‘दुबई प्रोपर्टी शो’ प्रकरणमा जग हसाउने गरी गरिएको नेपाल प्रहरीको शंकास्पद अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयले चासो लिएको छ। नेपालमा ‘दुबई प्रोपर्टी शो’ आयोजना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 'शो' का सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरुलाई कानूनमा व्यवस्था नै नभएको दफा समाएर अनुसन्धान गरेकाले गृहले चाँसो देखाएको हो।
विदेशी नागरिकले कानून विपरित हुनेगरी नेपालमा काम गरेको पाइएमा सोहीअनुसारको कानून टेकेर कडा भन्दा कडा कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्नेमा कानुनमा व्यवस्था नै नभएको दफा समाएर अनुसन्धान गरेको घटनाबारे बिजपाटी डटकमले उठाएको विषयमा गृहले चासो देखाएको हो।
गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले यस घटनाबारे आफूले थप अध्ययन गर्ने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। उनले बिजपाटीकर्मी मोहम्मद अज्मत अलिसँग यस विषयमा आफूले बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए ।
विदेशमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै दुबइमा लगानी गर्न आब्हान गर्दै नेपालको फाइभस्टार होटल सोल्टीमा भएको ‘दुबई प्रोपर्टी शो’ र यसपछि नेपाल प्रहरीले चालेको कदमबारे बिजपाटीकर्मीले गृह सचिवसँग कुराकानी गरेको थियो ।
भएको के थियो ?
काठमाण्डौको सोल्टी होटलमा माग ७ र ८ गते ‘दुबई प्रोपर्टी शो’ को आयोजना भएको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीका प्रहरी नायव उपरीक्षक अनिल घिमिरे नेतृत्वको टोलीले माघ ८ गते कानून विपरित काठमाडौँको सोल्टी होटलमा ‘दुबई प्रोपर्टी शो’ चलाइरहेका यसका संचालक तथा आयोजकलाई पक्राउ गरेको थियो।
टोलीले शोका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरु भारतीय नागरिक गुरुचरण सिंह मेहता, अनुभव वर्मा, हर्ष शर्मा, अफताव हमज जस्निक, काजल रवि अग्रवाललाई काठमाडौँको सोल्टी होटलको कार्यक्रमस्थलबाटै माघ ८ गते पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहलाई मुलुक फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ९ (६) बमोजिम पक्राउ पूर्जी र दफा १३ (२) बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिइएको थियो । माघ ९ गते जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय बबरमहलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सोही संहिताको दफा १४ (६) बमोजिम हिरासतमा राख्न १० दिनको म्याद लिएको थियो ।
गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै अधिवक्ता सकुन भण्डारीसहित उनीहरुले माघ १५ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्याल काठमाडौँसहित काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटी र जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
माघ १६ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बन्दी उपस्थित गराउन भन्दै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दामा १९ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माग बमोजिमको रिट जारी गरेको थियो ।
उक्त रिटमा निवेदक अधिवक्ता भण्डारीसहित उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिशकृष्ण खरेल, शंकर सुवेदी, अधिवक्ता नविन भण्डारी तथा प्रत्यार्थीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए ।
रिट जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ को दफा (१) को उपदफा (२) मा यो ऐन नेपाल भित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए ता पनि सबै नेपाली नागरिक र नेपाल भित्र स्थापित भएको सङ्गठित संस्थालाई लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदक बन्दीहरुलाई उक्त ऐनको दफा आकर्षित हुन्छ÷हुँदैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनु बाञ्छनीय छ, प्रस्तुत मिसिलबाट कुनै पनि नेपाली नागरिक वा नेपाली संस्थाले विदेशमा लगानी गरेको वा गर्न उद्योग गरेको भन्ने तथ्यगत अबस्था देखिन आएन ।’
सर्वोच्चले अझ थप प्रष्ट्याउँदै आकर्षित हुने कानुनबारे स्पष्ट हुन पनि अधिकारीहरुलाई भनेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै कारण देखाइ पक्राउ गर्दा निजको विरुद्धमा आकर्षित हुने कानुनबारे अनुसन्धानकर्ता र हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा सहभागि सबै अधिकृतहरु स्पष्ट भइ कानुनले निर्दिष्ट गरेको माग अबलम्बन गरेको हुनु आवश्यक हुन्छ । तर प्रहरी र सरकारी वकीलले त्यो पुरा गरेको देखिँदैन ।
सर्वोच्चले निजहरुलाई पक्राउ गर्ने हिरासतमा लिने र म्याद थप गर्ने कार्यहरु उपयुक्त कानुनी प्रावधान तथा नेपालको संविधानको धारा १७ तथा २० को उपधारा (४) र (९) अनुरुप नदेखिइ कानून विपरित एबं अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेकार्यविधि पालना नगरी थुनामा राखेको देखिन आएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३७ का आधारमा थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको संक्षिप्त आदेश दिएको छ।
यस अघि:
- 'दुबई प्रोपर्टी शो' आयोजना गर्ने ५ सञ्चालक पक्राउ, यसरी गरेको थियो प्रहरीले हस्तक्षेप
