बजेटले बोल्नुपर्ने २९ बुँदे माग बोकेर अर्थमन्त्री भेट्न पुगे विद्युत व्यवसायी

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 17, 2023 | 04:33:57 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासङ्घले विद्युत खपत गर्ने विद्युतीय सामग्रीको भन्सार दल न्युन गर्न माग गरेको छ । 

महासङ्घको टोलीले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई भेटेर ती सामग्रीको भन्सार दर न्युन गर्न तथा एलइडी बल्ब, एलइडी प्यानल लाइट र एलइडी बल्ब एवं प्यानल लाइट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर शुन्यमा झार्न अनुरोध गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा महतलाई आउँदो बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा विभिन्न मागसहित २९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएको महासङ्का महासचिव गोपाल अग्रवालले बिजपाटीलाई बताए । 

यस्तो छ ध्यानाकर्षणपत्र :-

१) एलइडीजन्य विद्युतीय सामाग्री तथा कम विद्युत खपत गर्ने विद्युतीय सामाग्रीमा भन्सार दर न्यून गर्नु पर्ने । साथै एलइडी बल्ब, एलइडी प्यानल लाइट र एलइडी बल्ब एवं प्यानल लाइट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर हटाई शुन्यमा झार्नुपर्दछ ।

२) उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा शुन्य भन्सार दर र Assembling गर्ने उद्योगहरुको हकमा एक तह माथिको अर्थात ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिनुपर्दछ ।

३) र्फम\कम्पनीको वाणिज्य दर्ता नविकरण शुल्क न्यूनतम गरी नविकरण अवधि ५ वर्षको लागि हुने प्रावधान गरिनु पर्दछ । साथै नविकरण नभएका फर्म कम्पनीहरुलाई नविकरणका लागि सहजता प्रदान गरिनुपर्दछ ।

४) हाल विद्यमान काला बजारी ऐन समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरुमा मात्र यो ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५) नेपाल सरकारले लागू गरेको आयात इजाजतपत्र 'EXIM Code' वर्ष पिच्छे नै नविकरण गर्दा झन्झटिलो हुने भएकाले प्रत्येक ५–५ वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

६) चाडबाड केन्द्रित बजार अनुगमनलाई परिमार्जित गरी व्यवस्थित र व्यवहारिक बजार अनुगमन हुनुपर्दछ ।

७) पूरानो ढरामा रहेको कर तथा जरीवानालाई परिष्कृत र परिमार्जन गरी समायानुकुल व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

८) नेपालको आयकर दर एसियाकै सबैभन्दा बढी रहेकाले आयकर दरमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ । साथै निकायहरुलाई लाग्दै आएको आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

९) आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालय काठमाडँैंमा मात्र रहेकाले ठूला व्यवसायीलाई झण्झटिलो भएकाले सातै प्रदेशमा ठूला करदाता कार्यालय रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१०) आन्तरिक राजस्व विभागले ५ वर्ष पहिलासम्मको फाइललाई फुल अडिट गर्न सक्ने व्यवस्थाले हालको डिजिटल युगमा खातापाता राखी रहन झण्झटिलो भएकाले २ वर्ष अगाडिसम्मको फाइललाई फुल अडिट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

११) पाँच हजारसम्मको खर्चमा स्थाई लेखानम्बर (PAN) बील आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१२)हाल भन्सार शुल्क प्रयोजनका लागि कायम गरिएको मुल्याङ्कनलाई आधार मानी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर गणना गरिनुपर्ने निर्देशनले आयात व्यापारमा असहजता उत्पन्न भएको एवं सो निर्देशन अव्यवहारिक भएकाले यथाशिघ्र सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

१३) भन्सारमा डाटावेशको नाममा अधिक बीजकिकरण भैरहेको परिवेशमा, सन्दर्भ भन्सार मूल्य सम्बन्धमा भन्सार विभागले ६/६ महिनामा माल वस्तुको सन्र्दभ मूल्य परिमार्जन गर्ने परिपाटीको सट्टा, पठारीकर्ताले जारी गरेको बील बीजकलाई नै मान्यता दिनुपर्ने । यदि यस्तो बीजकमा शङ्का लागेमा प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित भन्सार कार्यलयले तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१४) बेसरेट बढेको अवस्थाका कारण व्याजदर न्यूनिकरण हुन नसकेको हुँदा एकल अङ्कको व्याजदर कायम हुनेगरी बेस रेटलाई घटाइनुपर्दछ ।

१५) बैंकहरुले बेसरेट पश्चात् थप गर्ने गरेको प्रिमियमका सन्दर्भमा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा अधिकतम १ प्रतिशत थप गर्ने र अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१६) ७ प्रतिशतको मुद्रा स्फ्रिति दर अनुरुप नै मुद्दती निक्षेप दर कायम गर्नुका साथै संस्थागत निक्षेप दर न्यून कायम रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१७) प्रतितपत्रLetter of Credit (LC), Real Time Gross Settlement (RTGS) र Telegraphic Transfer (TT)  मार्फत विद्युतीय सामाग्री आयात गर्दा बैंकमा राखिएको १० प्रतिशत मार्जिन रकम भन्सार प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दै आएकोमा हाल आएर सो रकम प्रयोग गर्न नमिल्ने र उक्त रकम बैंकमा निव्र्याजी रुपमा होल्ड भइरहने हुदाँ व्यवसायीलाई आर्थिक भार बढेकोले उक्त बैंकमा होल्ड गरिएको १०% नगद मार्जिन रकमलाई भन्सारमा दिने चेकको रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ ।

१८) चेक बाउन्स हुँदा कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान छ, तर कतिपय व्यवसायीहरुले आफू कालो सूचीमा पर्दा आफ्ना परिवारको अन्य सदस्यको नामले बैंकिङ्ग कारोबार गरिरहँदा सम्बन्धित धनीको रकम जोखिममा रहिरहन्छ र रकम असुली गर्न गाह्रो हुने भएकाले यस प्रकारको ठगीलाई रोक्न कालो सूचिमा परेका व्यक्तिको एकासगोलका सबै परिवारका सदस्यहरुलाई समेत कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसले उधारो डुब्ने समस्या कम हुन्छ र स्वच्छ व्यवसायमा प्रोत्साहन  मिल्छ । 

१९) बैंकहरुले कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ल्याइनुपर्दछ ।

२०) बैंकिङ कारोवार गर्दा लाग्ने शुल्कहरु बैंकहरुले मनोमानी तथा अवसरवादी तवरले तोक्न थालेकोले त्यसलाई व्यवस्थित र न्यूनतम शुल्कहरु लिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२१) नेपालमा अधिकांश व्यापारिक कारोवारहरु उधारोमा हुने गरेकाले औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रका उधारो बिक्री तथा लगानीहरुको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याइनुपर्दछ ।

२२) भ्याट बीललाई कानूनी पहिचानको रूपमा लिइनुपर्नेछ । यदी क्रेडिट अवधि भित्रमा कम्पनी÷सप्लायर्सलाई भुक्तानी प्राप्त नभएका सो बीलको आधारमा कानूनीमाध्यमबाट उसको जाय जेथाबाट उक्त रकम उठान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२३) बैंकहरुद्वारा कर्जा प्रयोजनका लागि ऋणीसँग सही गराउने तथा ऋणीहरुका निम्ति प्रयोग गर्ने कागजातहरुको एकरुपता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ढाँचा तयार पारिदिनु पर्दछ ।

२४) TR Loan क्रेडिट अवधि १२० दिन सम्मको हुनुपर्दछ ।

२५) सन् २०३० सम्ममा १०००० मेगा वाट विद्युतीय उत्पादन पु¥याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्षमा विद्युतीय सामाग्रीहरुको व्यवसाय तथा उत्पादन गरिरहेका मझौला तथा साना व्यवसायीहरुलाई सोका लागि कृषि उत्पादनमा दिइएको जस्तै सहुलियतपूर्ण (न्यूनतम ब्याजदरमा) ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउनुपर्ने । 

 २६) विद्युतीय समाग्रीहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न नेपाल सरकारबाट यथाशिघ्र टेष्ट ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२७) स्वदेशमा नै विद्युतीय सामाग्रीको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दछ ।

२८) नयाँ विद्युतीकरणलाई थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु आगामी बजेटमा विशेष कार्यक्रमहरुको व्यवस्थाको लागि पहल गनुपर्ने ।

 २९) कर्मचारीहरु पाँच छ महिनामा जागिर छाडेर जाने र कर्मचारी परिर्वतन भइरहने भएकाले कर्मचारी तथा कामदारको लागि स्थाई लेखा नम्बर दर्ता अनिवार्य नगरी स्वेच्छिक हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरियोस् ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved