सरकारले विना अनुमति र कुनै आयोजना विशेष खुलेकाबाहेकका क्रसर उद्योगलाई वैधानिक रुपमा आउन आगामी असारसम्म्को समयसिमा दिएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता तथा नवीकरण हुन यस्ता उद्योगहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिने निर्णय गरेको हो ।
विना अनुमति सञ्चालित क्रसर उद्योग भने खुल्न पाउने छैन । यस्तै कुनै आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर आयोजना सम्पन्न पश्चात पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु पनि चल्न नदिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।
गृह मन्त्रालयले पौष २० गते अबैध रुपमा सञ्चालित, नविकरण नभएका र आयोजना विशेषका तर आयोजना सम्पन्न भएर पनि चलेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय प्रशासनले हालसम्म आठ सय बढी क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिसकेको छ ।
लामो समयदेखि जकडिएर रहेको क्रसर उद्योगको समस्या पाँच महिनामा हल होला भन्ने स्पष्ट आधारमा अझै शंका गर्ने ठाउँ छ ।
तीन मन्त्रालय तीनतिर
मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै क्रसर उद्योग धमाधम बन्द गराइरहेको गृह मन्त्रालय अन्ततः ‘यूटर्न’ भएको छ । उसले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन बाध्य भएको छ ।
हुन पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा यस्ता उद्योगबारे नियमन गर्ने अधिकारमा गृहको नेतृत्वदायी संलग्नता परिकल्पना गरिएको छैन ।
उक्त मापदण्डले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलाई अनुगमनको संयोजक तोकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उक्त अनुगमन समितिको सदस्य हुने प्रावधान छ । तर, गृहले क्रसर उद्योग बन्द गर्नु भन्ने आदेशसहितको पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएपछि स्थानीय प्रशासन आक्रामक रुपमा उत्रियो ।
यो क्रम विगतमा पनि चलेको थियो । तर प्रभावकारी कदम नचालिँदा बन्द हुँदै र खुल्दै आएका थिए । त्यसैले क्रसर उद्योगीले दर्ता नविकरणलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट देखिन्छ ।
अहिले एक्कासी गृहको परिपत्रले देशभर क्रसर उद्योगी प्रभावित भए । देशभरी हालसम्म आठ सयको हाराहारीमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु बन्द भएको दाबी नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषदले नै आवश्यक निर्णय गरिसकेकाले यसबारे अब थप बोलिरहन नपर्ने बताएर पन्छिन खोजे । बिजपाटीको थप प्रश्नमा उनले मापदण्ड विपरित चलेका क्रसर उद्योगहरुलाई मापदण्डले परिकल्पना गरेको अनुगमन नियमन समिति अनुसार नभई सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भएको भनेर त्यसलाई रोक्न गृहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अबैध क्रसर बन्द गराएको बताए ।
यता, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बनाएको उद्योग मन्त्रालय भने यसबारे हालसम्म मौन छ । उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले मापदण्ड लागू हुने चरणमा मुद्दा मामिलाको झमेला आइलागेपछि अहिले समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् ।
मापदण्डमा स्थानीय तहको प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुसार स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि मात्रै खानी सञ्चालनको अनुमतिका लागि पेश गर्न पाउने प्रावधान छ ।
उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि र गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि खानी सञ्चालनको अनुमति दिइसकेपछि पनि यस्ता उद्योगहरु सम्बन्धित स्थानीय तहमै दर्ता हुने प्रावधान छ । यसकारण उद्योग मन्त्रालय बोलिरहन आवश्यक छैन ।’
त्यस्तै, स्थानीय तहसँग सिधा जोडिएको विषय हुनाले बुधबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले उद्योगीहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर, उनले यस विषयमा मन्त्रिपरिषदकै निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले आफूले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएका थिए ।
मापदण्ड बनाउने, मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह जोडिने भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयकै बीचमा समन्वयको अभाव भए आउँदो असारपछि पनि यो समस्या बल्झिने खतरा कायम देखिएको छ ।
के भन्छन् उद्योगी ?
उद्योगीहरु आफूहरुको माग अनुसार दीगो निकासका लागि अध्ययन समिति नबनेसम्म समस्या समाधान नहुने दाबी गर्छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपाने समिति बनाएर कुनकुन क्रसरहरु मापदण्डमा आउन सक्छन्, कुन कुन सक्दैनन्, नसक्नेको हकमा के गर्ने भन्ने निक्र्याैल नभएसम्म उद्योगी र गृह प्रशासनबीच टसल चलिरहने बताउँछन् ।
‘समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने हो भने कुनै अर्थ रहँदैन’ उनले भने, ‘दीगो निकासका लागि समिति बनाएर मापदण्डमा आउन सक्ने नसक्ने छुट्याउनुपर्यो, आउन नसक्नेको हकमा पनि विकल्प दिनुपर्यो ।’
तर, हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये ९५ प्रतिशत क्रसर उद्योगहरु २०७७ को मापदण्डमा आउन नसक्ने उनको दाबी छ । अध्यक्ष न्यौपानेले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने घुमाउरो माग पनि गरेका छन् ।
