क्रसर उद्योग कसरी चलेका थिए ? गृहमन्त्री लामिछानेले कसरी चलाउन खोजे ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jan 17, 2023 | 02:17:15 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

पौष २० गते गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठायो । सोही पत्रको आडमा अहिले देशैभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु धमाधम क्रसर उद्योग बन्द गराउँदै छन् ।

तर, विकास निर्माणको सिजनमै क्रसर उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदा साना तथा ठूला परियोजनाले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्री पाउन छोडे । जसका कारण सडक विभाग, सिँचाई विभाग लगायतका विकासे अड्डाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले हर्जाना दाबी गर्न थालेका छन् ।

सामान्यतया, नेपालमा चाडपर्वको सिजन पछि निर्माणको काम सुरु हुन्छ । छठ पर्व पश्चात सुरु हुने निर्माणको काम मुस्किलले ६ महिना जति चल्छ ।

अहिले त झन विकास निर्माणको काम सुस्त हुँदा विकास बजेट नै खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट खर्च नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव भइरहेको छ । यसै समयमा क्रसर उद्योगमाथि प्रहार हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण उद्योगमा परेको छ ।

कति छन् क्रसर उद्योग ?

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब १ हजार १५० को संख्यामा क्रसर उद्योगहरु छन् । यी मध्ये ८५० जति बन्द भइसकेका छन् । बन्द हुने क्रम अझै जारी छ ।

उता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तत्काल केही समस्या देखिएको भएपनि कानुन अनुसार खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगलाई निर्माण सामग्री उद्योगको रुपमा संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछ । यसैको तयारीका लागि गृहको निर्देशन अनुसार अहिले क्रसर उद्योगहरु बन्द भइरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ ।

के भन्छन् क्रसर सञ्चालक ?

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ भने गृह मन्त्रालयले बेमौसमी बाजा बजाएको दाबी गर्छ । महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा निर्माण क्षेत्र नै अस्तब्यस्त र प्रभावित हुने भएकाले क्रसर उद्योगहरुलाई नियन्त्रण नभई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर भएकाले क्रसर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बेला तयारी र विकल्प बिना नै सरकारले बन्द गराउन निर्देशन दिनु गलत भएको उनको दाबी छ ।

अहिलेसम्म कसरी चलेका थिए ?

२०७७ साल साउन ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ लागू गर्यो । उक्त मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले २०७९ जेठ ६ मा उक्त मापदण्डलाई संशोधन ग¥यो ।

तर, उक्त संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो । 

संशोधित मापदण्ड लागू हुँदा पनि २० प्रतिशत जति क्रसर उद्योगहरु ठिकठाक रुपमै चल्ने देखिन्थ्यो भन्ने सर्वेक्षण व्यवसायीहरुले गरेका छन् । तर, सर्वोच्चको आदेश पछि ‘न यता न उता’को स्थिति आयो ।

अब २०७७ साउन ५ को मापदण्ड अनुसार चल्न सक्ने क्रसर उद्योगहरु छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । किनकी, उत्तः मापदण्डअनुसार राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५ सय मिटर दुरीमा, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटरको दुरीमा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय बसेको ठाउँबाट २ किलोमिटर दुरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

पक्की पुलबाट ५ सय मिटर र वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटरको दुरीमा मात्रै क्रसर उद्योग हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

अन्तराष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १.५ किलोमिटरको दुरीमा मात्र क्रसर उद्योग भलाउन पाइने भनेर उक्त मापदण्डमा उल्लेख छ ।

तर, यो मापदण्ड आउनु अगाडीदेखि नै चल्दै आएका क्रसर उद्योगहरु यो मापदण्ड अनुसार छैनन् । 

यस बीचमा निर्वाध रुपमा चल्न दिइएको भएपनि नवीकरणका बेला मापदण्ड विपरित भएको भन्दै नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरण हुन नसेका त्यस्ता क्रसरहरुलाई अहिले गृहको पत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अवैध ठहर गर्दै धमाधम बन्द गराइरहेका छन् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved