अर्थमन्त्री
जनार्दन शर्माका कारण नेपालका फलामे डण्डी उद्योगहरु थप धारासायी बनेका छन् ।
स्पन्ज आइरन आयात गरेर डण्डी बनाउने र बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने उद्योगबीच
अर्थमन्त्री शर्माले गरेको विभेदका कारण झन्डै २ दर्जन डण्डी उद्योग मारमा परेका
हुन् ।
बजेटमा घोषणा
भएको भन्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल घटाएको भएपनि डण्डी उद्योगमा सिमित व्यवसायिक
घरानाले मात्रै एकाधिकार जमाएका छन् । यसले बजारमा ‘कार्टेलिङ’ सिर्जना गरेको छ ।
यसअघि १०
प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको भन्सार उपशीर्षक ७२१३.९१.१० (डन्डी) को भन्सार महशुल
५ प्रतिशतमा झारिएको भएपनि व्यापार घाटालाई थप बल पुग्ने गरी स्पन्ज आइरनको आयात
आकासिएको छ ।
स्पन्ज
आइरनको आयात गरेर डण्डी बनाउँदा डण्डी बनाउनु अघि बिलेट बनाइने र बिलेट बनाउँदा थप
विद्युत प्रयोग भएर ‘भ्यालु एड’ हुने दाबी अर्थमन्त्री शर्माले गरेको भएपनि स्पन्ज
ल्याउनेहरुले थप एउटै तापक्रममा बिलेट र डण्डी निकाल्ने गरेका छन् । स्पन्जलाई
बिलेट बनाउँदा एकैपटक डण्डी नै तयार पार्ने भएकाले थप बिजुलीको प्रयोग बढेको छैन ।
भन्सार
विभागका अनुसार साउन महिनामा ६ करोड ४९ लाख ३१ हजार ३६० किलो स्पञ्ज आयात भएको छ ।
यो वापत ३ अर्ब २४ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भदौमा यो बढेर १२
करोड २ लाख १३ हजार ७२० किलो पुगेको छ । भदौमा स्पन्ज आइरन आयातबाट ७ अर्ब २७ करोड
८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
यसले बिलेट
आयात गर्ने डण्डी उद्योगीहरु दुईतर्फी चेपुवामा परेका छन् । एकातिर भन्सार र अन्तःशुल्क
छुटसहित आयात भएको स्पन्जबाट बनेको फलामे डण्डीसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने
अवस्था छैन भने, अर्कोतर्फ बैंकहरुले पेलेका छन् ।
यसैबीच, स्पन्ज आइरनको आयात गरेर डण्डी बनाउने साहिल
अग्रवाल लगायतका केही सिमित उद्योगीहरुले बिलेट मात्रै आयात गर्ने उद्योगहरुलाई
यहीँ बिलेट बनाएर बिक्रि गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, उनीहरुले बनाएका बिलेट प्राइम बिलेट नभएकाले
उद्योगीहरु किन्न हिचकिचाएका छन् । तैपनि,
माग अनुसार उपलब्ध
गराउन साहिल अग्रवालहरु सक्षम छैनन् ।
घाटा खाएर
किन बसिरहेका छन् उद्योगी ?
अहिले
जनार्दन शर्माले डण्डी उद्योगमा लिएको नीति पर्यावरणमैत्री होइन । वातावरण
सुरक्षाको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको र मानव स्वास्थ्यमा हानिकारक हुने इन्क्सन
फर्नेस प्रविधि लामो समयसम्म रहन नसक्ने अनुमान गरेर आर्क फर्नेस प्रविधिमा आधारित
उद्योगहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।
अर्कोतर्फ, चुनावपछि सरकार परिवर्तन हुने र चुनाव पछि आउने
सरकारले यो विभेदकारी नीति खारेज गर्न सक्ने अनुमान पनि उद्योगीहरुले गरेका छन् ।
साथमा बैंकहरुले कर्जाको ब्याज भूक्तानी गर्न ताकेता गरिरहेकाले ‘उत्पादन गरिरहेका
छौँ, बिक्रि भएपछि कर्जाको सावाँ र ब्याज
भूक्तानी गर्छौँ’ भन्नका लागि पनि उद्योगीहरु थोरै परिणाममा भएपनि उत्पादन
गरिरहेका छन् ।
साथै, वर्षौ लगाएर बनाएको औद्योगिक प्रतिष्ठा जोगाउन पनि
उद्योगीहरु उत्पादन बन्द गर्न सकिरहेका छैनन् ।
