जग्गाको कित्ताकाट खुले पनि कारोबार बढ्नेमा व्यवसायीहरु विश्वस्त देखिएका छैनन्। बैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशैभरी कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरुले यो निर्णयको स्वागत गरेपनि कारोबार बढिहाल्ने अवस्था भने देखेका छैनन् । कारण हो, महँगो ब्याजदर ।
ब्याजदर भनेको बैंकका सीईओहरु बसेर तोक्ने विषय नभएको भन्दै जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले बैंकका सीईओहरुको संगठनलाई यस्तो अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले जानीजानी ब्याजदर बढी तोकेर नाफा सुरक्षित गरिरहेको वाग्लेको आरोप छ।
‘ब्याजदर बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भनेर खुला छोडिएको हो, तर यहाँ २२ वटा बैंकका सीईओहरु बसेर ब्याजदर तोकिन्छ, यसलाई आधिकारिकता दिने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ, यो गलत हो’ वाग्लेले भने, ‘सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले गुमराहमा राखेको छ ।’
उनले संघहरुले आफूखुशी निर्णय गर्दै जाने हो भने भोली सिमेन्ट उत्पादक संघ, डण्डी उत्पादक संघ र अरु विषयगत संघहरुले त्यस्तै निर्णय गरिदिए भने के हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि उठाएका छन्।
‘भोली सिमेन्ट उत्पादक संघले एक बोरा सिमेन्टको मूल्य १ हजार भनेर तोकिदियो भने के हुन्छ ? डण्डी उत्पादकको संघले एक किलो फलामे डण्डीको मूल्य ३ सय तोकिदियो भने त्यो आधिकारिक हुने की नहुने ?’ वाग्लेले प्रश्न गर्दै भने, ‘ब्याजदर प्रतिस्पर्धी होस् भनेर बजारलाई छोडिएको हो, यसरी कुनै आधिकारिक हैसियत र भूमीका नभएको बैंकर्स संघको नामबाट ब्याजदर तोकेर ऋणी व्यवसायीहरुलाई मर्कामा पार्ने काम कानुनी रुपमा पनि गलत छ । ब्याजदर तोक्ने निकाय बैंकर्स संघ हुनै सक्दैन ।’
बैंकर्स संघको कार्टेलिङकै कारण धेरै पैसा जम्मा भएका बैंकहरुले समेत सस्तो दरमा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै वाग्लेले ब्याजदर बैंक स्वयंले तय गर्नुपर्ने बताए । तर, सरकारले नै अधिकतम प्रिमीयमको सीमा तोकिदिनुपर्ने उनको माग छ ।
‘राष्ट्र बैंक र बैंकर्सलाई पनि नराखी सरकारले नै क्षेत्र हेरेर बेस रेटमा ०.२५ प्रतिशत, ०.५० प्रतिशत, ०.७५ प्रतिशत र १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र २ प्रतिशत गरी यहाँभन्दा नबढ्ने गरी प्रिमीयम जोड्न पाउने भनेर निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ’ वाग्लेले थपे, ‘राष्ट्र बैंकबाट यो काम हुँदैन, त्यसकारण राष्ट्र बैंकभन्दा माथिल्लो निकायबाट यसो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अस्वभाविक काखी च्यापेर उनीहरुको नाफा बढाउने नीति ल्याइदिएको छ ।’
