गत साल चैत
२२ गते आकृति एडभरटाइजिङले शिवम सिमेन्टलाई १ करोड १३ लाखको विज्ञापन कर तिर्न
भन्दै पत्र काट्यो । आकृतिले ठेक्का पाएको गाउँ/नगर र महानगरपालिकामा रहेका शिवम
सिमेन्टका होर्डिङ बोर्ड, डीपीएस फ्लेक्स बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, वाल पेन्टिङ,
शटर पेन्टिङ र अन्य विज्ञापन बोर्डको करबापतको रकम चुक्ता गर्न भन्दै करोड माथिको
पत्र काटेपछि यतिबेला शिवम सिमेन्ट तनावमा छ ।
शिवम सिमेन्टका
अनुसार कर तिर्न भन्दै अन्य एड एजेन्सीबाट पनि पत्र आएको छ । 'ती सबै हिसाबकिताब
गर्दा ९/१० करोड होला,' सिमेन्टका मार्केटिङ हेर्ने एक कर्मचारीले भने, 'हामीसँग
अब कि त अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने, कि त जति भन्यो त्यति तिर्ने विकल्प मात्र
बाँकी छ ।'
पोखरा र विराटनगरमा
कर नतिरेको भन्दै शिवम सिमेन्टका बोर्डहरू पनि च्यातिएका छन् । शिवमका मात्र होइन,
होर्डिङ बोर्ड राखेर व्यापार विस्तार र प्रवर्द्धन गरिरहेका अन्य सिमेन्ट छड
कम्पनीहरू, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू र समग्रमा भन्दा सबै प्रकारका उत्पादनहरूको
बोर्ड च्यातिने र कालोपोतो दलिने काम भइरहेका छन् ।
यी पीडित
कम्पनीहरूले भेन्डर लगाएर बनाएको होर्डिङ बोर्ड, कुनै शटरमा गरेको पेन्ट या वर्षौं
अघि राखेको बोर्डमाथि पनि विज्ञापन एजेन्सीको नजर पर्ने गर्छ । स्थानीय पालिकासँग
निकै सानो रकममा सम्झौता गरेर ठूला र ब्रान्डेड कम्पनीबाट मोटो रकम असुल्नु आकृतिजस्ता
एजेन्सीहरूको काम बनेको छ ।
त्यस्तो त
होर्डिङ बोर्ड बनाइदिने भेन्डरहरूको पनि कम दोष छैन । कुनै कम्पनीलाई विज्ञापनका
लागि बोर्ड बनाउँदै गर्दा भेन्डरले करसहित असुली गर्ने गर्छ तर पालिकाबाट कर
उठाउने ठेक्का लिएको एजेन्सीलाई कर तिर्दैन । फलतः एजेन्सीले सिधै कम्पनीलाई कर
नतिरे बोर्ड च्यात्ने धम्कीसहितको पत्र पठाउने गर्छ जसको चेपुवामा विज्ञापनदाता
रहन्छन् ।
अर्बौंको
लगानी गरेर हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्ने होर्डिङ बोर्ड व्यवसायीहरूले
विज्ञापनदाताको बोर्ड र वाल पेन्टिङ बनाउँदा उठाएको कर बापतको रकम कर ठेकेदारलाई
बुझाउन आनाकानी गरेपछि विज्ञापनदाता दोहोरो मारमा परेका हुन् । विज्ञापनदाताले कर
तिरिसकेको बोर्डलाई देखाएर एजेन्सीले थप कर माग गरिरहेका छन् ।
होर्डिङ
बोर्ड व्यवसायीहरूको छाता संगठन साइनेज एसोसियसन र विज्ञापन कर एजेन्सीबीच यही
विषयलाई लिएर विवाद चलिरहेको छ । यता चलेको विवादका कारण उता विज्ञापन गर्ने
कम्पनीहरू चेपुवामा परिरहेका छन् ।
शिवम सिमेन्टका
एक कर्मचारीले भने, 'हामीले तिरेको पैसा सरकारलाई जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।
होर्डिङ बोर्ड व्यवसायीले उठाएको कर पनि आफैं खाने, अनि सरकारसँग निकै सस्तोमा
सम्झौता गरेर कर एजेन्सीहरूले हामीसँग करोडौं मागेर खाने, यो स्थितिलाई नियामक
निकायहरूले अहिलेसम्म हेरेका छैनन् ।'
विकास
बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले अनावश्यक कर उठाएर व्यवसाय
प्रवर्द्धन गर्नमा रोक लगाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 'पारदर्शी र
न्यायसंगत कर लगाउनु ठीकै हो,' उनले बिजपाटीसँग भने, 'राज्यलाई पनि फाइदा होस्,
व्यवसाय पनि चलोस् र विज्ञापनमार्फत रोजगारी पनि सिर्जना होस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।'
उनले करका
नाममा जथाभावी आतंक मचाइएकोमा आपत्तिसमेत प्रकट गरे । राज्य नै जिम्मेवार भएर यससम्बन्धी
नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
साइनेज एसोसियसनका
अध्यक्ष सूर्य बहादुर कार्की भने विज्ञापन करका नाममा एजेन्सीहरूले सिर्जना गरेको
आतंक रोकिनुपर्ने र होर्डिङ बोर्ड व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
'एजेन्सीहरूले चर्को कर उठाएर व्यवसायलाई नै विस्थापन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छन्,'
उनले भने, 'राज्यले व्यवस्थित ढंगले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।'
यस सम्बन्धमा विज्ञापन कर ठेकेदारहरूको आफ्नै धारणा छ । रुट्स एडभरटाइजिङका अरुणकुमार सिंह भन्छन् - 'स्थानीय तहले हामीले जस्तो व्यवस्थित ढंगले कर उठाउनै सक्दैनन् । स्थानीय स्तरमा विज्ञापन कर उठाउन परेको ठेक्का हामीले लिन्छौं र व्यवस्थित ढंगले कर उठाएर दिन्छौं । कहीं कतै कर उठेन भने पत्रमार्फत सूचित गराउने र सम्बन्धित विज्ञापन बोर्ड हटाउने अधिकार हामीलाई स्थानीय पालिकाले नै दिएको हुन्छ ।'
यसबारे सोध्न खोज्दा आकृति एडभरटाइजिङका कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
कर उठाउन पनि
ठेक्का लगाउने संसारका विरलै देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । यो व्यवस्थालाई तत्काल
पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका संघीयताविज्ञ खिमलाल
देवकोटाको रहेको छ । उनी भन्छन् - 'कर उठाउन पनि ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था
स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारको दुरुपयोग हो । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।'
कर उठाउने
ठेक्का लिनेमध्ये देशैभरि ३ एजेन्सीको रवाफ रहेको छ । विज्ञापन गर्ने वस्तुका
उत्पादक (उद्योगीहरु),
बैंक, फाइनान्स र इन्स्योरेन्स (वित्तीय
क्षेत्र),
स्कुल, कलेज (शिक्षा क्षेत्र) र होटल तथा अरु
पर्यटन (सेवा क्षेत्र) मा यिनै तीन एजेन्सीहरूले ठेक्का लिने गरेका छन् । विज्ञापनवापत
भनेर मनलाग्दी शुल्क माग गरेको आरोप यी एजेन्सीहरूलाई छ ।
को हुन् यी ?
बाहिरी
विज्ञापनको क्षेत्रमा अस्वभाविक दर राखेर विज्ञापन दातालाई मर्कामा पार्ने यी ३ एजेन्सीले
देशभरका करीब डेढ सय बढी स्थानीय तहको विज्ञापन कर उठाउने ठेक्का लिएका छन् । माओवादी
निकट मनोज चौहानका ३ वटा विज्ञापन एजेन्सी छन् । आकृति एड्भरटाइजिङ उनी आफूले
सम्हाल्दै आएका छन् । छाँया एड्भरटाईजिङ उनका बुबाले हेर्दै आएका छन् भने अर्को
‘साइन हब’ नाम गरेको एड् एजेन्सी पनि उनले नै चलाउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, यो क्षेत्रका अर्का व्याक्ति हुन्
महेन्द्र महतो । उनले आफ्नी श्रीमतीको नाममा रुट्स एजेन्सी चलाइरहेका छन् । उनी
मिथिला नगरपालिकाका मेयरसमेत हुन् । तर रुट्समा उनको कुनै सम्बन्ध नभएको अरुणकुमार
सिंहले दाबी गरेका छन् ।
रुट्सले केही
समय अघि पत्रिकामै एउटा सूचना निकालेर ६० भन्दा बढी स्थानीय तहलाई बोधार्थ पठाएर
विज्ञापन दातालाई ‘आफूले मागेजति पैसा नदिए विज्ञापन हटाउने’ धम्कीसहितको सूचना
पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुन्, पूर्व सांसद हरिचरण शाह । मधेशवादी
एउटा दलमा आवद्ध उनले ‘जय जनता कन्ट्रक्सन’ मार्फत विज्ञापन करमा उठाइरहेका छन् छन्
। हाल यो व्यापार उनका २ भाइ छोरा सुवास र सुवोधले हेर्दै आएका छन् ।
