औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गाको भाडा बढाएर भूक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि देशैभरका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु आन्दोलित बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको नेतृत्वमा आज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धकको कार्यकक्षमा ताला नै लगाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साल मंसिर ५ गतेदेखि भाडा बढेको र त्यतिबेला देखि अहिले सम्मको भाडा भूक्तानी गर्न भन्दै औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ ।
‘नियमावली विपरितको भाडावृद्धि स्वीकार्दैनौँ’
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरुले ४० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएका हुन्छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव अध्यक्ष रहने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरुको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।
निजी क्षेत्रको तर्फबाट लिमिटेडमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले २०७१ सालमा आएको औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर सम्बन्धि नियमावली विपरित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै उद्योगहरुमा बिल पठाउनु गलत भएको बताएका छन् । उनले उक्त नियमावलीले हरेक ५/५ वर्षमा भाडादर पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरेपनि ४ वर्ष (२०७१ देखि २०७५ सम्म)मै भाडा बढेको भनेर भाडा भूक्तानीका लागि गरेको ताकेता आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।
‘२०६९ सालमा एकैपटक १४ सय प्रतिशतले भाडा बढाइएपछि देशैभरका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु आन्दोलित भएका थिए, त्यसपछि २०७० सालमा तत्कालिन सचिव कृष्ण ज्ञवालीको विशेष पहलका त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो । वार्तामा सुरुमा भाडादर तोक्न नियमावली बनाउने र नियमावलीमा भाडादर हरेक ६/६ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति बनेको थियो’ विगत स्मरण गर्दै अध्यक्ष पाठकले भने, ‘तर, नियमावलीमा हरेक ५/५ वर्षमा भाडादर पुनरावलोकन गरिने भनेर लेखिएछ । यो पनि हामी मान्न तयार नै भयौँ । तर, २०७१ सालमा आएको नियमावली २०७५ सालमै कसरी ५ वर्ष पुग्यो ? २०७६ सालमा पो ५ वर्ष पुग्ने हो त । त्यसकारण नियमावली विपरितको भाडावृद्धि हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन भनेर हामी आन्दोलित भएका हौँ ।’
उनले ६८ देखि ८ सय प्रतिशतसम्म जग्गाको भाडा बढाइनु कुनैपनि हालतमा वैज्ञानिक मान्न नसकिने र आफूहरुले अस्वीकार गर्ने पनि बताए ।
‘४० वर्षको लागि भाडामा दिएपछि ४० वर्षसम्म यीनिहरुलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोचेको हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘मूल्यवृद्धि, बजारको गतिविधि, बस्तुको उत्पादन र मागका आधारमा भाडादर तय हुन्छ की, मनलाग्दी रुपमा जति तोकेपनि हुन्छ ?’
अध्यक्ष पाठकले आजको दिनबाट यसबारे पुनर्विचार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम दिइएको र आफूहरुका माग सम्बोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
के भन्छ महासंघ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले आद्योगिक क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको बेला जग्गाको भाडा बढाइनु आफैँमा गलत भएको बताएका छन् । उनले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई टिकाउन राज्यले सुविधा दिनुपर्ने बेलामा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भाडादर ७ सय प्रतिशतसम्म बढाएर भूक्तानीका लागि ताकेता गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए ।
‘औद्योगिक क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा छ, यस्तो बेलामा ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाउनु वैज्ञानिक होइन’ सभापति आचार्यले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरुले यसको विरोधमा गर्नु भएको आन्दोलनमा महासंघको ऐक्यवद्धता छ ।’
कुन औद्योगिक क्षेत्रमा कति पुग्यो भाडा ?
१० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा फरक फरक भाडादर तोकिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका कार्यालय प्रमुख इश्वरी पन्थीका अनुसार पहिला प्रतिरोपनी वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ रहेको भाडा अहिले बढाएर ८१ हजारसम्म पुर्याइएको छ ।
पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र पहिला प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी ८ हजार ३ सय रुपैयाँ भाडा थियो । अहिले बढाएर ६४ हजार ८ सय तोकिएको छ ।
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा पहिला १ रोपनी जग्गाको भाडा १ वर्षको ६ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । अहिले १६ हजार २ सय तोकिएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष ५ हजार रहेको भाडा अहिले बढाएर १० हजार ८ सय पुर्याइएको छ ।
भक्तपूर औद्योगिक क्षेत्रभित्र यसअघि प्रतिरोपनी ८ हजार ३ सय रहेको जग्गा भाडा अहिले ५४ हजार बनाइएको छ ।
प्रतिरोपनी ६ हजार ३ सय रहेको पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा पनि बढाएर प्रतिरोपनी वार्षिक ५४ हजार नै पुर्याइएको छ ।
यसअघि प्रतिरोपनी वार्षिक ६ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको नेपालगन्ज, बुटवल र धरान औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गाको भाडा पनि बढाएर अहिले १६ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र (राजविराज) को भाडा यसअघि प्रतिरोपनी ५ हजार रहेकोमा अहिले बढाएर १० हजार ८ सय पुर्याइएको छ ।
सबैभन्दा धेरै जग्गा भाडा भने बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरुले तिर्नुपर्नेछ । यो औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरुले यसअघि प्रतिरोपनी वार्षिक १२ हजार ५२० रुपैयाँ जग्गाभाडा तिर्दै आएकोमा अहिले ८१ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी भाडा बढाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापान लिमिटेडले गत साउन २ गतेदेखि २०७५ सालदेखि नै बढेको भाडा भुक्तानीका लागि भन्दै पत्र काटेको थियो । अहिले लिमिटेडले पुनः पत्र काट्न थालेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।