नेपाल सरकार र क्रसर उद्योगीबीच वार्ता भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले क्रसर उद्योगीहरुलाई वार्तामा बोलाएका हुन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म वार्ता जारी छ ।
वार्तामा मन्त्री मोदी, मन्त्रालयका सचिव तथा क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघमा आवद्द क्रसर उद्योगीहरु सहभागी छन् । अहिले छलफल चलिरहेको र आज नै मन्त्रालयको आधिकारीक धारणा आउँन सक्ने एक उद्योगीले बिजपाटीलाई बताए ।
पौष २० गते गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएको थियो । तर दर्ता भएका उद्योग पनि बन्द गराएको भन्दै क्रसर उद्योगीले अशंतुष्टि जनाउंदै नियम अनुसार दर्ता भएका उद्योग चल्न दिन माग गर्दै आएका थिए ।