बन्द उद्योग चलाउन भन्दै अध्ययनका नाममा करोडौँ खर्च, प्रतिवेदन भने सधै दराजमै

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Dec 22, 2022 | 02:10:42 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

बन्द भएका सरकारी उद्योग तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको विषयमा अध्ययन गर्न पटक पटक अध्ययन समिति बने । कहिले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट त्यस्ता समिति बनाइए भने कहिले मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर अध्ययन तथा सुझाव समिति बनायो । तर, यस्ता समितिले समय लगाएर अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदन भने थन्किने क्रम रोकिएको छैन ।

बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली टायर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखना, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.ली. लगायतका सरकारी उद्योगहरु पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा पटक पटक अध्ययन समिति बनेका छन् । तर, हरेक पटक बनेका समिति र कार्यदलले दिएका प्रतिवेदन भने उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् ।

कहिले कहिले बने समिति ?

रुग्ण अवस्थामा रहेका र बन्द रहेका उद्योग तथा संस्थान पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययनको थालनी २०६८ सालबाट बढी हुन थाल्यो । ‘उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदल’ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा त्यतिबेला बनेको कार्यदलले  २०६८ साल मंसिरमा एउटा प्रतिवेदन बुझायो । तर, प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन भएनन् । 

गत वर्ष पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योग अध्ययन समिति बन्यो । २०७७ साउन १९ गते बनेको यो समितिले बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरु कुनै सञ्चालन गर्न सकिने, कुनै सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै प्रतिवेदनमा सञ्चालन गर्न सकिने र नसकिने आधारहरु औल्याएको थियो ।

गोरखकाली रबर लगायतका केही उद्योगको हकमा भने खारेज प्रक्रिया सुरु गरेर त्यहाँको जग्गामा कुनै अर्को उद्योग चलाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । हेटौँडा कपडा र बुटवल धागोको हकमा भने जग्गा भाडामा लगाएर निजी क्षेत्रलाई चलाउँदा दिँदा हुने सुझाव पनि उक्त समितिले दिएको थियो ।

तर, यो सुझाव प्रतिवेदन न कसैले अध्ययन गर्यो, न कसैले उच्च राजनीतिक र कर्मचारी तहमा अध्ययनका लागि सिफारिस नै गर्यो । बरु, अहिले पनि यो प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ कार्तिकमा पनि बन्द रहेका संस्थान तथा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने मोडालिटी सिफारिस गर्न एउटा कार्यदल बनाए । उद्योग मन्त्रालयकी सह–सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवहरु रमेशकुमार केसी र पाराश्वर ढुंगाना तथा अर्थकै उप–सचिव गगनबहादुर बिके सदस्य थिए ।

यो कार्यदलले पनि गोरखकाली रबर र जनकपुर चुरोटको ‘ट्रेड मार्क’ बिक्रि गर्न सुझाएको थियो । अथवा, यदि पुनः सञ्चालन नै गर्ने भए पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप)मा चलाउन उपर्युक्त हुने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको थियो ।

उक्त कार्यदलले बिराटनगर जुट मिल्सलाई संग्रहालय बनाएर संरक्षण गर्न भन्दै बुटवल धागो कारखाना भने निजी क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि भाडामा दिँदा उपर्युक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको थियो ।

नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको हकमा भने जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर कम्पनी नै खारेज गर्न भनिएको थियो । 

तर, यो सुझाव प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्क्याइयो ।

बलियो बनाउनुपर्ने बोर्ड नै खारेज

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकाले बेला उनले संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेका थिए । २०६८ सालको माघमा ५ वर्ष अवधिका लागि गठन गरिएको यो बेर्डलाई संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, संस्थानको नीति तथा योजना निर्माण, पुनर्संरचना, क्षमता विकास, खारेजी गर्नुपर्ने भए यो सम्बन्धि काम गर्ने सम्मको जिम्मवारी थियो ।

खासै उपलब्धिमूलक काम नै नगरी बोर्डको ५ वर्षे अवधि बित्न लागेपछि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाइयो । समितिले संस्थान निर्देशन बोर्डलाई बलियो बनाउन सकने सार्वजनिक संस्थानहरुमा पनि सुधार आउने देखिएको भन्दै यस बोर्डलाई बलियो बनाउन छुट्टै ऐन ल्याउन सुझायो । तर, उक्त समितिको सिफारिस र सुझाव विपरित तत्कालिन सरकारले बोर्डको म्याद थपेन । म्याद थप नभएपछि बोर्ड स्वतः खारेज भयो । 

फेरि अर्को अध्ययन समिति

पटक पटक बनेका समिति र कार्यदलका सुझाव थन्क्याएर पुनः ‘सार्वजनिक संस्थान सुधार, सुझाव समिति’ बनेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो । यो समितिमा पूर्व सचिव रणबहादुर श्रेष्ठ, कानुन मन्त्रालयकी सह–सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई, उद्योग मन्त्रालयकी सह–सचिव चन्द्रकला पौडेल र विज्ञ सदस्यका रुपमा सीए कृष्ण आचार्य छन् । समितिको सदस्य सचिव भने उद्योग मन्त्रालयको संस्थान महाशाखा प्रमुखलाई तोकिएको छ ।

यो समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । 

सरकार र मन्त्री फेरिनासाथ बन्द रहेका सरकारी उद्योग तथा संस्थान पुनः चलाउने बाहानामा राज्य कोषलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी अध्ययनको नाममा समिति बनाउने परम्परा नै बनेको छ । २०६८ सालपछि यसरी विभिन्न मितिमा बनेका समिति तथा कार्यदलमा मात्रै करोड बढी खर्च भइसकेको छ । बैठक भत्ता, खाजा, यातायात, प्रतिवेदन लेखन र कागजातमा भएको खर्च हिसाब गर्ने हो भने करोड रुपैयाँ पनि नाघिसकेको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved