मदिरा उद्योगको इजाजत पत्र खुलाउने विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनेको छ । मन्त्रालयका औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सह–सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको हो ।
मदिरा उद्योगको लाइसेन्स उद्योगी व्यवसायीका लागि राजनीतिक पहुँचको विषय बन्ने र दल तथा दलका नेताहरुका लागि कमिशन हत्याउने अस्त्रका रुपमा परिचित हुन थालेपछि अध्ययन समिति बनाइएको दाबी उद्योग मन्त्रालय स्रोतको छ । अब अध्ययन गरेर प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै मदिरा उद्योगको नयाँ इजाजत दिने नदिनेबारे निर्णय हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
पहिलो बैठक बस्यो
समितिमा उद्योग विभाग, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, मदिरा उत्पादक संघ, मदिरा व्यवसायी संघ र नेपाल चुरोट तथा पेयपदार्थ उत्पादक संघका प्रतिनिधि छन् ।
समितिले हाल मदिरा उद्योगको अवस्था, गुणस्तर, उत्पादन क्षमता, खपतको अवस्था, थप बजार भए नभएको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । यसका लागि समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा समितिमा प्रतिनिधित्व रहेका विभिन्न निकाय र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले संस्थागत रुपमा आ–आफ्नो धारणा अब अर्को बैठकमा ल्याउने निर्णय भएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘पहिलो बैठक बस्यो, अहिले नेपाली मदिरा उद्योगको उत्पादन क्षमता, गुणस्तर लगायतका विषयमा केही कुरा भए’ उनले भने, ‘अहिले मदिराको आयात भइरहेको अवस्था छ । आयात नहुँदा हाम्रो बजारको माग आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था छ कि छैन ? क्षमता विकास, पूँजी वृद्ध र नयाँ लाइसेन्स दिँदा नयाँ बजार पनि पहिचान गर्नुपर्दा सम्भाव्य बजार कहाँ कहाँ हुन सक्छन् भनेर संस्थागत धारणा अब अर्को बैठकमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।’
क्षमता बढाउन र नयाँ लाइसेन्स लिन चाहने बढ्दै
मदिरा उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरुले क्षमता बढाउन चाहेका छन् । उद्योग विभाग स्रोतले पनि क्षमता बढाउन चाहने उद्योगहरु धेरै भएको पुष्टि गरेको छ । सँगै, नयाँ लाइसेन्स लिन चाहने पनि उत्तिकै छन् ।
त्यसकारण अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिनु उपयुक्त देखिएकाले अध्ययन समिति बनाइएको उद्योग मन्त्रालय बताउँछ ।
हालसम्म ९४ वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।