जगदम्बा स्टील्सबाट उत्पादित डण्डी
हातैले भाँचिएको, घर र अन्य निर्माणकार्यमा उपयुक्त नभएको भन्दै बिजपाटीले प्रमाणसहित
लेखेको समाचारविरुद्ध शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल अदालत गुहार्न पुगेका
छन् ।
आफ्नो तर्फबाट अग्रवालले फिरादपत्र
बोकेर फिरादी वकिल विजय तिमल्सेनालाई जिल्ला अदालत गुहार्न पठाएका हुन् । हातैले
भाँचिने डण्डी उत्पादन गरेर उपभोक्ताको ज्यान धरापमा पारेका अग्रवालका कर्तुतहरू
पर्दाफास गर्दै बिजपाटीले उपभोक्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार लेखेको
थियो ।
यही कुरा नपचेर अग्रवाल अदालत पुगेका
हुन् । उनले साउन २३ गते अदालतमा आफ्नो फिरादपत्र बुझाएका थिए । फिरादपत्रमा
अग्रवालले आफूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३०६ र ३०८ अनुसार
आफूले न्याय पाउनुपर्ने हास्यास्पद तर्क गरेका छन् ।
हातैले भाँचिने डण्डी बनाएका अग्रवालले
आफ्ना उपभोक्तामाथि आफैले गरेको आपराधिक क्रियाकलापलाई बिर्सेर अग्रवालले उल्टै
आफूमाथि अन्याय भएको हास्यास्पद तर्क गरेका छन् ।
उनले उल्लेख गरेको दफा ३०६ मा उल्लेखित
गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरलाई आधार बनाएर फिराद पत्र तयार गरेका हुन् ।
तर दफा ३०६ को उपदफा ३मा भनिएको छ, 'उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैन । (क) सर्वसाधारणको हितका लागि प्रमाण र आधारसहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु ।'
बिजपाटीले जगदम्बा स्टील्सले बनाएको डण्डी हातैले भाँचिएको भिडियोसहितको समाचार र भिडियो प्रकाशित गरेको थियो । भिडियोमा प्रष्ट रूपमा देखाइएको छ - डण्डी हातैले भाँचिएको छ, घर बनाउने व्यक्तिले आफू ठगिएको बताएका छन् भने, उक्त डण्डी प्रयोग गरेर घर बनाइरहेका ठेकेदार पनि जगदम्बाको यस्तो कर्तूत यसअघि आफूले नदेखेको बताइरहेका छन् ।
भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ ।
फिरादपत्रमा अग्रवालले आफूलाई
व्यवसायमा अब्बल रहेको, विगत ३ दशकदेखि नेपालको औद्योगीक
क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिँदै वार्षिक रूपमा सरकारलाई राजश्व बुझाई हजारौं
कर्मचारीलाई रोजगारसमेत दिँदै आएको हास्यास्पद तथ्य उल्लेख गरेका छन् ।
देश नै आफूले धानेजस्तो गरेका
अग्रवालले अन्य व्यवसायमार्फत पनि देशलाई कसरी खोक्रो बनाउन लागिपरेका छन्, बिजपाटीले त्यसबारेमा पनि निरन्तर समाचार
लेखिरहेको छ ।
तर उनले उत्पादन गरेको डण्डीले कति लाख
उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पारेको छ,
त्यसको जिम्मा उनी लिन चाहँदैनन् । स्वभावैले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कामको
नेतृत्व सञ्चार माध्यमले लिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ढाकछोप गर्न खोजेका छन्
अग्रवालले ।
उनीविरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५
का आधारमा जो कोही उपभोक्ता या आमनागरिकसँग मुद्दा ठोक्न सक्ने अधिकार सुरक्षित छ ।
उल्लेखित ऐनको दफा १६ मा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने शीर्षकमा भनिएको छ, 'वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, नापतौल, ढाँचा वा बनावट लुकाई छिपाई तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने, झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु विक्री गर्ने ।'
सोही ऐनको दफा ३८ मा दफा १६ को उपदफा २ बमोजिमका कामहरू कसैले गरेमा कसूर गरेको मानिने उल्लेख छ । सोही कसूर अन्तर्गत कानूनको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अग्रवाल अहिले आफूविरुद्ध प्रमाणसहित प्रकाशित समाचारविरुद्ध प्रथम दृष्टिमै बदरभागी फिरादपत्र लिएर अदालत गुहार्न पुगेका हुन् ।
उनले फिरादी वकिललाई जिल्ला अदालत
पठाएको जानकारी अदालतले बिजपाटीलाई भदौ ३० गते मात्र दिएको थियो । उक्त फिरादपत्रमा
मिडिया मास्टर कन्सेप्ट, समाचारमा बाइलाइन लेखेका पत्रकार
