कमिशन लिन अर्थमन्त्रीलाई हतारो, तत्काल २ करोड निकाशा हुने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Sep 08, 2022 | 06:13:29 PM मा प्रकाशित

laxmi bank sanima

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार निर्यातकर्ता व्यवसायीसँगको छलफलमा सचिवहरुलाई निर्यातमा बजेटमार्फत घोषणा भएको नगद प्रोत्साहन (एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरुका अगाडि अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र राजश्व सचिव रामेश्वर दंगाललाई अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात बापतको ८ प्रतिशत अनुदान तत्कालै र सहजै पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणताका नै बनाएको सेटिङ अनुसार सहजै त्यस्तो निर्यात अनुदान पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ ।

उद्योगीहरुले निर्यातमा अनुदान माग गरेकै विषय हो । तर, स्वदेशमै लागत घटाउने र खपत बढाउने उपायतर्फ कुनै ध्यान नै नदिई एकैपटक निर्यातमा अनुदानको घोषणा हुनुले अर्थतन्त्रमा थप चाप पार्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ।

अनुदान निश्चित समयका लागि निर्यातमा अनुदान दिनुपर्छ, तर कसका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो भन्ने त छर्लंगै छ’ अर्थका एक कर्मचारीले भने, 'अनुदानबापत पनि अर्थमन्त्रीले निश्चित प्रतिशत कमिशन लिने कुरो त पक्कै हो । नत्र किन कार्यविधि सजिलो बनाउनु पर्यो? गलत मनासय छैन भने त जति नै कडा कार्यविधि बनाएपनि तथ्यांक अनुसार भुक्तानी दिन गाह्रो पर्दैन नि !'

हाल सिमेन्ट र डण्डीको केही मात्रामा निकासी भइरहेको छ । सिमेन्ट र फलामे डण्डीको निर्यातबापत अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरे अनुसारको ८ प्रतिशत निर्यात अनुदानको कूल रकम २ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात् सरकारले श्री स्टिल र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगलाई दिनुपर्ने निर्यात अनुदान २ करोड पुगेको छ ।

अहिले नै कार्यविधि सजिलो बनाउनु भनेर निर्देशन दिनु भनेको चुनाव अगाडि नै अनुदान मिलाइदिए बापतको कमिशन पाइयोस् भन्ने उहाँको दाऊ हो,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

ती कर्मचारीको दाबी पुष्टि हुने गरी अर्थमन्त्री शर्माले पनि पैसा भोलिपल्टै निकासा हुने गरी कार्यविधि बन्नुपर्छ भनेका छन् ।

मैले स्पष्ट रूपमा सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु, सरल र सहज रूपमा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्ने कार्यविधि चाहियो,’ अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसित पाउने बनाउनुपर्छ । उसको पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने खाल्को हुनुपर्छ ।’

सिमेन्टको निर्यात अनुदान ९० लाख पुग्यो, डण्डीको हिसाब हुँदै

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक औपचारिक रुपमा पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले निर्यात थालेको थियो । असार २४ गतेबाट पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले तानसेन ब्राण्डका सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको हो ।

तानसेन सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको २ महिना नाघेको छ ।

त्यस्तै, भैरहवास्थित श्री स्टिलले पनि साउन ४ गतेबाट भारतमै फलामे छडको निर्यात सुरु गर्यो । तर श्री स्टिलले हालसम्म कति निर्यात गर्यो भन्ने वास्तविक तथ्यांक आइसकेको छैन । यद्यपी अनौपचारिक स्रोतका अनुसार श्री स्टीलको निर्यात १२ करोड बढीको भइसकेको छ । यसबापत उद्योगले पाउने निर्यात अनुदान ९६ लाख पुगिसकेको छ ।

उता, सिमेन्टतर्फ भने दैनिक औसतमा २५ सय बोराको हाराहारीमा दैनिक निर्यात छ । हालसम्म १ लाख ६० हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात भइसकेको छ । यो भनेको ८० लाख किलो हो ।

नेपालमा प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको निकासी गर्दा यसमा निर्यात अनुदान प्राप्त हुने ८ प्रतिशत मूल्य कम राखेर निकासी गरिएको छ । भारतीय सिमेन्टसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगीले ६४४ देखि ६५० रुपैयाँसम्म बिक्रि हुने गरी सिमेन्ट भारत पठाएका छन् । अर्थात् ६४४ रुपैयाँ प्रतिबोराका दरले हालसम्म १० करोड ३० लाख बढीको सिमेन्ट निर्यात भएको छ ।

यसो हुँदा प्रतिबोरा ५६ रुपैयाँ निर्यात अनुदानका दरले १ लाख ६० हजार बोराको ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यसरी सिमेन्टको करीब ९० लाख र डण्डीको ९६ लाख गरी १ करोड ८५ लाख ६० हजार रकम तत्कालै अनुदानबापत भूक्तानी दिन अर्थमन्त्रीले उर्दी जारी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो नियुक्ति लगत्तै केही निश्चित घरानीया र व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए । गत जेठ १५ गते आएको बजेटमा पनि उनै सीमित घरानीयालाई पोस्ने गरी करका दर हेरफेर गर्न लगाएका थिए ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved