सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ कृषि अनुदान बाँड्दै आएको छ। पाँच वर्षयता मात्रै १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ। तर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा सोचेअनुरूप सुधार नआएको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म अनुदान लिने कृषि सहकारी, समूह र फर्महरूको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले अनुदान छरपष्ट भएकाले उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयले पाँच वर्षमा करिब १ करोड ९६ लाख कृषकलाई अनुदान बाँडेको छ। यसमा रासायनिक मल, बीउ उत्पादन, पशुधन बीमा, सिँचाइ र बजार पूर्वाधारमा ठूलो रकम लगानी भएको छ। रासायनिक मलमा मात्रै ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण भएको छ। तर, किसानहरू दोहोरिने र प्राविधिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिँदा अनुदानको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ।
मुलुकको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा आश्रित भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.५ प्रतिशतमा सीमित छ। अघिल्लो दशकको तुलनामा यो घट्दो क्रममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सहरीकरणले कृषि क्षेत्रफल घट्दै जाँदा उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
अनुदान दुरुपयोगबारे अख्तियार लगायतका निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ। २०७८ को कृषि गणनाले परम्परागत उत्पादन घट्दै गएको र नाफामूलक व्यवसाय बढ्दै गएको देखाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत गरिएको अध्ययनले ५ अर्ब लगानीमा १७ अर्बको उत्पादन भएको देखाए पनि समग्र कृषि अनुदानको प्रभाव भने अपेक्षाअनुरूप छैन।
सरकारले कृषि अनुदानलाई प्राविधिक र योजनाबद्ध बनाउँदै किसानहरूलाई प्रभावकारी रुपमा लाभ दिनुपर्ने चुनौती रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
.gif)