निरोजकुमार थापा, सम्पादक मोहम्मद अजमत अली र
मार्केटिङ डाइरेक्टर लोचन खतिवडालाई विपक्षी बनाएका छन् ।
फिराद्पत्र दर्ता गरिसकेपछि अग्रवालले
आफ्ना केही कर्मचारीलाई बिजपाटीकर्मीसँग कुरा गर्न खटाएका थिए । बिजपाटीकर्मीले
समाचार प्रमाणसहित भएकाले डिलेट पनि नहुने र कुनै हिसाबले प्रमाणविरुद्ध खण्डन पनि
हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि अग्रवालले आन्तरिक मिटिङमा
'यिनीहरूलाई मुद्दा ठोकेरै अघि बढ्ने हो, जति
पैसा लाग्छ लागोस्' भन्दै कडा व्यवहार देखाएको मिटिङमा सहभागी एक कर्मचारीले
बिजपाटीलाई बताए । स्रोतको गोपनीयता कायम राख्दै बिजपाटीले ती कर्मचारीको नाम
उल्लेख गरेको छैन ।
अग्रवाल आफूविरुद्ध गालीबेइज्जती
भएको भन्दै गत साउन ४ गते प्रेस काउन्सिलको शरणमा पनि पुगेका थिए । काउन्सिलले
बिजपाटीलाई उनको खण्डन छाप्न या छाप्न नसकिने भए कारणसहित काउन्सिललाई जानकारी
गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
काउन्सिलको निर्देशनअनुसार बिजपाटीले
अग्रवालले उपभोक्तामाथि गरेको ठगीको प्रमाण प्रकाशित गरिसकेको भन्दै खण्डन गर्न
नसकिने आशयका साथ काउन्सिललाई पत्र पठाएको थियो ।
पत्र -
उक्त पत्रपछि काउन्सिल यस विषयमा थप
कारवाही अघि बढाउन आवश्यक ठानेको छैन । प्रकाशित समाचार पत्रकार आचार संहिता अनुकूलकै
भएको आधारमा काउन्सिल थप अघि बढ्न नसकेपछि अग्रवालले 'पैसाको बल'मा बिजपाटीलाई
जसरी पनि सिध्याउने मिसनसहित जिल्ला अदालतको भर पर्न पुगेका हुन् ।उनले अदालतमा पेश गरेको फिरादपत्र प्रेस काउन्सिल ऐन-२०४८ को पनि विरुद्धमा छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा उल्लेखित काउन्सिलको काम कर्तव्य र अधिकारको उपदफा 'ङ'मा भनिएको छ, 'पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजुरी दिएमा सोसम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने ।'
अग्रवालले यसरी कानूनले प्रेस काउन्सिलको
कानूनले तोकेबमोजिमको क्षेत्राधिकार पनि स्पष्ट रूपमा मिचेका छन् ।
उनी र उनको उद्योगविरुद्ध संसदको उद्योग
तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि बर्गेल्ती उजुरी परेका छन् । 'ती
उजुरीहरू विरुद्धको कामकारवाहीमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउन समितिले निर्देशन
दिन्थ्यो । तर जगदम्बाले चुल्ठे मुद्रेहरूलाई पठाएर समितिको बैठक नै बिगार्ने
कोशिस गर्दथ्यो,' समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले बिजपाटीसँग भनेका छन् । यद्यपि यो
समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म संसदको कार्यकाल सकिइसकेको छ ।
आफैं कानून मिच्दै हिंड्ने अग्रवालले
बिजपाटीलाई 'पैसाकै बलमा सिध्याउने' नियतका साथ अदालती उजुरबाजुर गर्न खोजेका हुन्
। अदालतले बिजपाटीलाई दिएकै समयमा उनीविरुद्ध थप प्रमाणसहित अदालतमा जवाफ बुझाउने
तयारी गरेको छ ।
यसबाहेक अग्रवालले बाराको सिमरास्थित उद्योगमा श्रम ऐन विपरित कामदारहरूलाई काममा लगाउने, ठेकेदारमार्फत कानूनले नाबालिक ठहरिएकालाई पनि भट्टीमा काम गर्न लगाउने, उद्योगले फैल्याएको प्रदुषणका विरुद्ध आवाज उठाउने स्थानीयलाई धाक-धम्की दिने, पैसाको प्रलोभन देखाउने, सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका प्रावधान विपरित कामदारको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नगर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेको भन्दै स्थानीय स्रोतले बिजपाटीलाई दिएको जानकारीका आधारमा बिजपाटीले खोज जारी राखेको छ । प्रमाणसहित ती विषयहरू समाचारका रूपमा प्रकाशित गर्ने तयारी बिजपाटीको छ ।
जगदम्बा स्टील्सको डण्डी हातैले भाँचिएको भिडियो -
बिजपाटीले यससम्बन्धी लेखेका समाचारहरू -
जगदम्बा स्टिल्सले यसरी थामथुम पारेको थियो ‘हातैलेभाँचिएको डण्डी प्रकरण’
जगदम्बा डण्डी प्रयोग गरेर बनाईएकासंरचना जुनसुकै बेला भत्किने जोखिम
जगदम्बाको फलामे डन्डी सबै परीक्षणमा ‘फेल’
