सरकारी संस्थानबारे अध्ययन गर्न बनेको समिति आफैँ ‘खारेज’ भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै बनेको ‘सार्वजनिक संस्थान सुधार, सुझाव समिति’को म्याद थप नभएपछि आफैँ खारेज भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । यो समितिमा पूर्व सचिव रणबहादुर श्रेष्ठ, कानुन मन्त्रालयकी सह–सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई, उद्योग मन्त्रालयकी सह–सचिव चन्द्रकला पौडेल र विज्ञ सदस्यका रुपमा सीए कृष्ण आचार्य थिए ।
समितिको सदस्य सचिव भने उद्योग मन्त्रालयको संस्थान महाशाखा प्रमुखलाई तोकिएको थियो ।
तर, समितिले पाएको समयावधिभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । समितिले म्याद थपका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, म्याद थप नभएपछि समिति स्वतः खारेज भएको हो ।
‘पौष दोस्रो हप्ता तिरै रिपोर्ट दिनुपथ्र्यो, बीचमा चाडपर्व र चुनाव परेर काम गर्नै पाइएको थिएन’ एक सदस्यले भने, ‘काम गर्न नपाएपछि म्याद थपको अपिल स्वभाविक रुपमा गरिएको थियो । तर, थप भएन । समयावधि थप नभएपछि समिति डिसमिस भयो ।’
सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरुको वर्तमान अवस्थाबारे अपडेट लिने क्रम सुरु गरिएको र यसबारे विश्लेषण नै गर्न नपाइएको ती सदस्यले बिजपाटीलाई बताए ।
