अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार
निर्यातकर्ता व्यवसायीसँगको छलफलमा सचिवहरुलाई निर्यातमा बजेटमार्फत घोषणा भएको
नगद प्रोत्साहन (एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन
निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा
उद्योगीहरुका अगाडि अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र राजश्व सचिव रामेश्वर दंगाललाई
अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात बापतको ८ प्रतिशत अनुदान तत्कालै र सहजै पाउने गरी
कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने
अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणताका नै बनाएको सेटिङ अनुसार सहजै त्यस्तो निर्यात
अनुदान पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ ।
उद्योगीहरुले निर्यातमा अनुदान माग
गरेकै विषय हो । तर, स्वदेशमै लागत घटाउने र खपत बढाउने
उपायतर्फ कुनै ध्यान नै नदिई एकैपटक निर्यातमा अनुदानको घोषणा हुनुले अर्थतन्त्रमा
थप चाप पार्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ।
‘अनुदान निश्चित समयका लागि निर्यातमा
अनुदान दिनुपर्छ, तर कसका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको
हो भन्ने त छर्लंगै छ’ अर्थका एक कर्मचारीले भने, 'अनुदानबापत पनि अर्थमन्त्रीले
निश्चित प्रतिशत कमिशन लिने कुरो त पक्कै हो । नत्र किन कार्यविधि सजिलो बनाउनु
पर्यो? गलत मनासय छैन भने त जति नै कडा
कार्यविधि बनाएपनि तथ्यांक अनुसार भुक्तानी दिन गाह्रो पर्दैन नि !'
हाल सिमेन्ट र डण्डीको केही मात्रामा
निकासी भइरहेको छ । सिमेन्ट र फलामे डण्डीको निर्यातबापत अर्थमन्त्री शर्माले
घोषणा गरे अनुसारको ८ प्रतिशत निर्यात अनुदानको कूल रकम २ करोडको हाराहारीमा
पुगेको छ । अर्थात् सरकारले श्री स्टिल र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगलाई दिनुपर्ने
निर्यात अनुदान २ करोड पुगेको छ ।
‘अहिले नै कार्यविधि सजिलो बनाउनु
भनेर निर्देशन दिनु भनेको चुनाव अगाडि नै अनुदान मिलाइदिए बापतको कमिशन पाइयोस्
भन्ने उहाँको दाऊ हो,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
ती कर्मचारीको दाबी पुष्टि हुने गरी
अर्थमन्त्री शर्माले पनि पैसा भोलिपल्टै निकासा हुने गरी कार्यविधि बन्नुपर्छ
भनेका छन् ।
‘मैले स्पष्ट रूपमा सचिवज्यूहरूलाई
भनेको छु, सरल र सहज रूपमा इन्सेन्टिभ प्राप्त
गर्ने कार्यविधि चाहियो,’ अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसित पाउने बनाउनुपर्छ । उसको पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने खाल्को
हुनुपर्छ ।’
सिमेन्टको निर्यात अनुदान ९० लाख
पुग्यो, डण्डीको हिसाब हुँदै
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक औपचारिक
रुपमा पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले निर्यात थालेको थियो । असार २४ गतेबाट पाल्पा
सिमेन्ट उद्योगले तानसेन ब्राण्डका सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको हो ।
तानसेन सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको २
महिना नाघेको छ ।
त्यस्तै, भैरहवास्थित श्री स्टिलले पनि साउन ४ गतेबाट भारतमै फलामे छडको
निर्यात सुरु गर्यो । तर श्री स्टिलले हालसम्म कति निर्यात गर्यो भन्ने वास्तविक तथ्यांक आइसकेको
छैन । यद्यपी अनौपचारिक स्रोतका अनुसार श्री स्टीलको निर्यात १२ करोड बढीको भइसकेको
छ । यसबापत उद्योगले पाउने निर्यात अनुदान ९६ लाख पुगिसकेको छ ।
उता, सिमेन्टतर्फ भने दैनिक औसतमा २५ सय बोराको हाराहारीमा दैनिक निर्यात छ
। हालसम्म १ लाख ६० हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात भइसकेको छ । यो भनेको ८० लाख किलो
हो ।
नेपालमा प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ पर्ने
सिमेन्टको निकासी गर्दा यसमा निर्यात अनुदान प्राप्त हुने ८ प्रतिशत मूल्य कम
राखेर निकासी गरिएको छ । भारतीय सिमेन्टसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगीले
६४४ देखि ६५० रुपैयाँसम्म बिक्रि हुने गरी सिमेन्ट भारत पठाएका छन् । अर्थात् ६४४
रुपैयाँ प्रतिबोराका दरले हालसम्म १० करोड ३० लाख बढीको सिमेन्ट निर्यात भएको छ ।
यसो हुँदा प्रतिबोरा ५६ रुपैयाँ
निर्यात अनुदानका दरले १ लाख ६० हजार बोराको ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
यसरी सिमेन्टको करीब ९० लाख र डण्डीको ९६ लाख गरी १
करोड ८५ लाख ६० हजार रकम तत्कालै अनुदानबापत भूक्तानी दिन अर्थमन्त्रीले उर्दी
जारी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो नियुक्ति लगत्तै केही निश्चित घरानीया र व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए । गत जेठ १५ गते आएको बजेटमा पनि उनै सीमित घरानीयालाई पोस्ने गरी करका दर हेरफेर गर्न लगाएका थिए ।
.gif)
