 2mb (1).gif)
अर्थमन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले तिरेको वास्तविक लागतको आधारमा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। बजेटमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रालयले वास्तविक लागतमा नै एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिने जनाएको हो।
अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार बजेटमा गरिएको यो व्यवस्था अहिलेको 'फ्री भिजा, फ्री टिकेट' को व्यवस्थाको आधारमा नभई बैदेशिक रोजगारीमा जानेले तिरेको वास्तविक लागतको आधारमा लागू हुनेगरि गरिएको हो।
"फ्री भिजा फ्री टिकेट भनिए अहिले बैदेशिक रोजगारीमा जानेले मोटो रकम तिर्न बाध्य बाध्य भएका छन् तर त्यसको रेकर्ड नहुँदा बैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि पिडित छन् र सरोकारवाला पनि समस्या छन्, भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट छ, यसलाई सिस्टममा ल्याउनका लागि पनि वास्तविक लागतको एक प्रतिशत शुल्कको व्यवस्था आवश्यक छ, त्यसकै तयारीमा जुटेका छौँ, श्रममन्त्रालयसँग छलफल जारी छ" अर्थ स्रोतले भन्यो।
सरकारले बजेटमा गरेको यो व्यवस्था आर्थिक विधयेकमा पनि उल्लेख गरेको छ। आर्थिक विधयेकको दफा २३ मा 'प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिनेछ' भनिएको छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारले बैदेशिक रोजगारी जीवनबीमा, कल्याणकारीकोष, अभिमुखिकारण तालिमको लागि लाग्ने करिब ६२०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दूबईका लागि मेडिकल बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै साउदी, ओमन, बहराइन लगायतका खाडी मुलुकको हकमा कामदार लैजाने कम्पनीले नतिरेको अवस्थामा सेवा शुल्क बापत म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट बढीमा दश हजार लिन पाउने व्यवस्था छ। र अहिले म्यानपावरले यहि दशहजारको रसिद बनाएर कामदारलाई दिने गर्दछन र त्यसबापत सरकारलाई १ प्रतिशत अर्थात एक सय रुपैयाँ सरकारी खातामा जाने गर्दछ।
तर २०७२ सालमा तत्कालिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङले बनाएको फ्री भिजा र फ्री टिकेट र बढीमा दशहजार लिन पाउने व्यवस्था भन्दा अवस्था ठिक विपरित रहेको छ। बैदेशिक रोजगारीमा जानेले लाख डेढ दुईलाख तिर्दै आएका छन्। तर फ्री भिजा फ्री टिकेट र बढीमा दश हजार लिन पाउने कानुनी व्यवस्थाले म्यानपावर कम्पनीले दशहजारको मात्र रसिद दिने गर्दछन र सरकारलाई पनि उक्त दश हजारको रसिदको एक सय रुपैयाँ आउने गर्दछ।
तत्कालिन राज्यमन्त्री गुरुङले उक्त निर्णय गर्नुभन्दा पहिले मलेसियाको लागि बढीमा ८०,००० र खाडीको लागि ७०, ०००० रुपैयाँ लिन पाउने कानुनी व्यवस्था थियो।
जसले गर्दा नत बैदेशिक रोजगारीमा जानेले आफुले तिरेको वास्तविक लागतको रसिद पाएको छ नत म्यानपावर कम्पनीले आफुले लिएको वास्तविक पैसालाई आम्दानीमा देखाउन पाएको छ। यसले कामदारले बढी तिरेको पैसाको प्रमाण नहुँदा अप्ठ्यारो पर्दा दाबी गर्ने आधार गुमाएको छ भने सरकारले राजश्व गुमाएको छ र म्यानपावरले पनि आफ्नो आम्दानी अबैध भएपछि होंडी लगायतका अबैध काममा प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।
अहिलेको यहि खराब अवस्थालाई प्रणालीमा ल्याएर वैदेशिक रोजगारीलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको र छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यद्दपि यो प्रयास अर्थले चाहेर मात्र नभई यसमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि सकारात्मक हुनुपर्ने र स्वयम प्रधानमन्त्रीले यसलाई 'सिरियस' लिनुपर्ने बैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका पुर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले बिजपाटीलाईबताए।
उनकाअनुसार सरकारको यो प्रयास सकारात्मक भएको र यसले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ। यस्तो प्रयास यस अगाडी पनि भएकाले यस पटक पनि प्रयास मात्र नभए हुन्थ्यो भन्ने उनको अपेक्षा छ।
