम भइरहेको र यो
विषय पनि अब विभागले गर्ने कामको सूचीमा पर्ने बताउँछ ।
‘नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएको छ, यसका लागि कमिटी बन्छ,’ विभागकी प्रवक्ता ज्योति जोशी भट्टले भनिन्, ‘कमिटीले काम गर्ने कार्यादेश पाएपछि अनि बल्ल काम सुरु हुन्छ । अहिले पत्र आउने क्रममै छ होला । के हुँदैछ भनेर म बुझ्छु ।’
के थियो समितिको निर्देशनमा ?
उद्योग तथा
वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले असार ९ गते अर्थमन्त्री शर्मालाई स्पञ्ज
आइरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन
दिएको निर्देशनसँगै उद्योग मन्त्रालयलाई नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई ‘नेपाल गुणस्तरमान’
(एनएस) बनाई गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन निर्देशन दिएको
थियो ।
कसको स्वार्थ
?
अर्थमन्त्री
जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरन आयात गरेर त्यसलाई पगालेर बिलेट बनाउने केही सीमित
उद्योगहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिएका
थिए ।
स्पञ्ज आइतर
ल्याएर बिलेट बनाउनेमा साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल सहितका केही सिमित उद्योग
मात्रै छन् । साहिल अग्रवाल आफैँ बिलेटको गुणस्तर कायम हुन नदिन शक्ति केन्द्रलाई
प्रभावमा पार्न लागिरहेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
यस विषयमा
साहिल अग्रवाल र उनी सम्बद्ध टीमसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क भएन ।